कृषी विभागाला रिक्त पदांचे ग्रहण

जिल्ह्यातील ८० टक्के नागरिकांचे जीवनमान ज्या शेतीवर अवलंबून आहे त्या शेतीच्या महत्वाच्या हंगामाला सुरूवात झाली आहे. मात्र कृषी विभागात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ५९३ पैकी तब्बल २९२ पदे रिक्त आहेत.

ठळक मुद्देऐन हंगामात कामावर परिणाम : जिल्ह्यात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची ५० टक्के पदे रिक्त

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यातील ८० टक्के नागरिकांचे जीवनमान ज्या शेतीवर अवलंबून आहे त्या शेतीच्या महत्वाच्या हंगामाला सुरूवात झाली आहे. मात्र कृषी विभागात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ५९३ पैकी तब्बल २९२ पदे रिक्त आहेत. यामुळे बियाणे-खतांच्या नमुन्यांपासून तर कृषी साहित्य विक्री केंद्रांच्या तपासणीपर्यंतची कामे रखडली आहेत. परिणामी बोगस बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खरीप हंगामाचा काळ सर्वात महत्वाचा असतो. या जिल्ह्यात सिंचनाच्या पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे रबी हंगामाचे क्षेत्र कमी आहे. अशावेळी खरीप हंगामात येणाऱ्या उत्पन्नावरच जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचा वर्षभर उदरनिर्वाह चालतो. त्यामुळे या हंगामात बियाणे, खत किंवा कीटकनाशकांच्या बाबतीत फसवणूक झाल्यास त्याचा परिणाम उत्पन्नावर होऊन शेतकºयांचे वर्षभराचे आर्थिक बजेट कोलमडून जाते. बियाणे कंपन्या आणि कृषी केंद्र चालकांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम कृषी विभागाला करावे लागते. मात्र त्यासाठी पुरेशा प्रमाणात अधिकारी आणि कर्मचारीच नसल्यामुळे हे काम करताना कृषी विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
कृषी साहित्यांची विक्री करताना स्टॉक रजिस्टर, विक्री बुक, दरपत्रक ठेवण्यापासून अनेक प्रकारच्या नियमावलींचे पालन करावे लागते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक विक्रेत्यांकडून या नियमांचे पालन होत नसताना त्यांची तपासणी करून त्यांच्यावर लगाम कसणे कृषी विभागाला शक्य झालेले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. ज्या अधिकाऱ्यांकडे तपासण्याची जबाबदारी आहे त्यांच्याकडे वाहनसुद्धा उपलब्ध नाही. याची माहिती कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना असली तरी त्यांना याबाबत कोणतीही तळमळ असल्याचे दिसून येत नाही.
एकीकडे केंद्र सरकार शेतकºयांचे उत्पन्न उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट करू, असे सांगत असताना दुसरीकडे राज्य शासन मात्र गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कमालीचे उदासीन आहे. अशा स्थितीत उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात कसे साकारले जाणार? असा प्रश्न तमाम शेतकऱ्यांना पडला आहे. रिक्त पदांच्या स्थितीमुळे शेतकऱ्यांसाठी सद्यस्थितीत राज्य सरकारच्या ज्या योजना आहेत त्यांचीच पूर्णपणे अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही ही वस्तूस्थिती आहे.
बियाण्यांचे नमुने घेतलेच नाही
गेल्यावर्षी धान आणि कापसावर मोठ्या प्रमाणात कीडीचा प्रादुर्भाव झाला होता. यासाठी काही प्रमाणात बियाणे आणि हलक्या दर्जाची कीटकनाशके कारणीभूत होती. यावर्षी ती स्थिती उद्भवू नये म्हणून शेतकऱ्यांना बियाणे विक्री करण्यापूर्वीच कृषी केंद्रांमधील साठ्यातून बियाण्यांचे नमुने काढून ते तपासणीसाठी पाठविणे गरजेचे होते. मात्र मनुष्यबळ आणि वाहनाअभावी आतापर्यंत हे नमुने घेणे कृषी विभागाला शक्य झाले नाही. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी बियाणे खरेदी करून पºहेही टाकले आहेत. त्यातील बियाणे बोगस निघाल्यास जबाबदार कोण? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
कर्मचाऱ्यांची २५० पदे रिक्त
गट क मधील कर्मचाऱ्यांमध्ये अधीक्षक १, सहायक अधीक्षक ७, लघुटंकलेखक २, कृषी पर्यवेक्षक २२, कृषी सहायक ६३, वरिष्ठ लिपीक ४, लिपीक २४, अनुरेखक ४६, वाहन चालक १४ तसेच गट ड मधील शिपाई/पहारेकरी ४६ आणि रोपमळा मदतनिस २१ अशी कर्मचाऱ्यांची एकूण २५० पदे रिक्त आहेत.
अधिकाऱ्यांची ४२ पदे रिक्त
सध्या गट अ मध्ये कृषी विकास अधिकारी (जि.प.) १, उपविभागीय कृषी अधिकारी १, गट ब मध्ये तंत्र अधिकारी ५, जिल्हा कृषी अधिकारी (जि.प.) विघयो १, मोहीम अधिकारी (जि.प.) १, तालुका कृषी अधिकारी ८, जिल्हा मृद संधारण अधिकारी १, सहायक प्रशासन अधिकारी १, लेखा अधिकारी १, कृषी अधिकारी १४ आणि मंडळ कृषी अधिकारी ८ अशी अधिकाºयांची एकूण ४२ पदे रिक्त आहेत.
कृषी सेवेवर परिणाम
देशातील मागास ११५ जिल्ह्यांच्या यादीत असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी सध्या चर्चासत्र सुरू आहे. ज्या सहा मुद्द्यांवर यात विचारमंथन केले जात आहे त्यात कृषी व संलग्न सेवा हा एक विषय आहे. या विचारमंथनातून कृषी क्षेत्रासाठी अनेक प्रयोग सूचविले जातील. मात्र हे ज्यांच्या भरोशावर हे प्रयोग करायचे त्या कृषी विभागाची यंत्रणाच खिळखिळी असताना उद्दीष्ट साध्य होईल का?