झुंडशाहीला निर्बंध

- विनायक पात्रुडकर

काही महिन्यांपूर्वी धुळे येथे जमावाच्या मारहाणीत चौघाजणांचा मृत्यू झाला. मुले चोरणारी टोळी, निव्वळ या संशयाने जमावाने चौघांचा बळी घेतला. गेल्या चार वर्षांत अशा घटना देशभरात दर तीन महिने आड घडतच होत्या. कुठे गोमांस बाळगणारा, तर कोठे मुले चोरणारा, असा संशय घेतच जमावाने मारहाणीत संशयितांचा जीव घेतला. आपल्याकडे कायद्याचे राज्य आहे. जमावाने कायदा हातात घेऊन लोकांना मृत्यूदंडाची शिक्षा देणे योग्य नाही. तेव्हा अशा घटनांना आळा घालावा, असा एक मत प्रवाह सुरू झाला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेही या विषयी गेल्या महिन्यात आदेश दिले.

जमाव कोणाचाही बळी घेणार नाही, याची काळजी घ्या, असे आदेश न्यायालाने प्रत्येक राज्याला दिले. महाराष्ट्र सरकारने या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करत याप्रकरणी धोरण निश्चित केले.  या धोरणाअंतर्गत जमावाच्या मारहाणीत मृत्यू झाल्यास पीडिताच्या कुटुंबियांना दोन लाख रूपये नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. जमावाकडून होणारी मारहाण टाळण्यासाठी पोलिसांनी गुप्तहेर संघटनेची मदत घेऊन नेहमी सर्तक रहावे, असे फर्मानही सरकारने जारी केले आहे. जमावाला थांबवणे व पांगवणे हे पोलिसांनाही शक्य होत नाही. त्यामुळेच दंगल सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली की १५१ कलमाअंतर्गत जमाव बंदी लागू केली जाते.

जमावाचे रूद्र रूप काय असते व ते काय करू शकते याची परिचिती धुळे येथे घडलेल्या घटनेने सर्वांनाच आली. मात्र झुंडशाहीला बळ येते कोठून, किंवा जमाव संतप्त झाल्यानंतर त्या गर्दीत त्यांना थांबवण्यासाठी कोणीच नसतो का, असे अनेक प्रश्न आहेत. याचे एकमेव उत्तर म्हणजे मानसिकता. मुळात समाजाच्या मानसिकतेत बदल आला, तर अनेक मुद्दे चर्चेनेही सुटू शकतील. पण तसे होत नाही. गर्दीला चेहरा नसतो. ही गर्दी सरास कायदा हातात घेते. कारण गर्दीतील प्रत्येकाला माहिती असते की घटनेचे खापर सहजासहजी कोणा एकावर फुटणार नाही. हीच मानसिकता माणूस मारायला कमी करत नाही. ही मानसिकता बदलण्यासाठी कठोर कायदा करायलाचा हवा.

त्याचबरोबर व्यापक जनजागृतीचही यासाठी आवश्यकता आहे. आपण लोकशाही प्रधान देशात राहतो. या देशात कायदा आहे़ तो सर्वांसाठी समान आहे. आरोपी पकडण्यासाठी पोलीस आहेत. आरोपीला शिक्षा देण्यासाठी न्यायपालिका आहे. प्रत्येक गुन्ह्यासाठी शिक्षा ठरलेली आहे, असे असताना आपण कायदा हातात घेणे योग्य नाही, याची शिकवण शालेय शिक्षणातूनच द्यायला हवी. लहान वयातच याचे बाळकडू मिळाले तर जमावाकडून होणारी मारहाण व त्यात जाणारे बळी, अशा घटना निश्चितच थांबू शकतील. 

कायदा सक्षम आहे़ कायदा हाकणारे सक्षम नाहीत. त्यामुळेच न्यायदान प्रक्रियेला विलंब होतो हे नेहमीचीच ओरड. मात्र न्याय होतच नाही, असे कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. कायदा आहे म्हणून गुन्हेगारीला जरब आहे. अन्यथा गुन्ह्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच गेले असते. तेव्हा जमावाला थांबवणे ही जशी पोलिसांची जबाबदारी आहे, तसेच भान विसरून जमावात सामील न होणे ही देखील प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. पोलीस त्यांचे काम करतीलच, पण प्रत्येकाने स्वत:पासूनच सजग नागरिक बनण्याचा प्रयत्न करावा, तरच भविष्यात जमावाकडून कोणाची हत्या होणार नाही. तसेच मारहाणीत मृत्यू होणे महाराष्ट्राला निश्चितच शोभनीय नाही. त्यामुळे जमाव बळी घेत असलेल्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनाने तयार केलेल्या धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, एवढीच अपेक्षा.