हिंगोली जिल्ह्यात ८0 गावातील ८३ जलस्त्रोतांचे केले अधिग्रहण

जिल्ह्यात सध्या ८0 गावांची तहान ८३ जलस्त्रोतांच्या अधिग्रहणांद्वारे भागत असून ३ टँकर सुरू आहेत.

ठळक मुद्दे जि.प.ने पाठविलेल्या ४८ पैकी जिल्हा प्रशासनाने  नळयोजना विशेष दुरुस्तीचे २७ प्रस्ताव मंजूर केले विंधन विहिरी ५२४ प्रस्तावित असून अद्याप एकालाही मंजुरी मिळाली नाही.

हिंगोली : यंदा गावात तहसील व पंचायत समितीच्या प्रशासनाकडून तपासणी केल्याशिवाय टंचाईचे उपाय होत नसल्याने अनेक गावांत टंचाईचा सामना करावा लागत असल्याची बोंब लोकप्रतिनिधींच्या आढावा बैठकीत होत आहे. जिल्ह्यात सध्या ८0 गावांची तहान ८३ जलस्त्रोतांच्या अधिग्रहणांद्वारे भागत असून ३ टँकर सुरू आहेत.

यामध्ये हिंगोली तालुक्यातील ७ गावांमध्ये ७ स्त्रोतांचे अधिग्रहण केले आहे. कळमनुरी तालुक्यात एका टँकरसाठी दोन ठिकाणी अधिग्रहण केले असून त्यावरून चार खेपा केल्या जात आहेत. तर माळधावंडा व खापरखेडा या दोन गावांतील २४३२ लोकसंख्येला यावरून पाणी पुरविले जात आहे. याशिवाय १३ गावांसाठी १५ जलस्त्रोतांचे अधिग्रहण केले आहे. सेनगाव तालुक्यात १२ गावांसाठी २0 जलस्त्रोत अधिग्रहित केले आहेत. वसमत तालुक्यात २१ गावांसाठी २३ जलस्त्रोत अधिग्रहित केले. तर औंढा नागनाथ तालुक्यात संघनाईक तांडा येथे टँकरने पाणीपुरवठा केला जात असून १७ गावांसाठी १८ अधिग्रहणे केली आहेत. 

यंदा टंचाई जाणवत असली तरीही अधून-मधून पडणाऱ्या अवकाळी पावसामुळे त्याची तीव्रता कमी होताच ओरड थांबते. त्यानंतर पुन्हा ही ओरड सुरू होत आहे. जि.प.ने पाठविलेल्या ४८ पैकी जिल्हा प्रशासनाने  नळयोजना विशेष दुरुस्तीचे २७ प्रस्ताव मंजूर केले असल्याचे सांगण्यात आले. तर विंधन विहिरी ५२४ प्रस्तावित असून अद्याप एकालाही मंजुरी मिळाली नाही. तर जि.प.ने नुकतीच जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशावरून यूपीपीची पाणीपाळी टंचाईत मंजूर केली आहे. याचा २८ गावांना फायदा होणार आहे.

वेगवेगळे विभाग टंचाईत अडसर
पाणीटंचाईत उपाययोजना करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय करण्यास वेगवेगळ्या विभागांकडून प्रस्ताव जातात. एकत्रित कोणतेच काम होत नाही. बोअर घेण्यास यांत्रिकी विभागाकडून कार्यवाही होते. टँकर मंजुरीसाठी तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठवावा लागतो.
पाणपुरवठा योजनांची दुरुस्ती अथवा तात्पुरती पूरक योजना घेण्यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग प्रस्ताव पाठवितो. यातील फरकही अनेक ग्रा.पं.ना लवकर कळत नसल्याने बोंब होईपर्यंत टंचाईत उपाययोजना होत नसल्याचे चित्र आहे.

टंचाईत भूर्दंड
टंचाईच्या काळात जि.प.च्या इतर उपाययोजनांवर जिल्हा प्रशासन खर्च करते. मात्र इसापूरच्या पाण्याचे आरक्षण करायला लावून त्यावर होणारा खर्चही जि.प.लाच भरावा लागत असल्याची बोंब ऐकायला मिळत आहे.