राज्यातील ७३,३८४ कुटुंबांचे धूरमुक्त स्वयंपाकाचे स्वप्न धूसर..

महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यांमध्ये (आकांक्षित जिल्हे) विस्तारित ग्रामस्वराज अभियान राबविले जात आहे. या अभियानात चारही जिल्ह्यात ‘उज्ज्वला’ योजनेतून गॅस कनेक्शन वाटण्याचे उद्दिष्ट ४८.५४ टक्के पूर्ण झाले आहे. अजूनही ७३ हजार ३८४ कुटुंबांना धूरयुक्त स्वयंपाकातून मुक्ती मिळालेली नाही.

ठळक मुद्दे४८ टक्के लक्ष्यपूर्ती राज्यातल्या चार आकांक्षित जिल्ह्यातील स्थिती

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : देशातील ११५ मागास जिल्ह्यांत मोडणाऱ्या महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यांमध्ये (आकांक्षित जिल्हे) विस्तारित ग्रामस्वराज अभियान राबविले जात आहे. या अभियानात चारही जिल्ह्यात ‘उज्ज्वला’ योजनेतून गॅस कनेक्शन वाटण्याचे उद्दिष्ट ४८.५४ टक्के पूर्ण झाले आहे. अजूनही ७३ हजार ३८४ कुटुंबांना धूरयुक्त स्वयंपाकातून मुक्ती मिळालेली नाही. नंदूरबार जिल्हा उद्दिष्टपूर्तीत सर्वाधिक पिछाडीवर आहे.
गडचिरोली, वाशिम, उस्मानाबाद आणि नंदूरबार या राज्यातील चार आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये १ जूनपासून विस्तारित ग्रामस्वराज्य अभियान राबविले जात आहे. येत्या १५ आॅगस्टपर्यंत सदर जिल्ह्यांमध्ये १ लाख ४२ हजार ६२५ कुटुंबांमध्ये नवीन गॅस कनेक्शन वितरित केले जाणार होते. पैकी गेल्या दोन महिन्यात ६९ हजार २४१ कुटुंबांना गॅस कनेक्शन देण्यात आले. योजनेचा कालावधी १५ दिवस शिल्लक आहे. उद्दीष्टपूर्तीसाठी ७३ हजार ३८४ कुटुंबांना कनेक्शन द्यावे लागणार आहे. अंत्योदय योजनेचे लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभार्थी, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील सर्व कुटुंब तसेच वनवासी (वनालगत राहणाऱ्या गावातील) लोकांना हे गॅस कनेक्शन दिले जात आहे. मात्र योजनेची गती पाहता निर्धारित कालावधीत उद्दिष्टपूर्ती होण्याची शक्यता कमीच आहे.

सबसिडीतून कापणार गॅस व शेगडीचे पैसे
या योजनेतून मोफत गॅस कनेक्शन दिले जात असल्याचा देखावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात सिलिंडरमधील गॅस, शेगडी, रेग्युलेटर आदींचे पैसे संबंधित कनेक्शनधारकाला दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीतून परस्पर कापले जाणार आहेत. केवळ सुरूवातीची डिपॉझिट रक्कम १६०० रुपये, पाईप आणि कनेक्शन जोडणीचे २०० रुपये एवढेच मोफत आहे.

दुर्गम भागात रिफिलिंग कसे करणार?
अनेक ठिकाणी शिबिरे घेऊन कुटुंबातील महिलेच्या नावाने गॅस कनेक्शन दिले जात आहे. वनालगतच्या गावातील, दुर्गम भागातल्या गावांमधील कुटुंब लाभार्थी आहेत. सुरूवातीला त्यांना भरलेले सिलिंडर दिले जात असले तरी एकदा सिलिंडर संपल्यानंतर रिफिलिंग केलेले दुसरे सिलिंडर मिळण्याची सोय गावाच्या जवळपास कुठेच नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांवर पुन्हा चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ येऊ शकते. अशा स्थितीत ही योजना कितपत यशस्वी ठरणार यावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.