एफआरपी वसुलीसाठी लेखा परीक्षकांची मदत: कारखानदारांत खळबळ

कोपार्डे : थकीत एफआरपीवर शेतकऱ्यांना व्याज देण्यासाठी साखर आयुक्तांनी कंबर कसली असून, आता यासाठी प्रादेशिक विशेष लेखा परीक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था (साखर) यांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे. यासाठी प्रत्येक साखर कारखान्याकडून देय व थकीत एफआरपी व थकीत एफआरपीवर होणारी व्याजाची रक्कम याची आकडेवारीसह प्रत्येक कारखान्याकडून माहिती संकलनास सुरुवात झाल्याने कारखानदारांत खळबळ उडाली आहे.

यावर्षी साखर कारखानदार साखर दर घसरल्याने शॉर्ट मार्जिनमध्ये आले होते. यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्यांनी २५०० रुपये प्रतिटन शेतकºयांना अदा करण्यास सुरुवात केली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच कारखान्यांची हंगाम२०१७/१८ची एफआरपी सरासरी २७०० ते २९५० प्रतिटन बसत आहे. पण शॉर्ट मार्जिन निर्माण झाल्याने एकरकमी एफआरपी देणे अशक्य असल्याने डिसेंबर महिन्यापासून २५०० रुपयेप्रमाणे पहिला हप्ता देण्यास सुरुवात केल्याने २०० ते ४५० रुपये एफआरपीतील रक्कम प्रत्येक कारखान्याची रक्कम थकत गेली. हंगाम संपतासंपता जिल्ह्यातील २२ कारखान्यांकडून शेतकºयांची ५५० कोटी रुपये एफआरपी थकीत राहिली. ऊस (नियंत्रण) आदेश १९६६ चे कलम३(३)मधील तरतुदीनुसार १४ दिवसांत एफआरपी देण्याचे बंधन आहे. ही एफआरपी १४ दिवसांत दिली नाही तर कलम ३(३अ) अन्वये ऊस उत्पादकांना विलंब काळापर्यंत १५ टक्के व्याज देणे बंधनकारक आहे अन्यथा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे.

थकीत एफआरपी व्याजासह शेतकºयांना द्यावी, असा प्रादेशिक साखर आयुक्तांनी १९ जूनला आदेश काढला पण याला कारखानदारांनी ठेंगा दिल्याने अंकुश शेतकरी संघटनेचे धनाजी चुडमुंगे यांनी साखर आयुक्त पुणे येथे ठिय्या आंदोलन केले.
याची दखल घेत आता कोल्हापूर विभागाच्या प्रथम विशेष लेखापरीक्षक-१ सहकारी संस्था (साखर) थकीत एफआरपी व त्यावर होणारे व्याज याची माहिती घेण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी प्रथम लेखापरीक्षक अजय सासणे यांनी कारखान्यांना हंगाम २०१७/१८ मध्ये पुरवठा झालेल्या उसापोटी एफआरपीप्रमाणे जी १०० टक्केची रकमेतील नियमानुसार १४ दिवसांत रक्कम अदा केली नाही, अशा एकूण किती रकमा व्याजापोटी देय होतात त्यावर १५ टक्केप्रमाणे व्याजाची निश्चित होणाºया रकमांचा समावेश करून अहवाल करण्यासाठी यंत्रणा सुरू केली असल्याने कारखानदारांत खळबळ उडाली आहे.

साखरेला हमीभावासाठी प्रयत्न करण्याची गरज
थकीत एफआरपीवर व्याजाच्या रकमेचा तगादा कारखानदारांना लावला गेला, तर आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांची अवस्था सूतगिरण्यांसारखी होईल. यामुळे कायदा व व्यवहार सांभाळत साखर उद्योग वाचवायचा असेल, तर या कारवाया मागे घेतल्या पाहिजेत व साखरेला हमीभाव देण्यासाठी हालचाली कराव्यात, असे आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर एका साखर उद्योगातील तज्ज्ञाने मत व्यक्त केले.
 

कायदा एकरकमी एफआरपी १४ दिवसांत देण्याचा आहे, पण सर्वच कारखान्यांनी त्याला ठेंगा दिला. जर मनात आणून साखर आयुक्तांनी काम केले तर शेतकºयांना न्याय मिळेल.
- धनाजी चुडमुंगे,
अंकुश शेतकरी संघटना.