पाणीटंचाईवरून गाजली सभा

टँकरच्या फे-यातील हेराफेरी बाबत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत याबाबत विरोधी सदस्यांनी जाब विचारला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जिल्ह्यात दुष्काळामुळे तीव्र पाणी टंचाई आहे. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यात सहाशे टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करण्यात येतो. मात्र, प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे पुरेशा प्रमाणात टँकरच्या फेऱ्याच होत नसल्याने नागरिकांचे पाण्याविना हाल होत आहे. टँकरच्या फे-यातील हेराफेरी बाबत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत याबाबत विरोधी सदस्यांनी जाब विचारला.
जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात गुरुवारी दुपारी तीन वाजता स्थायी समितीची बैठकीला सुरुवात झाली. यावेळी अध्यक्ष अनिरुध्द खोतकर, उपाध्यक्ष सतिश टोपे, कृषी सभापती जिाजाबाई कळंबे, सभापती रघुनाथ तौर, सदस्य बप्पासाहेब गोल्डे, जयमंगल जाधव उपस्थित होते.
जिल्ह्यात कमी पर्जन्यमानामुळे तीन महिन्यापूर्वीच दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आधीच प्रशासनाने लोकसभा निवडणुकीचे कारण पुढे करत दुष्काळाबाबत गांभिर्याने लक्ष दिले नाही. त्यानंतर सुध्दा प्रशासनाने २०११ च्या जनगणेनेनुसार जिल्ह्यात ६०० टँकर मंजूर केले. मात्र सध्या २०१९ सुरु आहे. वाढलेल्या लोकसंख्येचा विचार न करताच टँकर सुरु केल्याने सदस्यांनी संताप व्यक्त करत सत्ताधाºयांना जाब विचारला. आधीच टँकरची संख्या कमी आहे. त्यातच पुरेशा प्रमाणात टँकरच्या फे-या होत नसल्याने नागरिकांना पाणी मिळण्यास अडचणी येत आहेत. याकडे जि.प. पाणीपुरवठा विभाग आणि गटविकास अधिका-यांचे दुर्लक्ष होत आहे. वरिष्ठाकडूनही याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने कोठे तरी पाणी पुरत असल्याची खंत जिल्हा परिषद सदस्यांची व्यक्त केली. सदस्यांनी केलेल्या आरोपाविषयी अध्यक्ष अनिरुध्द खोतकर, उपाध्यक्ष सतिश टोपे यांनी संबंधीत विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाºयांची कानउघाडनी केली. या स्थायी सभेमध्ये जालना जिल्हा परिषदेचा विविध विभागांचा जवळपास ३६ कोटी रुपयांचा निधी परत गेल्याच्या मुद्यावरूनही विषय चांगलाच चर्चिला गेला. परंतु यात जि.प.चा दोष नसल्याचे अध्यक्ष खोतकर यांनी सांगितले.
चौकशी समित्यांचा फार्स
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभाग, महिला बालकल्याण विभाग, ग्रामीण विकास यंत्रणा आदी विभागात झालेल्या विविध विकास कामामध्ये अनियमितता अध्यक्ष अनिरुध्द खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध सहा समित्या चौकशीसाठी गठीत करण्यात आल्या होत्या.
या समितील सदस्यांनी संबंधित विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी दोषी आढळले आहेत. मात्र अद्यापही सभागृहाने संबंधितांविरुध्द कारवाई केली नसल्याने सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.
पीकविमा देण्याचा ठराव
जे पीक आपल्या परिसरात कमी प्रमाणात येते. त्या पिकाला विमा कंपनी भरघोस विमा देते. इतर पिकांना पुरेशा विमा मिळत नसल्याने शेतकºयांचे नुकसान होते. यामुळे सर्वच पिकांना जास्तीचा पीकविमा देण्याचा ठराव सभागृहात घेण्यात आला.
अधिकाºयांचे दुर्लक्ष : मनरेगाच्या कामाविषयी अध्यक्षांचा संताप
जिल्ह्यात प्रचंड दुष्काळ असतांना महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात मजुरांना प्रशासनाकडून पुरेशा प्रमाणात कामेच उपलब्ध करुन दिली नाही. परिणामी कामाविना मजूरांचे हाल होत असल्याने जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनी प्रशासनाविरुद्ध रोष व्यक्त केला.
मनरेगाची कामेच न झाल्याने राज्यात जिल्हा पाठीमागे आल्याने जिल्ह्याचे नुकसान झाल्याचे खोतकर यांनी बैठकीत खंत व्यक्त केली.कामात हलगर्जीपणा केलेल्या अधिकारी, कर्मचाºयांची चौकशी करण्यासाठी एक समितीची गठीत करण्यात
आली आहे.