ग्रामीण अतिक्रमणांची ८५ प्रकरणे फेटाळली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 22, 2019 12:50 AM2019-05-22T00:50:42+5:302019-05-22T00:52:54+5:30

प्रशासनाने ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी काढलेल्या आदेशानंतर ग्रामपंचायतींकडून आॅनलाईन प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. यात १२ हजार ५६७ पैकी १२ हजार ४८२ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. तर ८५ प्रस्ताव फेटाळले आहेत.

85 cases of rural encroach rejected | ग्रामीण अतिक्रमणांची ८५ प्रकरणे फेटाळली

ग्रामीण अतिक्रमणांची ८५ प्रकरणे फेटाळली

Next
ठळक मुद्दे७३१८ प्रकरणे तपासलीगावठाणमध्ये ५00 चौ. फुटांपेक्षा कमीची १७४0 अतिक्रमणे

हिंगोली : प्रशासनाने ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी काढलेल्या आदेशानंतर ग्रामपंचायतींकडून आॅनलाईन प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. यात १२ हजार ५६७ पैकी १२ हजार ४८२ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. तर ८५ प्रस्ताव फेटाळले आहेत.
२0१८-१९ या आर्थिक वर्षात अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषदांना सुचित करून थेट ग्रामपंचायतींमार्फत आॅनलाईन माहिती मागविली होती. यात वसमत तालुक्यातून ३२८७, हिंगोली -२६७६, कळमनुरी-२0७७, सेनगाव-३५७८ तर औंढ्यातून ९४९ प्रस्ताव आले होते. यापैकी औंढा ५, वसमत-१४, हिंगोली ४५, कळमनुरी ११ तर सेनगावचे १0 असे ८५ प्रस्ताव फेटाळले आहेत.
मंजुरी देण्यात आलेल्यांपैकी ८४६१ प्रकरणे तपासणीसाठी देण्यात आले होते. यापैकी ७३१८ तपासले. त्यात ७२२५ मध्ये भरलेली माहिती योग्य असल्याचे आढळले. तर ८१ प्रकरणांत चुकीची माहिती होती. शिवाय १२ प्रकरणांतील मालमत्ताच सापडली नाही. मग ही नोंदणी झाली तरी कशी, हा प्रश्न आहे. यात औंढ्यात ५, हिंगोलीत ४ तर उर्वरित तीन तालुक्यांत प्रत्येकी एक प्रकरण आहे. तर ११४३ प्रकरणांत अजून तपासणीच झाली नाही. यात औंढ्यात २४, वसमत ३७0, हिंगोली १२७, कळमनुरी ११५, सेनगाव ५0७ अशी संख्या आहे. अनेक गावांत अतिक्रमणे नियमित न केल्यामुळे घरकुलांसह इतर अनेक बाबींसाठी अडचणी येत आहेत. त्या अडचणी या अतिक्रमण नियमित केल्यानंतर दूर होणार आहेत. अनेक ठिकाणी गावठाणमध्ये अतिक्रमण करून राहणारे गोरगरीब आहेत. तर काही ठिकाणी बड्यांचे अतिक्रमणही नियमित करण्याचे प्रस्ताव यामध्ये गेले आहेत. मात्र ज्यांना घरकुलापासून वंचित राहावे लागत आहे, अशांचे प्रस्ताव तरी छाननी करून शासनाने मंजूर करणे गरजेचे आहे. बऱ्याचदा या मंडळीचे नाव यादीत येते. मात्र जागेअभावी ते काम करू शकत नाहीत. पं.दीनदयाल उपाध्याय योजनेत पन्नास हजारांपर्यंतची रक्कम अनुदान मिळणार आहे. मात्र शासकीय दर तेवढा होत नसल्याची अडचणही येत आहे.

  • सात महिन्यांपूर्वी याबाबतचा आदेश शासनाने काढला होता. त्यानंतर अतिक्रमणांविषयी माहिती आॅनलाईन करण्यात आली होती. ही माहिती आॅनलाईनच मंजूर करण्याची प्रक्रियाही पार पडली. मात्र तपासणी व इतर बाबींमध्ये अजूनही यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. तो झाल्यानंतरच या अतिक्रमणधारकांचा लाभ होणार आहे.

५०० चौ. फुटापेक्षा कमीची गावठाण अतिक्रमणे
तालुका मंजूर प्रस्ताव तपासलेले योग्य त्रुटीत प्रलंबित

औंढा १५४ ९२ ८९ ८४ ५
वसमत ६0१ ४४७ ३६0 ३५५ २
हिंगोली २९२ १२८ १0८ १0६ २
कळमनुरी १५७ ११२ ८0 ८0 0
सेनगाव ५३६ २३४ २१६ २१२ 0
या प्रकारातही वसमत व सेनगावात प्रत्येकी चार मालमत्ता सापडत नसल्याचे समोर आलेले आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी केवळ अपलोडिंगचे काम झाले असल्याचे दिसत आहे.

Web Title: 85 cases of rural encroach rejected

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.