‘आमदाराची पोरगी काय म्हणते, कंत्राटी नवरा नाय म्हणते...’

ठळक मुद्देगडचिरोलीत गुंजले लक्षवेधी नारे : शासन परिपत्रकाविरूद्ध जिल्हाभरातील कंत्राटी कर्मचारी एकवटले

ऑनलाईन लोकमत
गडचिरोली : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने कंत्राटी कर्मचाºयांसंदर्भात गेल्या ९ फेब्रुवारीला काढलेल्या परिपत्रकातील अटी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणाऱ्या आहेत. त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करावे या मागणीसाठी जिल्हाभरातून आलेल्या दोन हजारांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून शासनाचा निषेध केला. यावेळी विविध लक्षवेधी नारे देऊन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची व्यथा मांडण्यात आली.
‘आमदाराची पोरगी काय म्हणते, कंत्राटी नवरा नाय म्हणते’, ‘एकच नारा कायम करा,’ ‘रद्द करा रद्द करा, जाचक परिपत्रक रद्द करा’, अशा राज्य सरकारला उद्देशून दिलेल्या कंत्राटी कर्मचाºयांच्या व्यथा मांडणाऱ्या नाऱ्यांसोबतच ‘सरकारला आमचं सांगणं हाय, २०१९ ला निवडणूक हाय’ असा सूचक इशारा देणारा नाराही मोर्चादरम्यान लावला जात होता. गडचिरोली शहराच्या इंदिरा गांधी चौकातून निघालेला हा मोर्चा भर उन्हात ३ किलोमीटर पायी चालत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. त्या ठिकाणी निवेदन देऊन सभा घेण्यात आली.
९ फेब्रुवारीला शासनाने काढलेले परिपत्रक कंत्राटी कर्मचाºयांचे हक्क आणि अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. परिपत्रकातील जाचक अटींमुळे लाखो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होणार आहे. ३ ते २० वर्षे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अनुभवसंपन्न कर्मचाºयांच्या कुटुंबांना रस्त्यावर यावे लागेल. त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करावे अशी मागणी करण्यात आली. शासनाच्या विविध विभागात रिक्त असलेल्या पदांवर या कंत्राटी कर्मचाºयांना समायोजित करून नियमित करावे अशीही मागणी करण्यात आली.
महाराष्टÑ राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघ जिल्हा गडचिरोली या संघटनेच्या माध्यमातून सर्व कंत्राटी कर्मचारी एकत्र आले. या मोर्चाचे नेतृत्व अध्यक्ष वकील खेडकर, उपाध्यक्ष प्रकाश लाडे, कार्याध्यक्ष मनोहर वाकडे, सचिव प्रशांत बांबोळे, सहसचिव राकेश बरडे, जितेंद्र कोटगले, स्वाती लांजेवार, भुमेश्वरी वाढई, रवींद्र राऊत यांनी केले. आंदोलनाला जि.प.कर्मचारी महासंघ शिक्षक परिषद, ग्रामसेवक युनियन, शिक्षक संघ, भारीप बहुजन महासंघ, आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनांनी पाठींबा दर्शविला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात मोर्चाचे सभेत रूपांतर करण्यात आले. यावेळी शासनाच्या ९ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आले. मागण्या मान्य न झाल्यास भविष्यात तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.