पाणी वापर संस्थांची स्थापना रेंगाळत

‘हे धरण आपले, या तलावातील पाणी आपले’ ही जाण शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण व्हावी या उद्देशातून पाटबंधारे विभागाने पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याचा कायदा सन २००५ मध्ये पारित केला. या कायद्यानुसार, जिल्ह्यातील बाघ प्रकल्पांतर्गत सालेकसा, आमगाव व गोंदिया या तीन लाभार्थी तालुक्यांत ६५ पाणी वापर संस्था स्थापन करावयाच्या आहेत.

ठळक मुद्दे६५ संस्थांच्या स्थापनेचे टार्गेट : फक्त १० संस्थांचीच नोंदणी

कपिल केकत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : ‘हे धरण आपले, या तलावातील पाणी आपले’ ही जाण शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण व्हावी या उद्देशातून पाटबंधारे विभागाने पाणी वापर संस्था स्थापन करण्याचा कायदा सन २००५ मध्ये पारित केला. या कायद्यानुसार, जिल्ह्यातील बाघ प्रकल्पांतर्गत सालेकसा, आमगाव व गोंदिया या तीन लाभार्थी तालुक्यांत ६५ पाणी वापर संस्था स्थापन करावयाच्या आहेत. मागील वर्षभरापासून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत असतानाच मात्र अद्याप या प्रकल्पांतर्गत फक्त १० संस्थांचीच नोंदणी झाली असून उर्वरीतांसाठी कारवाई सुरू असल्याची माहिती आहे. एकंदर संस्था स्थापनेचे काम रेंगाळत असल्याचेच दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात बाघ व इटियाडोह हे दोन मोठे व महत्वाचे प्रकल्प असून यांच्या भरवशावरच जिल्ह्याला पिण्याचे व सिंचनासाठीचे पाणी उपलब्ध होते. जिल्हा धानाचा कोठार असला तरिही येथील शेती आजही वरथेंबी पावसावरच अवलंबून आहे. पावसाने दगा दिल्यास या प्रकल्पांतूनच शेतीला सिंचन केले जाते.
यात पूर्वी शेतकºयांना सिंचनासाठी पाणी दिले जात होते. त्यानंतर सहकार कायद्यांतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापना करण्याचा कायदा आला. तर आता पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यासाठी २००५ मध्ये नवा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना पाणी देण्यापेक्षा पाणी वापर संस्था स्थापन करून त्यांना पाणी पुरवायचे आहे.
या नव्या कायद्याची टप्याटप्याने अंमलबजावणी केली जात असतानाच गोंदिया, भंडारा व गडचिरोली जिल्ह्यात सिचंनासाठी पाणी देणाºया इटियाडोह प्रकल्पांतर्गत १०९ लाभार्थी गावांत ५५ पाणी वापर संस्थांची स्थापना करावयाची होती व ती करण्यात आली आहे. यात गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात २१, भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्यात १४ व गडचिरोली जिल्ह्यातील वडसा व आरमोरी तालुक्यात २० अशा एकूण ५५ पाणी वापर संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे.
त्यानंतर आता बाघ प्रकल्पाची पाळी असून जिल्ह्यातील सालेकसा तालुक्यातील २०, आमगाव तालुक्यातील २३ व गोंदिया तालुक्यातील २२ अशा एकूण ६५ संस्थांची स्थापना या तीन तालुक्यातील १६५ लाभार्थी गावांत करावयाची आहे. असे असताना मात्र आतापर्यंत फक्त १० संस्थांचीच नोंदणी झाली असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वी सहकार कायद्यांतर्गत पाणी वापर संस्था तयार करायच्या होत्या. त्यात ३४ संस्थांची नोंदणी झाली होती व ८ संस्था कार्यान्वीत होत्या. त्यानंतर २००५ चा कायदा आल्याने आता या संस्थांचे हस्तांतरण व स्थापनेचे काम सुरू आहे. येथे सहकार कायद्यांतर्गत जिल्हा उपनिबंधकांकडे संस्था नोंदणी करावी लागत होती. मात्र नव्या कायद्यानुसार आता पाटबंधारे विभागाकडेच संस्थांची नोंदणी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
कर्मचाऱ्यांची कमतरता व शेतकऱ्यांची उदासिनता
लोकेच्छा, लोकसहभाग, लोकवर्गणी व लोक सहकार्य या चतु:सुत्रीचा वापर करून पाणी वापर संस्थांची स्थापना करायवाची आहे. येथे मात्र पाणी वापर संस्थांच्या स्थापनेत शेतकऱ्यांची उदासिनता दिसून येत नाही. परिणामी पाणी वापर संस्थांच्या स्थापनेत अडचण येत आहे. शिवाय पाटबंधारे विभागातील कर्मचाºयांची कमतरता यामुळेही या कामात अडचण येत आहे. कर्मचाऱ्यांकडे त्यांची कामे असतानाच त्यातून वेळ काढून ही कामे करावी लागत आहे. परिणामी या कामाकडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष होत असल्याचेही म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
संस्थांसाठी असे आहेत फायदे
पाणी वापर संस्था स्थापन केल्याने लाभधारकांना पाण्याचा हक्क व मालकी मिळते, खात्रीलायक व वेळेवर तसेच पुरेसा पाणीपुरवठा होतो, मायनर मधून पाणी उचलून घेता येते, पीक रचनेचे स्वातंत्र्य मिळते, संस्थेतर्फे शेतचारीची देखभाल केली जाते व त्यामुळे शेताच्या लाभधारकांना पाण्याची खात्री व पुरेसा पुरवठा होऊ शकतो, आपसातील वाद संस्थेतर्फे स्थानीक पातळीवरच मिटविता येतात, शासनातर्फे सोयी, सवलती, अनुदान व मार्गदर्शन प्राप्त होते, अडचणीच्या वेळी एक किंवा दोन पाणी लागणार असल्यास संस्थेमुळे घेता येते, संस्थेला तीन पट दंडाची आकारणी केली जात नाही, संस्थेंतर्गत पाणी पट्टी दर ठरविण्याचे अधिकार संस्थेकडे असतात, मंजूर पाणी कोटा घेऊन संस्थेला साठविता येते.