लिगोसाठी रस्त्याचा प्रस्ताव

लिगो प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमीन हस्तांतरणाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता यासाठी लागणा-या रस्ते, वीज, पाण्यासाठीच्या आराखड्याची तयारी सुरू झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : लिगो प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जमीन हस्तांतरणाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता यासाठी लागणा-या रस्ते, वीज, पाण्यासाठीच्या आराखड्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यापैकी रस्त्याचा प्रस्ताव आज लिगोच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनाने जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला आहे.
जागतिक नकाशावर हिंगोलीचे नाव झळकवणारा लिगोचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता दृष्टिक्षेपात आल्यात जमा आहे. वनविभागाच्या जमीन हस्तांतरणाच्या प्रस्तावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही प्रक्रिया सर्वांत किचकट असल्याने त्याला किती प्रतीक्षा करावी लागेल, हा प्रश्न होता. मात्र ही मोठी अडचण आता दूर झाली आहे. या प्रकल्पासाठी ५.९४ हेक्टर, शासकीय, ४५.४८ हेक्टर खाजगी तर तब्बल १२१.८३ हेक्टर जमीन ही वन विभागाची लागणार होती. शासकीय व खाजगी जमिनीचे भूसंपादन झाले होते. खाजगी जमिनीच्या भूसंपदानासाठी १२ कोटी रुपयांचा निधी प्रशासनाकडे प्राप्त झाला होता. त्यातून ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे.
आता पुन्हा रस्त्यासाठी लिगोच्या व्यवस्थापनाने जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे. या प्रकल्पासाठी काम करणाºया शास्त्रज्ञांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार रस्ते बांधणी करण्यासाठी पुन्हा जमिनीचे भूसंपदान करावे लागणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. यातही खाजगी व शासकीय जमीन असल्यास त्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करणे शक्य आहे. वनविभागाची जमीन लागणार असल्यास पुन्हा किचकट प्रक्रियेचा सामना करावा लागू शकतो. याशिवाय सिद्धेश्वर धरणावरून थेट स्वतंत्र जलवाहिनीची व्यवस्थाही करावी लागणार आहे. त्याचाही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडून प्रस्ताव घ्यावा लागेल. शिवाय वीजप्रश्न सोडविण्यासाठीही स्वतंत्र आराखडा तयार करावा लागणार आहे. त्यानंतर खºया अर्थाने काम सुरू होईल.
या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या अभिन्यास नकाशाला जिल्हा प्रशासनाने विविध अटी व शर्तींच्या आधारे मान्यता दिली आहे. यात सर्व प्रकारच्या मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, पर्यावरण विभागाची ना-हरकत घ्यावी, रस्ते बाधित होत असल्यास संबंधित विभागाची परवानगी घेवून पर्याय द्यावा, नैसर्गिक ओढे, नाले याचे प्रवाह बंद होणार नाहीत व त्यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची काळजी घ्यावी, तर भूमिअभिलेखने तयार केलेल्या मोजणी नकाशाप्रमाणे प्रत्यक्ष जागेवर मोजमाप घेवून हद्द जुळविणे आवश्यक असल्याचे म्हटले.
ही प्रयोगशाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाची राहणार असून जगातील तिसरी प्रयोगशाळा राहणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाकडे पूर्ण देशाचे लक्ष वेधलेले आहे. आता लवकरच हे काम सुरू होईल, अशी शक्यता दिसत आहे.