शिवसेना नेत्यांमागे ईडी; भाजपाच्या दबावतंत्रापुढे ठाकरे झुकतील असं वाटत नाही, पण...

पवारांनी ईडीला दिला तसा दणका इतर नेते का देऊ शकत नाहीत? स्ट्रेचरवरून इस्पितळात, नाहीतर अभयासाठी न्यायालयात का जावं लागतं?

यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक

दुखावलेली प्रेयसी ही नागिणीसारखी चवताळून बदला घेते या अर्थाचं एक वाक्य आहे. शिवसेनेबाबत भाजपची अवस्था त्या नागिणीसारखी झालेली असावी. केंद्रीय तपास संस्थांचा आणि विशषेत: ईडीचा जो फेरा शिवसेना नेत्यांच्या मागं लागला आहे त्यावरून भाजपचे विरोधक हाच तर्क देतात. साडेसाती ही साडेसात वर्षे चालते; पण तिचा फटका पूर्ण साडेसात वर्षे बसत नाही, एकदाच कधीतरी तो बसतो. जेव्हा तो बसतो तेव्हा मोठं नुकसान करतो, असं म्हणतात. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार सात वर्षांपासून आहे. त्यापैकी पाच वर्षे ही शिवसेनेसाठी सुखासुखी गेली. गेल्या दोन वर्षांत भाजपशी काडीमोड घेतल्यानंतर सुरुवातीला काही दिवस बरे गेले; पण साधारणत: एक वर्षापासून शिवसेनेच्या मागे ‘ईडीपीडा’ लागली आहे. 

ही एक बाजू असली तरी ईडीच्या गळाला लागत असलेल्या नेत्यांची जी प्रकरणं समोर येत आहेत ती बघता कुठं ना कुठं दलदल आहे आणि  त्यात त्यांचे पाय फसू शकतात असं दिसतं. ईडीच्या चौकशीचा रोख कधी राष्ट्रवादीच्या तर कधी शिवसेनेच्या नेत्यांवर असतो.  सध्या परिवहनमंत्री अनिल परब, खा. भावना गवळी, माजी खासदार आनंदराव अडसूळ, त्यांचे पुत्र अभिजित यांच्यावर नजर दिसते. आ. प्रताप सरनाईक, खा. संजय राऊत यांच्या कुटुंबाचे विषय अधांतरी ठेवले आहेत. ‘हा ससेमिरा टाळायचा असेल तर भाजपसोबत चला’, असा सूर सरनाईक यांनी मध्यंतरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून लावला होता. ‘वाजले की बारा, आता जाऊ द्या ना घरी’ असं त्यांना म्हणायचं असावं. मात्र, कुठल्या दबावतंत्रासमोर ठाकरे झुकतील असं अजिबात वाटत नाही. त्यामुळे ईडीच्या निमित्तानं भाजप- शिवसेनेतील बेबनाव, एकमेकांविरुद्ध गरळ ओकणं वाढतंच जाईल.

घोटाळ्यांच्या आरोपांचं सारथ्य भाजपतर्फे सध्या किरीट सोमय्या करीत आहेत. नारायण राणे काँग्रेसमध्ये होते तेव्हा त्यांचे कथित घोटाळे सोमय्यांनी बाहेर काढले होते. आज सोमय्यांनी आरोपांची जी तलवार उपसली आहे तिला दिल्लीचं बळ असलं पाहिजे. अर्धं मंत्रिमंडळ जेलमध्ये जाईल, असं ते सांगत आहेत. ‘असं भाकीत भाजपचे नेते आधीच वर्तवतात याचा अर्थ भाजपकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर होतोय’ असं राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणत आहेत. हे खरं मानलं तरी दुसरी बाजू हीदेखील आहे की, आरोपांच्या घेऱ्यात असलेल्या काही फायली बोलक्या असल्यानंही भाजपचे नेते छातीठोकपणे तसं सांगत असावेत. 

शरद पवारांना ईडी घाबरली होती, काही नेते ईडीला घाबरतात, हा फरक आहे. शेवटी पवारांना ‘येऊ नका’ असं सांगावं लागलं होतं. पवारांनी दिला तसा दणका इतर का देऊ शकत नाहीत? स्ट्रेचरवरून इस्पितळात आणि कारवाई टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात का जावं लागतं? कुणी परदेशात पळून गेल्याच्या बातम्या येतात, असं का? याचाही विचार झाला पाहिजे. 

सोमय्या सांगतात की, ते त्यांच्या नेत्यांना विचारूनच आरोप करताहेत. याचा अर्थ कोणत्याही परिस्थितीत शिवसेनेशी आता जुळवून घ्यायचं नाही, असा निरोप वरून आलेला दिसतो. आरोपांच्या पिंजऱ्यात एकेका नेत्याला उभं करून शिवसेना- राष्ट्रवादीला दमविण्याचा प्रयत्न दिसत आहे. या प्रयत्नांना यश येईल, असं काही नेत्यांचं पूर्वकर्तृत्व असल्यानं काही सापळे यशस्वी होतील कदाचित. अर्थात, ऊठसूट ईडीचा वापर करून दबावाचं राजकारण केलं जात असल्याची भावनाही आहे. कारवाईतून भ्रष्टाचाराचा ठोस तपशील लोकांसमोर येत नाही. त्यामुळे ही भावना बळावत आहे. 

महाआघाडीत एकमत नाही
सहा जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांची निवडणूक ५ ऑक्टोबरला होत असताना राज्यात एकत्र सत्तेत असलेली महाविकास आघाडी एकत्रितपणे सामोरे गेलेली नाही. वेगवेगळं लढण्याबाबतही एकमत नाही. अकोला जिल्ह्यात शिवसेना- राष्ट्रवादी एकत्र आहेत, काँग्रेस वेगळी लढत आहे. वाशिममध्ये तिन्ही पक्ष आमनेसामने आहेत. नागपुरात काँग्रेस- राष्ट्रवादी एकत्र आहे, शिवसेनेनं वेगळी चूल मांडली आहे. नंदुरबारमध्ये पालकमंत्री के.सी. पाडवींच्या बहिणीची जागा सोडली, तर तिघांनीही एकमेकांविरुद्ध दंड थोपटले आहेत. धुळ्यात तिघे एकत्र आहेत. पालघरमध्ये तिघंही सत्ताधारी वेगवेगळे लढताहेत. वर्षअखेर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मोठ्या प्रमाणात होणार असून, त्यातही हे तीन पक्ष एकत्र नसतील याची ही नांदी आहे. तिघांचा किमान समान कार्यक्रम सत्ता चालविण्यासाठी आहे, निवडणुकीसाठी कुठे आहे? 

काँग्रेसच्या विरोधाला कचऱ्याची टोपली
मुंबई वगळता अन्य महापालिकांमध्ये दोन सदस्यांचा एक प्रभाग करा, तीनचा नको, असा ठराव प्रदेश काँग्रेसने केला खरा; पण त्याची कुठलीही दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली नाही आणि तीनचा प्रभाग त्यांनी कायम ठेवला. सरकार चालवताना काँग्रेसला गृहीत धरलं जातं, काँग्रेसचे बडे नेतेही ताणल्यासारखे दाखवतात; पण नंतर एकदम इळीमिळी गुपचिळी करतात हा अनुभव यापूर्वीदेखील आलेला आहे. तीनचा प्रभाग करण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचाही विरोध होता म्हणतात. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये त्यांचा जीव आहे आणि तिथं तीनचा प्रभाग त्यांना नकोय, अशा बातम्या होत्या. राष्ट्रवादी, काँग्रेस या दोन्हींचा विरोध पत्करून निर्णय झाला असावा का? ओबीसी आरक्षणापासून विविध मुद्यांवर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी अलीकडे सल्लामसलत केली जाते, असं चित्र आहे. अशीच सल्लामसलत तीनचा प्रभाग करताना तर झाली नसेल?