ई-पंचायतची पंचाईत कायमच; कुठे आॅपरेटर तर कुठे साधनसामुग्री मिळेना

जिल्ह्यात ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत ५६३ ग्रामपंचायतीअंतर्गत मंजूर ३७८ पैकी ३७६ केंद्र सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक गावांत वेगळेच चित्र आहे.

हिंगोली : जिल्ह्यात ई-पंचायत प्रकल्पांतर्गत ५६३ ग्रामपंचायतीअंतर्गत मंजूर ३७८ पैकी ३७६ केंद्र सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक गावांत वेगळेच चित्र आहे. कुठे आॅपरेटर नाही तर कुठे यंत्रसामुग्री. तरीही ग्रामपंचायतच्या वित्त आयोगाच्या निधीतून खर्च देण्याची वेळ येत असल्याची बोंब आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात शासनाने ग्रामपंचायतीच विविध प्रकारचे दाखले, व्यावसायिक, बँकींग सेवा तसेच ग्रामपंचायतीचेही आॅनलाईन कामकाज करता यावे, यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू केले आहे. यासाठी त्या गावांना राज्य स्तरावरील एका एजन्सीकडून मनुष्यबळ व साहित्य पुरवठा करण्याचे कंत्राट दिलेले आहे. यात अनेक गावांत केवळ नावालाच ही यंत्रणा उभी राहिलेली आहे. तर काही गावांमध्येच यात चांगले काम होत आहे. त्यातही आॅपरेटरची नेमणूक करताना तो कितपत कामाचा आहे, याची चाचपणी न करता केवळ वेळ मारून नेण्यासाठी या कंपनीने माणसे ठेवलीत की काय, अशी बोंब अनेक ठिकाणचे सरपंच ठोकत आहेत.

काही दिवसांपूर्वी सरपंच संघटनेने तर याबाबत लेखी तक्रारही पंचायत विभागाकडे केली होती. मात्र तरीही यात फारशी सुधारणा झाली नसल्याचे सांगितले जात आहे. स्टेशनरी व इतर खर्चांवर होणारी कपात तर निव्वळ संबंधित कंपन्याच्या तुंबड्या भरण्यासाठीच आहे की काय, असाही सवाल सरपंचांच्या संघटने कडून केला जात आहे. गावाच्या विकासासाठी आधीच निधी मिळत नाही. त्यात मिळालेल्या निधीत या अनाठायी बाबींवर खर्च होत असून त्याचा काही फायदाही नसल्याने सरपंचांची ओरड रास्त वाटते. मात्र प्रशासनाने बंधन घातल्याने ते निरुपाय होत आहेत.