शिक्षकांनाच टीईटीची शिक्षा कशाला?

राज्यातील १३ फेब्रुवारी २0१३ नंतर सेवेत आलेले शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण झाल्यास त्यांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे आदेश कालच महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक विभागाच्या शिक्षण संचालकांना दिले आहेत. यात काही टीईटीची प्रमाणपत्रे बोगस असल्याच्या तक्र ारी आल्या असल्याचा उल्लेख आला आहे.

राज्यात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २0१0 मध्ये आल्यानंतरच खरे तर याबाबत अशा शिक्षक पात्रता परीक्षांचे आयोजन न करता त्याची अंमलबजावणी फेब्रुवारी २0१३ मध्ये करण्यात आली. त्यापूर्वीच अनेक शाळांमध्ये महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवशर्ती अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ च्या अधीन राहून शिक्षकांची रीतसर भरती केली. संबंधित जिल्ह्यांच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना मान्यता दिल्या व शिक्षकांनी ३ वर्षांचा शिक्षणसेवक कालावधी पूर्णदेखील केला. तीन वर्षे समाधानकारक सेवा पूर्ण झाल्यानंतर अनेक शिक्षक सेवासातत्य मिळून सेवेत कायमदेखील झाले असून त्यांना टीईटी करणे बंधनकारक केल्याने अनेकांच्या सेवा संपुष्टात येण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. वास्तविक पाहता अशा शिक्षकांना टीईटीतून वगळणे आवश्यक आहे. कारण १३ फेब्रुवारी २0१३ पूर्वीच्या नियुक्त्या झाल्यावर अशा शिक्षकांना टीईटी लागू केल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाला असून शिक्षकांना मानसिक धक्का बसला आहे.

बारावीनंतर डीएड व पदवीनंतर बीएडला प्रवेश घेणाऱ्यांना शिक्षण घेत असतानाच अध्यापनाचे प्रशिक्षण, प्रत्यक्ष शाळेत घ्यावे लागते. अध्यापनाचे संपूर्ण मानसशास्त्र समजून घ्यावे लागते. असे असताना पुन्हा नियुक्तीसाठी टीईटीचा खडतर प्रवास कशासाठी? इतर कुठल्याही क्षेत्रात अशा अटी नसल्याने शिक्षकांनाच टीईटी कशासाठी, असा प्रश्नही उपस्थित होतो. जरी शिक्षणाच्या मोफत व सक्तीच्या अधिनियमात तरतूद असली तरी राज्याने त्यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.

शिक्षकांना १३ फेब्रुवारी २0१३ च्या शासन निर्णयानंतर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने शैक्षणिक वर्ष २0१३, २0१४, २0१५, २0१७ व २0१८ मध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षांचे आयोजन राज्यात केले होते. त्यात उत्तीर्ण होणारे परीक्षार्थी कमी संख्येने उत्तीर्ण झाले आहेत. सेवेत कायम झालेल्या शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने ३0 मार्च २0१९ पूर्वी टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांच्या सेवा समाप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे आदेश शिक्षकांवर अन्याय करणारे आहेत. यात ज्या शिक्षणाचा मोफत व सक्तीच्या अधिनियमाचा आधार घेतला जात आहे त्यालाच हरताळ फासला जात आहे. जर शिक्षकांना टीईटी लागू करायची होती तर शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या वेळी करायला हवी होती. शिक्षण सेवक मान्यता देताना सक्ती करायला हवी होती. मुळात शिक्षणाचा मोफत व सक्तीचा अधिकार अधिनियमाला जसा कायद्याचा आधार आहे तसाच महाराष्ट्र खासगी शाळा सेवा शर्ती अधिनियमाला देखील कायद्याचा आधार आहे व याचाच आधार घेऊन शिक्षकांच्या नियुक्त्या झाल्या असल्याने त्यांना टीईटी सक्तीची कशी करता येईल? त्यांच्या सेवा संपुष्टात कशा येतील? उद्या न्यायालयीन प्रकरण उद्भवल्यास टीईटी टिकेल काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. याबाबत शिक्षण विभागाने गांभीर्याने विचार करून शिक्षकांना टीईटीमधून वगळावे.

- प्रा. अनिल बोरनारे । भाजपा शिक्षक सेल संयोजक