घरे कायदेशीर करण्यासाठी 2 नोव्हेंबर्पयत अर्ज स्वीकारणार, 30 दिवसांची वाढ

पणजी : राज्यातील स्वत:च्या खासगी जमिनींमध्ये ज्यांनी अनधिकृत घरे बांधली आहेत, ती घरे कायदेशीर करण्यासाठी सरकारने अर्ज स्वीकारण्यासाठी आणखी 3क् दिवसांची मुदत वाढवली आहे. येत्या दि. 2 नोव्हेंबर्पयत अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. यामुळे ज्यांना आतार्पयत अर्ज करता आले नाहीत, त्यांना ते करण्याची संधी मिळेल.

सरकारी किंवा कोमुनिदाद जमिनींमधील बांधकामांना हे लागू होत नाही. पंचायत व अन्य यंत्रणांची परवानगी न घेता ज्यांनी खासगी जमिनींमध्ये यापूर्वी घरे बांधली, ती घरे शूल्क आकारणी करून कायदेशीर करण्याबाबतचे विधेयक हे पार्सेकर सरकार अधिकारावर असताना गेल्या 26 साली विधानसभेत संमत झाले होते. मात्र त्यासाठी नियम तयार करून त्या कायद्यातील सगळ्य़ा तरतुदी अंमलात आणण्याची प्रक्रिया अलिकडेच सुरू झाली. 

दि. 28 फेब्रुवारी 2014 र्पयत ज्यांनी बांधकाम केले आहे, त्या बांधकामांना सरकार कायदेशीर करू पाहत आहे. जमिनीचे टायटल वगैरे व्यवस्थित असणो अभिप्रेत आहे. सरकारने यापूर्वी काही घरे कायदेशीर केली आहेत. यापूर्वी दोनवेळा अर्ज सादर करण्यासाठी सरकारने एकूण 6क् दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. आता तिस:यांदा मुदतवाढ दिली जात आहे. दि. 3 ऑक्टोबरपासून ही मुदतवाढ सुरू होईल, असे महसुल मंत्री रोहन खंवटे यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले.

जमीन रेकॉड्स सुरक्षित 

दरम्यान, राज्यातील सर्वाचे जमीन रेकॉड्स सुरक्षित रहावेत व जमिनींशीसंबंधित कागदपत्रंविषयी घोटाळे होऊ नयेत म्हणून महसुल खाते नवी व्यवस्था अंमलात आणणार आहे. जे गोमंतकीय विदेशात किंवा अन्यत्र राहतात, पण त्यांच्या जमिनी गोव्यात आहेत, त्या जमिनींच्या कागदपत्रंमध्ये कुणी फेरफार करू नये किंवा घोटाळा करू नये म्हणून अशा जमिनधारकांकडे ईमेल पत्ता मागितला जाईल.जमीन मालकांवर पत्ता देण्याची सक्ती नसेल पण ईमेल पत्ता व मोबाईल क्रमांक त्यांनी द्यावा. कुणीही जर जमिनींच्या कागदपत्रंमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याचे किंवा जमिनींची कागदपत्रे मागत असल्याचे कळून आले की, लगेच त्या ईमेलवर जमीन मालकाला अॅलर्ट जाईल. यामुळे जमीन मालकांच्या जमिनी गोव्यात सुरक्षित राहतील. बनावट खरेदी-विक्री व्यवहार होणार नाहीत, असे मंत्री खंवटे यांनी नमूद केले.