खासगीकरणामुळे कामगारांमध्ये उपासमारीची भीती

येथील औष्णिक विद्युत केंद्रात दीड हजार कर्मचारी हे स्थायी आहेत, तर अडीच हजार कामगार हे कंत्राटी कामगार म्हणून काम करीत आहे. या कर्मचाऱ्यांना या प्रकल्पात पुरेशा सुविधा मिळत आहे. मात्र शासनाचे दीपनगरसह सर्व ठिकाणी खासगीकरण करण्याचे प्रयत्न असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याचे मत कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी व्यक्त केले आहे.

ठळक मुद्देदीपनगर औष्णिक विद्युत प्रकल्पकामगार संघटना वाढल्याने चळवळ भरकटलीकामगार दिन विशेषकामगारांचाही आमदार हवा

उत्तम काळे
भुसावळ, जि.जळगाव : येथून जवळच असलेल्या दीपनगर येथील औष्णिक विद्युत केंद्रात दीड हजार कर्मचारी हे स्थायी आहेत, तर अडीच हजार कामगार हे कंत्राटी कामगार म्हणून काम करीत आहे. या कर्मचाऱ्यांना या प्रकल्पात पुरेशा सुविधा मिळत आहे. मात्र शासनाचे दीपनगरसह सर्व ठिकाणी खासगीकरण करण्याचे प्रयत्न असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याचे मत कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी व्यक्त केले आहे.
१ मे रोजी साजरा करण्यात येणाºया कामगार दिनाच्या पार्श्वभूमीवर कामगार, कामगार चळवळ, त्यांना दिल्या जाणाºया सुविधा यांचा आढावा घेतला असता काही बाबी प्रकर्षाने समोर येतात.
दीपनगर वीज केंद्रामुळे परिसरात काही प्रमाणात रोजगाराचा प्रश्न सुटला आहे. पुन्हा या प्रकल्पाशेजारी ६६० मेगावॉट प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असल्यामुळे अजून बेरोजगारांना रोजगार मिळणार आहे . मात्र अद्यापही कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यात येत नसल्यामुळे प्रकल्पातील कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
या प्रकल्पात स्थायी कर्मचाºयांसाठी निवासस्थाने बांधण्यात आली आहे, तर परिसरातच कर्मचाºयांच्या मुलांसाठी शाळाही आहे. त्याचप्रमाणे क्रीडा संकुल व गार्डन आदी व्यवस्थाही करण्यात आली आहे . मात्र कंत्राटी कामगारांना घरभाडे भत्ता देण्यात येत असल्याची माहिती प्रकल्प अधिकाºयांकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
सरकारचा खासगीकरणाचा प्रयत्न
राज्यात दीपनगरसह अनेक प्रकल्प सुरळीत सुरू आहेत. लोकांनाही उद्योग आहे रोजगारीचा प्रश्न बºयाच प्रमाणात सुटला आहे. मात्र राज्य व केंद्र शासन सध्या खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. खासगीकरण झाले तर कामगारांचे काम काढून घेण्यात येईल, असा आरोप कामगार नेते अरुण दामोदर यांनी केला आहे. खासगीकरण झाले तर कामगार चळवळही धोक्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला असून, नवीन कामगारांनीही चळवळीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे.
कामगारांना मिळणाºया सोयी-सुविधा योग्य असल्याचे मत कामगार उल्हास सुरेश पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र मेडिकल पॉलिसी तयार करण्यात आली, त्यात पगारातून परस्पर कपात झाली. यासाठी कामगारांची संमती घेणे अपेक्षित होते. त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कामगार चळवळ दिवसेंदिवस कमजोर होत आहे. वेगवेगळ्या ४५ संघटना येथे कामगारांचे नेतृत्व करीत आहेत. यामुळे कामगार विभागले गेले आहेत. त्यामुळे चळवळीची दिशा ही भरकटली असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष मनोज मोरे यांनी व्यक्त केले आहे. रेल्वेप्रमाणे दोनच संघटना अधिकृत असाव्यात, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. दोनच संघटना असल्या तर कामगारांना न्याय मिळू शकतो. सध्या कामगार संघटना अनेक असल्यामुळे कामगारांची विभागणी झाली आहे. त्यामुळे चळवळीची दिशाही भरकटली आहे. कामगार मूलभूत अधिकारांपासून वंचित राहू शकतो व असंघटित कामगारांसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याचा परिणाम सामान्य कामगारांपासून वरिष्ठपर्र्यंत होऊ शकतो. याची खबरदारी सर्वांनीच घ्यावा, तर चळवळ टिकवण्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
कामगारांचाही आमदार हवा
ऊर्जा विभाग हे एका मंत्रालयात येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली हे खाते काम करीत आहे व जनतेपर्यंत सेवा पुरवली जात आहे. मात्र कामगारांचे प्रश्न हे ऊर्जा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व ऊजार्मंत्री यांच्यापर्यंत मर्यादित राहतात. त्यामुळे कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शिक्षक, पदवीधर आमदारांप्रमाणेच विधान परिषदेत कामगारांचाही आमदार जावा, अशी मागणी वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष मनोज मोरे यांनी केली आहे.