१०१ शाळांमध्ये वीज पुरवठाच नाही

सिरोंचा तालुक्यातील १०१ शाळांमध्ये अजूनपर्यंत वीज पोहोचली नाही. त्यामुळे शाळा डिजिटल करण्यास अडचण निर्माण होत आहे. विद्यार्थ्यांची एकाग्रता टिकून राहावी, तसेच अध्ययन, अध्यापन प्रक्रिया सुलभ व्हावी, या दिशेने शाळांनी जास्तीत जास्त डिजिटल साधनांचा वापर करावा, असा आग्रह शिक्षण विभागाकडून भरला जात आहे.

ठळक मुद्देसिरोंचा तालुक्यातील विदारक स्थिती । डिजिटल साधने अनेक वर्षांपासून धूळखात

कौसर खान ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिरोंचा : सिरोंचा तालुक्यातील १०१ शाळांमध्ये अजूनपर्यंत वीज पोहोचली नाही. त्यामुळे शाळा डिजिटल करण्यास अडचण निर्माण होत आहे.
विद्यार्थ्यांची एकाग्रता टिकून राहावी, तसेच अध्ययन, अध्यापन प्रक्रिया सुलभ व्हावी, या दिशेने शाळांनी जास्तीत जास्त डिजिटल साधनांचा वापर करावा, असा आग्रह शिक्षण विभागाकडून भरला जात आहे. शिक्षण विभागाने डिजिटल साधने खरेदी करण्यास सक्तीचे केल्यानंतर शिक्षकांनी लोकवर्गणी व स्वत:कडचे पैसे खर्च करून डिजिटल साधने खरेदी केली आहेत. मात्र शाळेत वीज नसल्याने सदर साहित्य धूळखात पडून आहेत.
सिरोंचा तालुक्यातील दुर्गम भागातील गावांमध्ये वीज पोहोचली नाही. त्यामुळे संबंधित गावच्या शाळेला विजेचा पुरवठा उपलब्ध झाला नाही. ज्या गावांमध्ये वीज आहे, अशा गावातील शाळांनी वीज पुरवठा घेतला. मात्र जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे वीज बिल भरण्याबाबत शासन आर्थिक तरतूद करीत नसल्याने वीज बिल भरणे कठीण होते. काही शाळांचा वीज विभागाने वीज पुरवठा खंडीत केला आहे. त्यामुळे संबंधित शाळांनी खरेदी केलेली साहित्य विजेअभावी पडून आहेत.
देशातील प्रत्येक घरी वीज पोहोचविण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. गरीब व्यक्तीला वीज बिलात सूट दिली जाते. तसेच अगदी मोफत वीज पुरवठा सुध्दा केला जातो. मात्र भावी पिढीच्या ज्ञानाचे केंद्र असलेल्या शाळांमध्ये अजूनपर्यंत वीज पोहोचली नसल्याचे भयानक वास्तव सिरोंचा तालुक्यात बघायला मिळते.
पेसा ग्रामपंचायतीला तेंदूपत्ता, इतर गौणवनोपज, बांबू विक्री करण्याचे अधिकार दिले आहेत. यातून दरवर्षी लाखो रुपयांची रॉयल्टी उपलब्ध होते. या रॉयल्टीमधील काही रक्कम शाळेच्या विकासासाठी खर्च करणे आवश्यक आहे. मात्र ग्रामसभेचे पदाधिकारी यावर खर्च करीत नाही. रॉयल्टीतून मिळालेली रक्कम केवळ गावात नाल्या व रस्ते बांधकामावरच खर्च केली जाते. गावातून केवळ नाल्या व रस्ते बांधणे हे एकमेव विकासाचे माध्यम नाही. मनुष्यबळ विकसीत होणे सुध्दा तितकेच महत्वाचे आहे. शाळेला वीज उपलब्ध करून देणे व वीज बिल भरणे ही शासनाची जबाबदारी असली तरी शासन जर जबाबदारी झटकत असेल तर ग्रामसभांनी पुढाकार घेऊन वीज पुरवठा करण्यासाठी व वीज बिल भरण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास पुढाकार घेण्याची गरज आहे. शाळेत वीज नसल्याने शिक्षण विभाग सुध्दा डिजिटल साधने खरेदी करून त्यांचा वापर करण्यासाठी शिक्षकांना सक्ती करू शकत नसल्याचे दिसून येत आहे.

वीज बिल न भरल्याने लावलेले मीटरही काढले
वीज बिल भरण्यासाठी शाळांना स्वतंत्र निधी उपलब्ध होत नाही. लोकवर्गणी तसेच शिक्षकांकडील पैशातून शाळेचे वीज बिल भरावे लागते. कधीकधी अधिकचे वीज बिल आल्यास बिल भरणे शाळेला शक्य होत नाही. त्यावेळी महावितरण संबंधित शाळेचा वीज पुरवठा खंडीत करते. अशा पध्दतीने अनेक शाळांचा वीज पुरवठा सुध्दा खंडीत झाला आहे. एकीकडे शासन प्रत्येक घरी वीज पोहोचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तर दुसरीकडे ज्ञानाचे मंदिर असलेल्या शाळा विजेविना आहेत. याकडे लोकप्रतिनिधी शासनातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी लक्ष देऊन वीज पुरवठा करून देण्याची गरज आहे.