हा प्रकल्प ही तर कोकणभूमीला लाभलेली पर्वणी

कोकणाचा सर्वांगीण विकास होईल, अशा महाप्रकल्पाला सध्या कडाडून विरोध होताना दिसत आहे. मात्र केवळ विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांमुळे कोकणासोबत देशाचे किती मोठे नुकसान होणार आहे

- प्रसाद लाड
कोकणाचा सर्वांगीण विकास होईल, अशा महाप्रकल्पाला सध्या कडाडून विरोध होताना दिसत आहे. मात्र केवळ विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांमुळे कोकणासोबत देशाचे किती मोठे नुकसान होणार आहे, हे जनतेला कळायलाच हवे. नाणार रिफायनरी प्रकल्पात ३ लाख कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. प्रकल्पाचे बांधकाम करताना तब्बल दीड लाखाहून अधिक लोकांना, तर प्रकल्पाची उभारणी झाल्यावर २० हजार लोकांना थेट रोजगार मिळणार आहे. याशिवाय अप्रत्यक्षपणे रोजगार प्राप्त होणाºयांची संख्या लाखाच्या घरात असेल.
प्रकल्पामधील गुंतवणुकीतून मिळणाºया उत्पन्नामुळे एकट्या कोकणाचा जीडीपी २ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढणार असून महाराष्ट्राच्या जीडीपीत ४ टक्क्यांनी, तर देशाच्या जीडीपीमध्येही २ टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. मुळात रिफायनरी प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची हानी होण्याचा आरोप करणाºयांकडे ठोस मुद्देच नाहीत. म्हणूनच मित्रपक्ष असो किंवा घटक पक्ष, तसेच विरोधी पक्षांनी राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून विकासाचे राजकारण करायला हवे. तसेच विरोध करताना काँग्रेस व शिवसेनेने विरोध करणाºया तज्ज्ञांची नावे जाहीर करावीत. या प्रकल्पास जागतिक आरोग्य संघटनेने हिरवा कंदील दाखवलेला आहे. मुळात हा ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प असून झीरो प्रदूषण प्रकल्प आहे. म्हणूनच हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि इंडियन आॅईल कॉर्पोरेशन या तीन केंद्र सरकारच्या कंपन्यांनी ५० टक्के, सौदी अरेबियाच्या कंपनीने तब्बल ५० टक्के गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला आहे.
रत्नागिरीतील रिफायनरी प्रकल्पामुळे येथील आंब्याचे उत्पादन आणि मासेमारीवर परिणाम होईल, असा आरोप काही नेते करत आहेत. मात्र तेच नेते गुजरात दौºयावर असताना त्यांना जामनगरमधील आंब्याच्या बागा, केळीची बागायत, मासेमारी दिसली नाही का? जेथे बटाटाही पिकत नव्हता, तेथे देशातील चांगला आंबा पिकू लागला. आजघडीला मुंबईसह जगाच्या कानाकोपºयात जामनगरमधील आंबा निर्यात होऊ लागला आहे. रिफायनरीचे पाणी नदी आणि समुद्रात सोडल्यावर येथील पाणी प्रदूषित होईल, असा आरोप सातत्याने होत आहे. असेच आरोप माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या कोयना प्रकल्पावेळी झाले होते. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर कोयनेचा वीजनिर्मिती प्रकल्प जगात एक उदाहरण आहे. याची जाण प्रकल्पास विरोध करणाºया काँग्रेसने नक्कीच ठेवायला हवी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विकासाच्या दृष्टीने विचार करत आहेत.
नाणार प्रकल्पामुळे राज्याच्या महसुलात दुपटीने वाढ होणार आहे. त्यामुळे ४ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाखाली बुडालेल्या शासनाच्या तिजोरीला मोठा हातभार लागणार आहे. देशाच्या तेल उत्पादनात गुजरातचा वाटा ३७ टक्के इतका असून तुलनेने आपल्या राज्याचा वाटा ८ टक्के इतका कमी आहे. नाणारमुळे हीच क्षमता ३८ टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. रिफायनरीचे पाणी येथील एकूण जमिनीच्या ३० टक्के हरित पट्ट्यात सिंचनासाठी वापरले जाणार आहे. त्यामुळे नक्कीच येथील भाग सुजलाम सुफलाम होईल. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे विजयदुर्ग बंदराची खोली तेल जहाजासाठी उपयुक्त आहे.
विदर्भाचे मुख्यमंत्री असल्याने ते कोकणाला न्याय देत नाहीत, असा आरोप विरोधकांचा आरोप असतो. मात्र कोकणाला न्याय देणाºया या प्रकल्पाच्या माध्यमातून रत्नागिरी जिल्ह्यातील बंदर, रस्ते, जलवाहतूक, रेल्वे, विमानतळ अशा एकूण वाहतूक व्यवस्था सुधारणार आहेत. केवळ रत्नागिरीच नव्हे, तर त्याला लागून असलेल्या सिंधुदुर्ग, रायगड, सातारा, पुणे या भागातील लोकांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. या पायाभूत सुविधांमुळे येथील हॉटेल, खाद्य, पर्यटन अशा विविध उद्योगांचा विकास होईल.
या रोजगाराचा फायदा कोकणी माणसालाच होणार आहे. आतापर्यंत कोकणातल्या तरुणाला विकासापासून दूर ठेवण्यात आले. विकास दिला तर त्यांचे मतपरिवर्तन होईल आणि हातची मते जातील, ही भीती राजकारण्यांना होती. तूर्तास तरी केवळ १५ टक्के लोकांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. तरी स्वत: माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनीही प्रकल्पाला विरोध करणे, मला कार्यकर्ता म्हणून चुकीचे वाटते. कोकणचा विकास हे त्यांचेही ध्येय आहे. म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्याचे आवाहन मी त्यांना करतो.
(लेखक भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आहेत.)