हवामान विभागाने अत्याधुनिक व्हावे

भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे अंदाज चुकण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, यांच्याकडे येणारा डेटा. हा डेटा जमा करणारे प्राथमिक टप्प्यावरील कर्मचारी अप्रशिक्षित असल्याकारणाने यांच्याकडे चुकीचा डेटा येतो

के.पी. चौधरी
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाचे अंदाज चुकण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, यांच्याकडे येणारा डेटा. हा डेटा जमा करणारे प्राथमिक टप्प्यावरील कर्मचारी अप्रशिक्षित असल्याकारणाने यांच्याकडे चुकीचा डेटा येतो. चुकीचा डेटा आल्यामुळे यांच्याकडे चुकीची सांख्यिकीय माहिती तयार होते. चुकीच्या सांख्यिकीय माहितीच्या आधारे चुकीचे निष्कर्ष निघतात. खासगी कंपन्या या अनुकूल डेटा तयार करतात. खते, बी-बियाणे, जाहिरातीच्या दृष्टीकोनातून त्यांचे निष्कर्ष घोषित करतात. खासगी कंपनीने सांगितले होते की, यंदा १०० टक्क्यांपेक्षा पाऊस जास्त येणार आहे. पावसाळ्याची सुरुवात ७ ते ९ जून दरम्यान मृग नक्षत्र सुरू झाल्यावर होते. मृग नक्षत्र संपायला आले, तरी कोकण, खान्देश, विदर्भ आणि मराठवाडा कोरडा आहे. परंतु पाऊस यंदा जास्त पडणार सांगितल्याने शेतकऱ्यांनी आधीच शेतीसाठी लागणारे बी-बियाणे, खते विकत घेतली. म्हणजे या कंपन्यांची जाहिरात झाली.
भारतीय आयएमडीची समस्या अशी की, हे कोणत्याही एका विशिष्ट क्षेत्रातील पावसाचा अंदाज देत नाहीत, तर भारतीय द्वीपकल्पाच्या संपूर्ण परिसराचा अंदाज देतात. भारतीय द्वीपकल्पाच्या हवामानावर प्राकृतिक रचनेचा गंभीर स्वरूपाचा परिणाम आढळतो. (उदा. सह्याद्रीची पर्वतरचना, सातपुड्याची पर्वतरचना, पठार प्रदेश, मैदानी प्रदेश आणि डोंगराळ प्रदेश या प्रदेशांचा अंदाज घोषित करताना सांख्यिकीय माहिती जमा केली जाते. या माहितीमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.)
हवामानाचा अंदाज घोषित करताना राजकीय आधारापेक्षा नैसर्गिक आधारावर केला पाहिजे (उदा. कोकण, महाराष्ट्राचा पठारी प्रदेश, सह्याद्रीचा पर्वतीय प्रदेश). नैसर्गिक आधारावर अंदाज घोषित केले तर ते अधिक अचूक राहतील. कारण यांचा डेटा नैसर्गिक आधारावर जमा होतो. अंदाज हे शासकीय आधारावर दिले जातात. हवामान किंवा वारे खान्देश किंवा पश्चिम महाराष्ट्र पाहून वाहत नाहीत, तर ते प्राकृतिक रचनेनुसार वाहतात. त्यामुळे सह्याद्रीच्या पश्चिम किनाºयावर प्रचंड पाऊस पडतो. पूर्वेकडील नगर जिल्ह्यात पर्जन्य छायेचा प्रदेश तयार होतो. त्यामुळे नगरमध्ये पाऊस कमी पडणार हे सर्व भूगोलतज्ज्ञांना माहीतच आहे.
दुष्काळ किंवा अवर्षण ठरविताना सरासरी पाऊस ठरवून आवश्यक नाही. भारतातील मोसमी पिके ही अत्यंत संवेदनशील असतात. एक वेळ योग्य वेळी पाऊस नाही आला, तर तो भाग दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित होतो. सरासरीनुसार तो भाग काही दुष्काळग्रस्त नसतो. त्यांची सरासरी आकडेवारीत बरोबर दिसते. मग प्रशासन ठरवते की पाऊस किती टक्के पडला. त्यावरून दुष्काळी परिस्थिती ठरविली जाते. पिकांची पाहणी तलाठी फिल्डवर जाऊन करत नाहीत, तर अंदाजे ठरविली जाते. ही एक मोठी समस्या आहे. पिकाची नुकसानभरपाई देतानासुद्धा चुकीच्या माहितीतून ओला किंवा सुका दुष्काळ घोषित केला जातो. चुकीचा डेटा असल्यामुळे निष्कर्ष बरोबर निघत नाहीत.
संवेदनशील पीक आहेत, म्हणजे कमी पावसात तग धरून राहणारे आणि जास्त पावसात नुकसान सहन करणारे. यात आपण संकरित बी-बियाणांमध्ये पारंपरिक पीक नष्ट करून टाकले. केवळ जास्त उत्पादन देत असलेल्या पिकांची लागवड केली जाऊ लागली. जास्त उत्पादन देणारे पीक आपण विकसित करतो. ते मर्यादित हवामानाच्या क्षेत्रात तयार करतो. अकोल्यामधील पीक कोकणच्या हवामानासाठी निरुपयोगी आहे. पारंपरिक पिके जी नष्ट झालेली आहेत ती कमी पावसात जगू शकत होती. ती पिके आपण नष्ट केली. त्यामुळे शेतकºयांची समस्या निर्माण झाली आहे. परिणामी संकरित बी-बियाणांवरचा खर्च वाढला.
प्रत्येक माणसाने जेवढी गरज आहे; तेवढ्याच वस्तूचा उपभोग घेणे गरजेचे आहे. शहरातील लोक पैशाच्या जिवावर उपभोग जास्त घेतात. शहरातील लोकांची उन्मादी वृत्ती कमी झाली पाहिजे. उच्च राहणीमानाचा आणि आर्थिक विषमतेचा जो भाग आहे, हे हवामान बदलाचे आणि जागतिकीकरणाचे सर्वात मुख्य कारण आहे. समृद्धी महामार्गासाठी सह्याद्रीचा संपूर्ण पट्टा तोडला जाऊन लाखो झाडे तोडली जाणार आहेत. कायद्याचे उल्लंघन करून हा मार्ग तयार केला जात आहे. ज्या लोकांची समस्या आहे, त्या समस्येच्या विरुद्ध लढण्याची गरिबांची क्षमता नाही, ही हवामानात होणाºया बदलांची मुख्य समस्या आहे. पर्यावरणीय बाबतीत, हवामानाच्या बाबतीत शासन स्वत:चे निकष आणि स्वत:ची कार्यपद्धती स्वत:च पाळत नाही.
(शब्दांकन : सागर नेवरेकर)