मेळघाटाच्या ललाटीचा बालमृत्यू, कुपोषणाचा डाग केव्हा हटेल?

१९९७ ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत ३९४३ अर्भकांचे गर्भातच मृत्यू झाल्याची आणि २००० ते स्पटेंबर २०१८ या कालावधीत २३० मातांचा मृत्यू झाल्याची माहितीही अ‍ॅड. साने यांनी केलेल्या अर्जाच्या उत्तरादाखल मिळाली आहे.

ठळक मुद्देमोठमोठ्या घोषणा झाल्या, पैसाही मोठ्या प्रमाणात ओतण्यात आला; मात्र तरीही बालमृत्यू आणि कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हायला तयार नाही. र्भकमृत्यू आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे; पण अद्याप बराच मोठा पल्ला गाठणे बाकी आहे, हेदेखील तेवढेच खरे!

गत २५ वर्षात मेळघाटात १४ हजारांपेक्षाही जास्त बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक वस्तुस्थिती, माहितीच्या अधिकारांतर्गत करण्यात आलेल्या अर्जाच्या उत्तरातून समोर आली आहे. मेळघाटात कार्यरत असलेल्या खोज या स्वयंसेवी संघटनेचे संस्थापक अ‍ॅडव्होकेट बंडू साने यांनी हा अर्ज केला होता. त्याशिवाय १९९७ ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत ३९४३ अर्भकांचे गर्भातच मृत्यू झाल्याची आणि २००० ते स्पटेंबर २०१८ या कालावधीत २३० मातांचा मृत्यू झाल्याची माहितीही अ‍ॅड. साने यांनी केलेल्या अर्जाच्या उत्तरादाखल मिळाली आहे. अ‍ॅड. साने आणि काही इतर याचिकाकर्त्यांनी १९९३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सादर करण्यासाठी ही माहिती मिळविण्यात आली. मेळघाटाच्या ललाटी लागलेल्या बालमृत्यू, अर्भक मृत्यू आणि माता मृत्यूच्या डागासाठी सरकारी पातळीवरील दुर्लक्ष आणि हेळसांडच कारणीभूत असल्याच्या आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.     सातपुडा पर्वतात अमरावती जिल्ह्याच्या उत्तर टोकाला वसलेले मेळघाट नयनरम्य निसर्ग सौंदर्य आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आहे; मात्र गत काही वर्षांपासून मेळघाटाची चर्चा त्याच्या निसर्गसौंदर्यापेक्षा आणि व्याघ्र प्रकल्पापेक्षा कुपोषण आणि बालमृत्यूसाठीच जास्त होते. बालमृत्यू आणि कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी गत काही वर्षात सरकारी पातळीवर अनेक मोठमोठ्या घोषणा झाल्या, पैसाही मोठ्या प्रमाणात ओतण्यात आला; मात्र तरीही बालमृत्यू आणि कुपोषणाचे प्रमाण कमी व्हायला तयार नाही. हे प्रमाण एवढे भयंकर आहे, की अनेकदा मेळघाटाची तुलना आफ्रिका खंडातील सेनेगल, टांझानियासारख्या मागास देशांशी करण्यात आली आहे. 
    मेळघाटातील कुपोषण, अर्भकमृत्यू व बालमृत्यू रोखण्यासाठी माहेरघर, जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व अनुदान योजना इत्यादी सरकारी योजना राबविण्यात येतात; मात्र अपेक्षित परिणाम समोर न आल्याने या योजनांचा तोकडेपणा चव्हाट्यावर आला आहे. अर्थात या योजनांचा अजिबात उपयोग झाला नाही असे नव्हे! अर्भकमृत्यू आणि बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे; पण अद्याप बराच मोठा पल्ला गाठणे बाकी आहे, हेदेखील तेवढेच खरे! आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळाची अनुपलब्धता हा एक मोठा अडथळा आहे. पुन्हा भ्रष्टाचाराचे ग्रहण वेगळेच! केंद्रातून एक रुपया निघतो तेव्हा लाभार्थींपर्यंत केवळ १५ पैसेच पोहचतात, हे माजी पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांचे वक्तव्य खूप गाजले होते. आजही त्या परिस्थितीत फार फरक पडलेला नाही. मेळघाटासारख्या आदिवासीबहुल क्षेत्रांमध्ये तर सरकारी योजनांना लागलेली भ्रष्टाचाराची वाळवी संपूर्ण योजनाच फस्त करते असा अनुभव आहे. सरकारी तिजोरीतील पैसा खर्च होऊनही अपेक्षित परिणाम न साधल्या जाण्यामागचे ते एक प्रमुख कारण आहे. 
    आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळाची अनुपलब्धता याशिवाय राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर होत असलेली हेळसांडदेखील मेळघाटातील अर्भकमृत्यू, बालमृत्य आणि मातामृत्यूसाठी कारणीभूत ठरली आहे. जिथे गरिबी असते तिथेच या समस्या दिसून येतात. या समस्या गरिबी निर्मूलन कार्यक्रमांच्या अपयशाचा परिपाक आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, भारताने आर्थिक क्षेत्रात मारलेल्या मुसंडीचे गोडवे गाताना थकत नाही! सध्या भारत जगातील सहावी मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि येत्या काही वर्षातच ती जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल. ही नक्कीच अभिमानास्पद अशी बाब आहे; मात्र या प्रगतीचे लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविण्यात आम्ही सपशेल अपयशी ठरलो आहोत, ही कटू असली तरी वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे देशात प्रचंड आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे आणि ती वाढतच चालली आहे. आर्थिक प्रगतीचे लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत झिरपत नसतील, आर्थिक प्रगती केवळ ‘आहे रे’ वर्गालाच अधिक समृद्ध करीत असेल, तर सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) किती वाढले या आकडेवारीला काही अर्थच राहत नाही. 
    केवळ मेळघाटच नव्हे तर देशातील सर्वच आदिवासीबहुल क्षेत्रांमध्ये कुपोषण, अर्भकमृत्यू, बालमृत्यू, मातामृत्यू या समस्यांनी ठाण मांडले आहे. कुठे प्रमाण कमी असेल, तर कुठे जास्त असेल एवढेच! या सर्व आदिवासीबहुल क्षेत्रांमध्ये रस्त्यांसह दळणवळणाच्या इतरही साधनांचा अभाव, तोकड्या आरोग्य सुविधा आणि प्रशिक्षित व तज्ज्ञ मनुष्यबळाचा अभाव या बाबी समान आहेत. नाही म्हणायला गत काही वर्षात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालयांची संख्या वाढली आहे. डॉक्टरांच्या रिक्त जागांचे प्रमाणही घटले आहे; पण सरकारी कागदांवरील ही आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यामध्ये अनेकदा जमीनअस्मानाचा फरक असतो. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील बहुतांश डॉक्टर नुकतेच वैद्यकीय शिक्षण संपवून बाहेर पडलेले तरुण-तरुणी असतात. त्यांची नोकरीही कायमस्वरूपी नसते. त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा एक भाग म्हणून सरकारी रुग्णालयांमध्ये सेवा देणे अनिवार्य असल्याने ते सेवा देत असतात; पण काही अपवाद वगळता सेवाभावाचा मात्र सर्वथा अभाव दिसून येतो. या सगळ्या बाबींचा एकत्रित परिपाक म्हणजे आरोग्य सेवेचा बोजवारा आणि त्याची निष्पत्ती म्हणजे अर्भकमृत्यू, बालमृत्यू, मातामृत्यू! 
    ही परिस्थिती बदलायची असल्यास मूलभूत आरोग्य सुविधांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे. सुदृढ मुलांचा जन्म होण्यासाठी माता सुदृढ आणि निरोगी असणे गरजेचे असते. ती स्वत:च्या आणि मुलांच्या आरोग्याविषयी सजग असल्यास बराच फरक पडू शकतो. त्या दृष्टीने मातांच्या आरोग्य प्रशिक्षणासाठी कार्यक्रम राबविणे गरजेचे आहे. असे कार्यक्रम आहेत; पण दुर्दैवाने त्यांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कमी अन् कागदांवरच जास्त होते. याशिवाय रुग्णालयांमधील प्रसूतींचे प्रमाण वाढवणेही गरजेचे आहे. या सगळ्या उपाययोजनांसाठी राजकीय इच्छाशक्तीची नितांत गरज आहे. त्यासाठी आदिवासी बांधवांमधून सक्षम व दृढ राजकीय नेतृत्व उदयास येणे ही काळाची गरज आहे.