५१५ कुटुंबांना मिळाले हक्काचे छत्र

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) घटक- ४ अंतर्गत नगर परिषदेच्या माध्यमातून ५१५ कुटुुंबांना त्यांचे हक्काचे घर मिळाले आहे. यांतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदानही वाटप करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देपंतप्रधान आवास योजना : दोन टप्प्यांतील निधीचे वितरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) घटक- ४ अंतर्गत नगर परिषदेच्या माध्यमातून ५१५ कुटुुंबांना त्यांचे हक्काचे घर मिळाले आहे. यांतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदानही वाटप करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेला सन २०१५ मध्ये मंजुरी देण्यात आली. प्रत्यक्षात या योजनेचे काम सन २०१६ पासून सुरू करण्यात आले. योजनेतील घटक-४ अंतर्गत नगर पालिकेने आपल्या हद्दीत ज्यांची जमीन आहे, परंतु घर नाही अशांकडून अर्ज मागविले होते. तब्बल दोन हजार १७ अर्ज या योजनेकरिता आले व तातडीने या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश नगराध्यक्ष अशोक इंगळे यांनी संबंधीत यंत्रणेला दिले होते.
अर्जांची छाननी यंत्रणेच्यावतीने करण्यात आली. पात्र ठरलेल्या ५१५ लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजुरीकरिता समन्वय संस्था म्हणून नेमण्यात आलेल्या म्हाडाकडे पाठविण्यात आले. म्हाडाने पडताळणी करून ते अंतीम मंजुरीकरिता मंत्रालयाकडे पाठविले. मंत्रालयात दोन बैठका पार पडल्या व त्या बैठकांमध्ये अंतीम मंजुरी या प्रस्तावांना देण्यात आली.
या योजनेकरिता राज्य शासनाकडून एक लाख आणि केंद्र शासनाकडून दीड लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. त्याकरिता राज्य शासनाने आपल्या हिस्स्यातून दोन कोटी सहा लाख रु पयांचा पहिला हप्ता नगर पालिकेला दिला. त्यातून प्रती लाभार्थी ४० हजार रु पये अनुदान देण्याचे निर्देश मिळाले.
केंद्र शासनाचा निधी अद्याप आला नसल्याने राज्य शासनाकडून आलेल्या निधीतून प्रती लाभार्थी ४० हजार अशा पहिल्या टप्प्यात २७६ आणि दुसऱ्या टप्प्यात १७५ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर निधी टाकण्यात आला आहे. स्वत:च्या मालकीची जागा होती परंतु घर बांधण्याकरिता निधी नसल्यामुळे जे अद्यापही झोपड्यांमध्ये वास्तव्य करत होते अशांना या योजनेमुळे डोक्यावर छत मिळाले आहे.
पुन्हा ५१५ घरांना मंजुरी
पहिल्यांचा शासनाने ५१५ लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना शासनाने मंजुरी दिली होती. त्या घरांचे बांधकाम देखील सुरू झाले आहे. अनेक लाभार्थी तयार झालेल्या घरांमध्ये वास्तव्याला देखील गेले आहेत. नगर पालिकेने म्हाडाकडे पुन्हा ५१५ लाभार्थ्यांची यादी पाठविली. म्हाडाने छाननी करून ते प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठविले. मंत्रालयाने देखील त्या ५१५ प्रस्तावांना मंजुरी दिली असून शासनाकडून निधी येताच त्या लाभार्थ्यांना देखील निधी वितरीत करण्यात येणार आहे.
भाडेकरूंकरिता जागेची शोधाशोध
पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत ज्यांचे शहरात घर नाही, मात्र ते शहरात वास्तव्यास आहेत. अशांना घर देण्याची योजना आहे. या योजनेकरिता पालिकेकडे एक हजार ५०० अर्ज आले. पालिकेकडे शासकीय जागा असेल तर त्यावर बांधकाम करावे किंवा खासगी भूविकासकांकडे असलेल्या जमीनीवर फ्लॅट पद्धतीने घर बांधून ते वितरीत करण्याची योजना आहे या योजनेकरिता पालिकेकडे जमीन उपलब्ध नसल्याने खासगी जमिनीची शोधाशोध सुरू आहे. घरे बांधून झाल्यानंतर लॉटरी पद्धतीने त्यांचे वितरण करण्यात येणार आहे. प्रत्येकाला स्वत:चे घर देण्याचा संकल्प शासनाने घेतला असून गोंदिया नगर पालिकेंतर्गत असलेल्या नागरिकांना २०२२ पर्यंत सात हजार २२० घरे बांधून देण्याचे उद्दीष्ट दिले आहे. त्याकरिता पालिकेची यंत्रणा युद्धस्तरावर कामाला लागली.