शासन म्हणते, तेवढ्यातच भागवा

महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना गोरगरिबांसाठी वरदान ठरत आहे. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कसलीही तरतूद केली नाही. त्यामुळे योजने अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना रूग्णांच्या सेवेसाठी येणाऱ्या निधीतून आपल्या वेतनाची सोय करावी लागत आहे. त्यामुळे निधी न देण्यामागे शासनाचे सुध्दा तेच धोरण असल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देवेतनासाठी निधी देण्याचा विसर : कर्मचारी आर्थिक संकटात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना गोरगरिबांसाठी वरदान ठरत आहे. मात्र या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कसलीही तरतूद केली नाही. त्यामुळे योजने अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना रूग्णांच्या सेवेसाठी येणाऱ्या निधीतून आपल्या वेतनाची सोय करावी लागत आहे. त्यामुळे निधी न देण्यामागे शासनाचे सुध्दा तेच धोरण असल्याचे चित्र आहे.
महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचे कार्यालय बीजीडब्ल्यू रूग्णालयात आहे. या कार्यालयात ११ कर्मचारी कार्यरत आहेत. प्रसूती विभागात शस्त्रक्रियेसाठी या विभागाला प्रत्येकी १२ हजार रूपये शासनाकडून प्राप्त होतात.
या रकमेतून सर्जन चा खर्च, बेड चार्ज, रूग्णाला बेशुद्ध करणाºया डॉक्टरचा खर्च, काही तपासण्या व रूग्णाला घरून ये-जा करण्याचा खर्च करावा लागतो. शासनाने योजना सुरू केली मात्र योजनेची अंमलबजावणी करणाºया कर्मचाºयांच्या वेतनाचा विचार पडल्याने रुग्णांसाठी येणाºया निधीतून बचत करून कर्मचाऱ्यांना आपले वेतन काढावे लागत आहे. विभागात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कसलीही वेगळी तरतूद नसल्याचे डॉ. निखिल भरणे यांनी सांगितले.
चार वर्षांत १०७८ गरिबांपर्यंत पोहोचली योजना
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेची सुरूवात २१ नोव्हेंबर २०१३ रोजी झाली.त्यानंतर या योजनेचे नाव बदलून महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना करण्यात आले. यात २१ नोव्हेंबर २०१३ ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंत १०७८ गरिबांना लाभ मिळाला आहे. शासनाद्वारे या योजनेवर एक कोटी ७१ लाख ५३ हजार रूपयांचा खर्च करण्यात आला. मागील चार वर्षांत जिल्ह्यात गॉयनोकोलॉजी अ‍ॅण्ड ओबस्टेस्ट्रिक विभागाने ६१६ सर्जरी केल्या आहेत. त्यावर ६९ लाख ८५ हजार रूपयांचा खर्च झालेला आहे. तर पेडियाट्रिक्स मेडीकल मॅनेजमेंटच्या ४६२ केसेस झालेल्या आहेत. त्यावर एक कोटी एक लाख ६८ हजार रूपयांचा खर्च झालेला आहे. यात पेडियाट्रिक्स मॅनेजमेंटमध्ये प्रत्येक प्रकरणावर १९ ते ३२ हजार रूपयांपर्यंत खर्चाची तरतूद आहे.