आप सरकारबाबतचा द्वेष केन्द्राने सोडायला हवा

काही वर्षापूर्वी एका विमान प्रवासात मनोहर पर्रीकर माझ्या शेजारी बसले होते. आताचे संरक्षण मंत्री त्यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री होते आणि ते सामान्य श्रेणीतून प्रवास करीत होते.

राजदीप सरदेसाई
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभलेखक) - काही वर्षापूर्वी एका विमान प्रवासात मनोहर पर्रीकर माझ्या शेजारी बसले होते. आताचे संरक्षण मंत्री त्यावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री होते आणि ते सामान्य श्रेणीतून प्रवास करीत होते. त्यांचा वेषही साधाच होता, अर्ध्या बाह्यांचा सदरा, विजार आणि चप्पल. विमानतळावर उतरल्यावर आणि तपासणी उरकल्यावर ते त्यांचे सामान स्वत:च घेऊन गेले, सोबत एकही नोकर नव्हता वा व्हीआयपी असल्याची एकही खूण नव्हती. बाहेर पडताना त्यांनी मला हटकले, ‘तुम्ही सारे फक्त अरविंद केजरीवालांना आम आदमीचे मुख्यमंत्री समजता पण आमच्यातलेही काही लोक साधेपणाने राहतात. पण ते तुम्हाला दिसणार कसे, कारण दिल्ली तर गोव्यापासून फार दूर आहे’.
पर्रीकर आणि माणिक सरकार दोघे दिल्लीपासून दूर आहेत म्हणून माध्यमांकडून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होते यात तितकेसे तथ्य नाही. पणजी आणि आगरतळा कधी बातम्यांमध्ये नसतात, याउलट केजरीवालांकडे माध्यमांचे जास्त लक्ष असते कारण त्यांच्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी चित्रवाहिन्यांच्या ओबी व्हॅन अगदी थोड्या अंतरावर असतात, असेही म्हटले जाते. पण केजरीवाल या माध्यमांचे शिकारसुद्धा ठरत असतात कारण त्यांची प्रत्येक हालचाल बारकाईने टिपली जाते. येत्या आठवड्यात ते सत्ताग्रहणाचे एक वर्ष पूर्ण करीत असल्याने आता त्यांच्या कारभाराचा सखोल पंचनामा ठरलेलाच आहे. मुळात कोणत्याच मुख्यमंत्र्याला अशा पंचनाम्याला सामोरे जावे लागत नाही. पण दिल्ली सरकार म्हणजे एक वलयांकित महापालिका असली तरी केजरीवालंना या दिव्यातून जावेच लागते.
राष्ट्रीय स्तरावरील माध्यमांकरवी केजरीवाल यांच्याकडे थोडे जास्तीचे लक्ष जाण्यामागे भौगोलिक अंतर एवढे एकच कारण नाही. मोदी यांच्याप्रमाणेच केजरीवाल यांनीही जनमताचे तीव्र ध्रुवीकरण केले व तेच यामागील मुख्य कारण आहे. सामाजिक माध्यमांमध्ये एक तर तुम्ही केजरीवालांचे प्रशंसक असू शकता वा विरोधक. कारण तिथे तर्कसंगत चर्चेला वावच नसतो. म्हणूनच की काय मोदींप्रमाणेच केजरीवालसुद्धा स्वत:ला ‘बळी’ ठरवून समर्थकांचे एकत्रीकरण करू शकतात. बदल घडवून आणणारा प्रतिनिधी असा दावा करुन जसे मोदी निवडून आले तसेच केजरीवालदेखील निवडून आले. त्यांच्याकडे परंपरागत राजकीय व्यवस्थेला आव्हान देणारे म्हणून बघितले जाते. प्रश्न इतकाच की केजरीवाल असा बदल करण्यात खरोखरीच यशस्वी झाले आहेत का, की तेदेखील इतर मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच सत्तेसाठी भुकेले आहेत आणि स्वत:चे साम्राज्य उभारु पाहात आहेत. त्यांच्या सम-विषमच्या प्रयोगामुळे त्यांच्यातली चांगली आणि वाईट या दोन्ही बाजू समोर आल्या आहेत. त्यांनी या प्रयोगात लोकसहभागावर भर दिला असला व ते स्वागतार्ह असले तरी त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा सखोल अभ्यास न करता आपली कल्पना राबवली. त्यामुळे प्रदूषणाची पातळी खाली आलेली दिसत असली तरी त्यांनी सोपा मार्ग अवलंबून वाहतुकीचा गोंधळ वाढवला असा आरोप त्यांच्यावर होऊ शकतो. दिल्लीतील कारभारावर अजून पुरेशी पकड बसलेली नसताना त्यांना पंजाबच्या सत्तेचे वेध लागले आहेत. त्यांच्या वाढत्या महत्वाकांक्षेमुळे मात्र त्यांच्या प्राधान्याच्या कामाकडे म्हणजे दिल्ली शहराचे प्रशासन उत्कृष्टपणे चालवण्याच्या कर्तव्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष होऊ शकते. कदाचित एक वर्ष सरकार चालवताना त्यांना हे जाणवले असेल की राजधानी दिल्लीत मोठे आणि महत्वाचे बदल घडवून आणण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न केले तरी त्याला राजकीय मर्यादा येत असतात. यात काहीच शंका नाही की केंद्रानेसुद्धा दिल्लीतील आप सरकारला द्वेषपूर्ण वागणूकच दिली आहे. त्यापायीच सतत संघर्ष पेटत असतो. केजरीवालदेखील सतत पंतप्रधान मोदींवर व्यक्तिगत टीका करून स्वत:चे स्थान अधिक असुरक्षित करीत आहेत. कुणीच पंतप्रधानांना विक्षिप्त म्हटल्यानंतर सद्भावाची अपेक्षा करू शकत नाही.
केजरीवाल सरकारची वर्षपूर्ती त्यांच्यासाठी आत्मपरीक्षणाची संधी ठरु शकते. दिल्ली हे भारतातील वेगाने वाढणारे शहर असून नव्या आव्हानांचे केंद्रबिंदू आहे. येथील स्थलांतरित झोपडपट्ट्यात राहतात. पूर्वीपासून राहणारे अभिजन व मध्यमवर्ग हक्क आणि मोफत सुविधांसाठी संघर्ष करीत असतीत. एका बाजूला संपन्नता वाढते आहे तर दुसऱ्याा बाजूला दारिद्र्य रेषेवरचा वर्ग अत्यल्प उत्पन्नावर जगतो आहे. या सर्वांसाठी आप सरकारकडे प्रभावी व्यवस्थापन पाहिजे किंवा वाढत्या गोंधळाला अंगावर घेण्याची जोखीम स्वीकारण्याची तयारी असली पाहिजे.
दिल्लीत नुकत्याच उभ्या राहिलेल्या कचऱ्याच्या प्रश्नातून असे दिसते की कुणीही एकाच वेळी परस्परविरोधी प्राधिकरणे हाताळू शकत नाही. दिल्ली सारख्या शहर आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी भक्कम प्रशासनाची गरज आहे. येथे लोकानी न निवडलेला आणि विविध पक्षांची पकड असलेल्या प्राधिकरणांच्या कारभारात केवळ पंचाची भूमिका घेणारा नायब राज्यपाल असता कामा नये. यासाठी निर्वाचित सरकारला अधिकाधिक अधिकार असतील असा मोठा रचनात्मक बदल आवश्यक आहे. ज्यामध्ये शहर पोलिसांनी त्यांचा अहवाल केंद्रीय गृहमंत्री नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांना द्यायला हवा. ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार नायब राज्यपालांच्या हाती का असावेत?
पण सत्ता जितकी व्यापक तितकीच जबाबदारीदेखील व्यापक असते. त्यामुळे केजरीवाल यांनी हे जाणले पाहिजे की ते फार काळ रस्त्यावर लढा देणारे कार्यकर्ते राहू शकत नाहीत. किंवा ते अधिक काळ रामलीला मैदानावरीले प्रस्थापितांविरुद्धच्या लढ्यांचे सेनापतीही राहू शकत नाहीत. ते आता मुख्यमंत्री आहेत व त्यांचे काम फक्त प्रशासनातील अंतर्गत आणि बाह्य अडचणी सोडवण्याचे आहे. ज्या पद्धतीने योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांना आपमधून बाहेर काढण्यात आले ते बघता त्यांचा पक्षसुद्धा हायकमांड संस्कृतीच्या जाळ्यात अडकला आहे व त्यांना विरोधी मते सहन होत नाहीत. ज्या अयोग्य पद्धतीने कायदा मंत्री जितेन्द्र तोमर यांना हटवण्यात आले त्यातून हेच दिसते की आप चा नैतिकता आणि भ्रष्टाचार विरोधातला दावा पोकळ आहे.
या अयशस्वी बाबी बाजूला सारुन मोदी सरकारने केजरीवाल यांच्या विषयीचा द्वेष सोडून दिला पाहिजे. ते राजकीय विरोधक असतील पण ते अस्पृश्य नाहीत. पंतप्रधान नेहमीच सांघिक भावनेचा पुरस्कार करीत असतात. पण त्यांनी नेहमीच ७ रेसकोर्सपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या केजरीवालांशी अंतर राखले आहे. भाजपा कधीकाळी आपला धरणा पार्टी म्हणत असे पण आता भाजपा दर आठवड्याला केजरीवाल सरकार विरोधात धरणे आंदोलन करीत आहे.
ताजा कलम: दिल्ली सरकारने वर्षपूर्तीनिमित्त जाहिरातींसाठी ५२६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ‘आम आदमी’ च्या सरकारला खरंच ‘खास आदमी’च्या राजकीय संस्कृतीला लाजवण्याची गरज आहे?