नेत्यांची नौटंकी

राम शिंदे नावाचे मंत्री हे एक वाचाळवीरच म्हणायला हवेत. दुष्काळामुळे जनावरांसाठी चारा नाही, त्यामुळे सरकारने छावण्या उघडल्या पाहिजेत; पण राम शिंदे यांनी ‘तारे तोडताना’ चारा नसेल, तर जनावरे पाहुण्यांकडे नेऊन सोडा, असा सल्ला दिला.

नौटंकी हा हिंदी शब्द मराठीत बोलीभाषेत आता सर्रास वापरला जातो आणि त्याचा सर्व छटांसह अर्थही सर्वांना कळतो. वेगळ्या अर्थाने काय ‘तमाशा’ करतो, अशा अंगाने तो घेतला जातो. तर आजचा काळ हा कोणतेही रचनात्मक काम करण्यापेक्षा ‘नौटंकी’ करण्याचा आहे आणि ती करण्यात राजकीय नेते इतरांपेक्षा कांकणभर सरसच असल्याने नौटंकीचे वेगवेगळे आविष्कार पाहायला मिळतात. पूर्वी एखाद्या वाचाळ व्यक्तीला तिच्या वाचाळपणाची जाणीव करून देण्यासाठी ‘जिभेला काही हाड आहे की नाही’ असे विचारले तरी जात असे; पण आता सगळेच वाचाळवीर असतील, तर जिभेच्या हाडाचा उल्लेख तरी का करायचा?

राम शिंदे नावाचे मंत्री हे एक वाचाळवीरच म्हणायला हवेत. दुष्काळामुळे जनावरांसाठी चारा नाही, त्यामुळे सरकारने छावण्या उघडल्या पाहिजेत; पण राम शिंदे यांनी ‘तारे तोडताना’ चारा नसेल, तर जनावरे पाहुण्यांकडे नेऊन सोडा, असा सल्ला दिला. उभ्या महाराष्ट्रात ही परिस्थिती आहे. ‘उघडं गेलं नागड्याकडं अन् सारी रात्र थंडीनं कुडकडून मेलं’ या म्हणीसारखी स्थिती आहे. त्यात आता कोणत्या पाहुण्याकडे जनावरे नेऊन सोडायची, हे शिंदेंनीच सांगावे. शिंदेंसारखी उल्लूमशालगिरी करणाऱ्यांची भाजपामध्ये कमतरता नाही. महाराष्ट्राचे नागरी जीवन उद्ध्वस्त करणाऱ्या या दुष्काळाकडे महाराष्ट्रातील मंत्री कोणत्या नजरेतून पाहतात, हे तरी यानिमित्ताने स्पष्ट झाले.

एखादा विषय राजकारणापलीकडचा असू शकतो, या विवेकाचा अभाव तर सर्वत्र दिसून येतो. अशा वेळी शिवसेना मागे कशी राहणार? शिंदेंच्या वाचाळ वक्तव्याचे आयते कोलीतच त्यांच्या हाती लागले आणि त्यांनीही लंकादहनाचा प्रयोग हाती घेतला. औरंगाबादेत जनावरांचा मोर्चा घेऊन भाजपाच्या कार्यालयावर धडकण्याची तयारी केली. इकडे भाजपानेही चारा-पाण्याची व्यवस्था केली व मोर्चाची वाट पाहत बसले. या दोन्ही पक्षांची कृती ही संवेदनहीन राजकारणाची आहे. राजकीय सत्तेचा मेद आणि मद चढला की संवेदना बोथट होतात, याचे यापेक्षा वेगळे उदाहरण नसावे. हे दोन्ही पक्ष भागीदारीत सत्ता भोगत आहेत आणि एकमेकांच्या विरोधात सर्रास नौटंकी करतात. यांच्या कृतीतून वेगळ्याच राजकीय संस्कृतीचे दर्शन घडते. राम शिंदेंचे वक्तव्य आणि औरंगाबादेतील शिवसेना आणि भाजपा यांची नौटंकी हे वास्तवाचे भान सुटल्याचे लक्षण आहे.

राज्यातील जनता दुष्काळाने होरपळत असून, जनावरांचा मोठा प्रश्न आहे. शेतकऱ्याची दावण मोकळी झाली की, तो जीवनातूनच उठतो, याचे या नेत्यांना भान नसावे, अशा संवेदनशील परिस्थितीवर चालू असलेली ही नौटंकी असंवेदनपणाचे लक्षणच समजले जाते, पण याचे भान दोघांनाही नाही. जनावरांसाठी छावण्या उभारण्याचे सोडून सरकारने चाऱ्यासाठी दुष्काळी तरतूद म्हणून १० कोटी रुपयांची तरतूद केली. एवढ्या पैशात राज्यातील ६५ लाख जनावरे कशी जगतील, याचा अंदाजही सरकारला नाही आणि आजपासून किमान आठ महिने तरी ती पोसावी लागणार आहेत. १० कोटींचा चारा खरोखरच जनावरांपर्यंत पोहोचणार आहे का? या चाऱ्यावर रवंथ कसे करता येईल, याची योजना आखणाऱ्या महाभागांची सरकारी यंत्रणेत कमतरता नाही. चाऱ्याचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. चाऱ्याच्या विक्रीवर नावापुरती बंदी आहे आणि सरकार छावण्या उघडण्याचे नाव काढत नाही. कारण छावण्यांच्या नावाखाली राजकीय वळूच चारा फस्त करण्याची भीती सरकारला वाटते. बीड जिल्ह्यात गेल्या दुष्काळात झालेल्या घोटाळ्याने ते सिद्धही केले आहे. आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्यासाठी अशा छावण्यांच्या भानगडीत न पडण्याची सरकारची भूमिका असली, तरी ही साधनशुचिता केवळ जनावरांच्या छावण्यांसाठीच का? दुसरीकडे दुष्काळाशी दोन हात करताना, सरकार आणि प्रशासन दोघेही दिसत नाहीत.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय समितीने दुष्काळाचा पाहणी दौरा केला. तो चटावरच्या श्राद्धाप्रमाणे उरकण्यात आला. रस्ता सोयीचा नसल्याने ऐनवेळी काही गावेही वगळली गेली. नाशिक जिल्ह्यात तर विनोदच झाला. मक्याच्या ताटाला समितीचा एक सदस्य ऊसच समजला. असे आकलन नसलेली मंडळी समितीत असतील, तर दुष्काळाच्या नावाने सामान्य माणसाला बोंब ठोकावी लागेल. कारण शिंदेंसारख्या मंडळींनी नाही तरी शिमगा सुरू केलाच आहे.