आयटी धोरण मार्चपूर्वी, तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांची माहिती  

खाण व्यवसाय संकटात आल्यानंतर राज्याचा आर्थिक विकास दर एकदम घसरला. त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर झाला, त्यामुळे सरकारने गोव्याला पर्यटनाबरोबरच राज्य माहिती-तंत्रज्ञानाचे हब बनविण्याच्यादृष्टीने पावले उचलली आहेत.

पणजी : खाण व्यवसाय संकटात आल्यानंतर राज्याचा आर्थिक विकास दर एकदम घसरला. त्याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर झाला, त्यामुळे सरकारने गोव्याला पर्यटनाबरोबरच राज्य माहिती-तंत्रज्ञानाचे हब बनविण्याच्यादृष्टीने पावले उचलली आहेत. येत्या 31 मार्चपूर्वी पूर्ण दर्जाचे आयटी धोरण जाहीर होईल, अशी माहिती माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांनी गुरुवारी दिली. 

बांबोळी येथील शामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियममध्ये सुरू झालेल्या ‘गोवा बिझ फेस्ट 2018’च्या उद्घाटनप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून खंवटे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी सभापती डॉ. प्रमोद सावंत होते. तर व्यासपीठावर मजूर आणि रोजगार खात्याचे आयुक्त गोपाल पार्सेकर, एचसीएलचे संस्थापक सदस्य पद्मभूषण अजय चौधरी, गोवा उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष राजकुमार कामत, सदाशिव सिरसाट यांची उपस्थिती होती. 

खंवटे म्हणाले की, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचा खाणींविषयी निवाडा आला. त्यामुळे आज असंख्य लोक सकाळपासून त्यावर चर्चा करीत असणार आहे, हे नक्की. प्रत्येक आव्हानामागे एक संधी लपलेली असते, असे आपणास वाटते. त्यामुळे ही संधी कशी साधायची हे आपणास जमले पाहिजे. मागील काही वर्षात खनिज खाणी सुरू होत्या तेव्हा राज्याचा आर्थिक विकास दर सर्वात मोठा होता. आता खाणींपासूनचा विकास दर 1 टक्क्यांवर आला आहे. अशा काळात राज्याला पुढे कसे नेता येईल, याविषयी सरकार गंभीर आहे. आजच्या युवा वर्गाला सरकार सर्वकाही देईल, असे वाटते. पण लोकशाहीत आपलेही कर्तव्य आहे याची जाणीव त्यांनी ठेवणो गरजेचे आहे. 

प्रत्येक राज्य हे आपल्याला आवश्यक आहे, अशा पद्धतीने धोरणांची आखणी करते. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या दृष्टीने गोवा हे फार छोटे राज्य आहे. राज्याने सध्या पर्यटनावर आणि माहिती तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. र्सवकष माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) धोरणावर गेल्या नऊ महिन्यांपासून काम सुरू आहे. राज्याचे प्रत्येक धोरण हे मजबूत असावे, यादृष्टीने ती आखली जात आहेत. आयटी, स्टार्ट अप धोरण पुढे कसे जाईल याविषयी तज्ञांची मते घेतली जात आहेत. गोव्याचे स्टार्ट अप हे देशातील एक उत्कृष्ट धोरण आहे. आयटी धोरण केवळ जाहीर करून चालणार नाही, तर ते यशस्वी झाले पाहिजे, त्याचबरोबर या धोरणाचा राज्य सरकारलाही कमीतकमी फायदा झाला पाहिजे, असे खंवटे म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, अशा धोरणामुळे नवोदित कामगार वर्गाला योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे, यासाठी सरकार योग्य मार्ग शोधत आहे. राज्यात युवा वर्गाचे डोळे लागलेले आयटी धोरण हे 31 मार्चपूर्वी जाहीर केले जाईल. केवळ आयटी धोरण जाहीर होणार नाही, तर या धोरणात केवळ नोक-यांचा विचार केला नाही, तर राज्यात गुंतवणूक वाढावी, परदेशात गेलेले युवक पुन्हा राज्यात यावेत, त्याचबरोबर पर्यावरणासही त्याचा फायदा व्हावा, यादृष्टीने हे धोरण आखले गेले आहे. गोवा हे माहिती तंत्रज्ञान, टेक्नॉलॉजी हब म्हणून ओळखले जावे. पर्यावरणपूरक उद्योग यात यावेत, असंख्य नोक:या निर्माण व्हाव्यात, हा या धोरणामागील उद्देश आहे. 

चौधरी यांनी एचसीएल कंपनीच्या उभारणीपासून संगणक क्षेत्रत होत असलेल्या बदलावर आपल्या भाषणातून प्रकाश टाकला. सिरसाट यांनी आभार मानले.