शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडली तरी सरकार टिकेल : पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची गुगली

शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडण्याचा विचार करणार नाही. आणि केला तरीही सरकार टिकेल, असा विश्वास

जळगाव - शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडण्याचा विचार करणार नाही. आणि केला तरीही सरकार टिकेल, असा विश्वास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरूवार दि.९ रोजी दुपारी नियोजन भवन येथे पाणी आरक्षण व टंचाई बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.
बैठक आटोपल्यावर पत्रकारांनी पालकमंत्र्यांना गाठून राज्यातील सेना-भाजपातील मतभेदांमुळे सेना सत्तेतून बाहेर पडण्याच्या विचारात असल्याची चर्चा आहे. उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच शरद पवार यांची भेट घेऊन चर्चा केल्याचे पवार यांनीच उघड केले आहे, असे विचारले असता पालकमंत्री पाटील म्हणाले की, शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडणार नाही.

सत्तेतून बाहेर पडल्यास राज्य अस्थिर होईल, तसेच त्यांचा पक्षही अस्थिर होईल, याची त्यांना चांगलीच जाणीव आहे. आणि शरद पवार यांची ठाकरे यांनी भेट घेतली यात विशेष काही नाही. पवार हे जगन्मित्र आहेत. आम्हाला देखील त्यांनी कर्जमाफीबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. मी त्यासंदर्भात दोन वेळा त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. या भेटीचा जर राजकीय अर्थ काढला तर काय करणार? आणि पवार -ठाकरे यांचे जुने संबंध आहेत. उलट ते इतक्या दिवसांनी का भेटले? आधी का भेटले नाहीत? असा प्रश्न मला पडला. त्यामुळे ते भेटले असतील, विचारपूस केली असेल. त्यातून राजकीय अर्थ काढणे चुकीचे आहे. तरीही शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडली तरी सरकार टिकेल. यावर ‘कसे काय टिकेल?’ असे विचारले असता ‘तुम्ही आहात ना सोबत’ असे सांगत त्यांनी प्रश्न टोलविला.

डीपीडीच्या निधीबाबत मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
सकाळी सर्व आमदार, खासदारांची बैठक झाली. त्यात काय चर्चा झाली? अशी विचारणा केली असता पालकमंत्री म्हणाले की, खासदार, आमदारांना नियम समजावून सांगण्याचे काम मी यशस्वीपणे केले. डीपीडीसच्या निधीतून १३ कोटी ५० लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होणार आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय जुनाच आहे. मात्र त्यास वेळोवेळी स्थगिती मिळत गेल्याने हा १३.५ कोटींचा निधी आमदारांना देता येणे शक्य झाले होते. मात्र यंदा या शासन निर्णयाला स्थगिती न दिल्याने हा १३.५ कोटीचा निधी जि.प.कडे वर्ग करावा लागणार आहे. त्याबाबत चर्चा झाली. अखेर १३ नोव्हेंबर रोजी मुंबईत कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर सर्व आमदार खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्याचे ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.