जनमताचा कल ठरविण्यात राष्ट्रपतीची निवडणूक कुचकामी

येत्या १७ जुलै रोजी होणाऱ्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे पृथक्करण करीत असताना जुन्या क्रिकेट मॅचची टेप पुन्हा वाजवल्यासारखे होणार आहे. कारण सत्तारूढ रालोआचे अधिकृत उमदेवार रामनाथ कोविंद आणि संपुआच्या उमेदवार मीराकुमार यांच्यातील निवडणुकीत चमत्काराचा भाग अजिबातच नाही. मीराकुमार या संपुआच्या म्हणण्यापेक्षा काँग्रेसच्या उमेदवार आहेत. माजी उपपंतप्रधान जगजीवनराम यांच्या त्या कन्या आहेत तसेच लोकसभेच्या माजी अध्यक्षही आहेत. उभय पक्षांची ताकद पाहता एकूण गणित कोविंद यांच्या बाजूने झुकणारे असून ते अंदाजे ६३ टक्क्याहून कमी नाही उलट जास्तच भरेल. पण तरीही ही निवडणूक उत्कंठावर्धक ठरणार आहे.
भारतीय जनता पक्षाने केलेली उमेदवाराची ही निवड सर्वांनाच धक्का देणारी होती. घटनेच्या निधार्मिक तत्त्वांना बाजूला सारीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा आणि रा.स्व. संघाचे नेते हे सर्व तर्कांना मूठमाती देत हिंदुत्ववादी विचाराचा उमेदवार राष्ट्रपतिपदासाठी निवडतील असे वाटत होते. राजकीय क्षेत्रात स्वत:ला राजकारणाचे पंडित समजणाऱ्या रायसिना हिलपासून तर इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरच्या गॉसिपसाठी प्रसिद्ध असलेल्या बार आणि कॅफेपर्यंतच्या तज्ज्ञांना वाटत होते की टीम मोदीने भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि सुषमा स्वराज यांच्या नावांना राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीपासून दूर ठेवण्यामागे कोणता तरी छुपा अजेंडा असावा जो अर्थातच घटनेचे हिंदूकरण करण्यासाठी तथा विचारांच्या व्यक्तीची राष्ट्रपतिपदासाठी निवड करण्याचा असावा, असाही तर्क व्यक्त होत होता. जणूकाही वर नमूद केलेल्या तीन व्यक्ती स्वत: हिंदुत्ववादी असल्याची गोष्ट लपवूनच ठेवणार होते! पण अशा तज्ज्ञांच्या हे लक्षात आलं नाही की घटनेच्या मूलभूत रचनेत बदल करण्यासाठीची शस्त्रक्रिया लोकसभेतच होणारी आहे, त्यासाठी राष्ट्रपती भवन हे योग्य ठिकाण नाही. राष्ट्रपती हे त्या दृष्टीने केवळ रबर स्टॅम्पच ठरतात!
रामनाथ कोविंद हे संघाचे स्वयंसेवक सोडून सर्व काही आहेत. स्वत:चे उत्तर प्रदेशातील डेरापूर येथे असलेले घर त्यांनी रा.स्व. संघाला देणगी म्हणून दिले एवढाच काय तो त्यांचा संघाशी संबंध आहे. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घटनेच्या रचनेत जर मूलभूत परिवर्तन घडवून आणायचेच असेल तर ते कोणतीही व्यक्ती राष्ट्रपती असताना करू शकतील. उदाहरणार्थ, देशातील रु. ५०० आणि रु. १००० च्या नोटांच्या स्वरूपात असलेले ८६ टक्के चलन रद्द करताना त्यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना कुठे विश्वासात घेतले होते! तेव्हा राष्ट्रपतिपदासाठी कोविंद यांची निवड करताना त्याचे लक्ष २०१९ च्या निवडणुकीकडे होते. त्यावेळी दलितांची मते मिळविण्यासाठीचे हे डावपेच आहेत. भाजपचा दलित चेहरा हा शांत आणि संयमी पद्धतीचा असावा. मायावतीप्रमाणे तो आक्रस्ताळी नसावा असाही त्यांचा दृष्टिकोन असू शकतो. मायावती या प्रत्येक बाबतीत जातीय दृष्टिकोन बाळगणाऱ्या आहेत.
मायावती आणि रामनाथ कोविंद हे दोघेही कायद्याचे पदवीधर आहेत पण कोविंद यांनी अनेक वर्षे वकिली केली तर मायावती यांनी राजकीय पक्षात प्रवेश केला. पण पक्षाला त्यांनी स्वत:ची खासगी मालमत्ता समजले. याशिवाय स्वत:चा ढोल वाजविण्यासाठी मायावतींनी राजकारणाचा वापर केला, या पार्श्वभूमीवर कोविंद यांची निवड करताना मोदींच्या मानसिकतेचा प्रत्यय येतो. काँग्रेसने मीराकुमार यांची निवड करताना कशाला अग्रक्रम दिला हेही लक्षात येते. मीराकुमार या सोनिया गांधींचा उजवा हात समजल्या जातात. त्या नावापुरत्या दलित आहेत. अन्यथा नवी दिल्लीतील एलिट क्लबच्या त्या सदस्य आहेत. या क्लबने राजकारणाचे नियम ठरविण्याचेच काम केले आहे. आपल्या तरुणपणात त्या दिल्लीच्या ल्युटेन्स भागातच वावरल्या आणि आज ७२ वर्षाच्या असतानाही त्यांनी तो भाग सोडलेला नाही. लोकसभेत त्या पाचवेळा निवडून आल्या असून त्यानंतर त्यांनी लोकसभेचे सभापती म्हणून काम केले. ल्युटेन्समध्ये वास्तव्य करणाऱ्या चतुर राजकारण्यांप्रमाणे त्यांनी त्यांच्या वडिलांच्या नावावर असलेले ६, कृष्णमेनन मार्गावरील निवासस्थान २५ वर्षांसाठी स्वत:च्या नावावर करून घेतले आहे. काँग्रेस पक्षाने त्यांना उमेदवारी देण्यामागे काँग्रेस पक्षाला दुबळे करणाऱ्या एलिट क्लबची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्या पक्षात नेतृत्वासाठी समाजातील स्थानाचाच विचार करण्यात येतो.
२००२ साली झालेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत लक्ष्मी सहगल यांना मिळाली तितकी कमी मते मीराकुमार यांना मिळणार नाहीत. त्यावेळी लक्ष्मी सहगल यांना १,०७,३६६ मते मिळाली होती तर ए.पी.जे. कलाम यांना ९,२२,८८४ मते मिळाली होती. त्या तुलनेत सं.पु.आ.ची कामगिरी चांगली राहिली असती जर सोनिया गांधींनी पुढाकार घेतला असता. तसे केल्याने मोदींना बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला असता. पण काँग्रेसने मोदींना त्यांचा उमेदवार जाहीर करण्याची संधी दिली आणि मोदींनी दलित कार्डाची खेळी केली.
उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांनी हे दाखवून दिले आहे की आर्थिक विषयामुळे परंपरागत मते मागे पडू लागली आहेत. त्यामुळे काँग्रेस आणि बसपाचे मतदार हे भाजपच्या आतिथ्याचा लाभ घेऊ लागले आहेत. राजकारणाच्या खेळाची सोनिया गांधींना यथार्थ जाणीव असती तर त्यांनी माकपचे नेते सीताराम येचुरी यांनी सुचविलेल्या गोपालकृष्ण गांधी यांच्या नावाला पसंती दिली असती. त्यामुळे नरेंद्र मोदींना महात्मा गांधींविषयी वाटणाऱ्या द्वेषाला लगाम घालणे भाग पडले असते. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे आज कोविंद यांच्या नावाला समर्थन देत आहेत, कारण त्यांना लालूप्रसाद यादव यांचे ओझे बाजूला सारायचे आहे आणि तसे करीत असताना मोदींनाही खूष ठेवायचे आहे. पण महात्मा गांधींच्या कुटुंबातील सदस्याला विरोध करताना त्यांनाही विचार पडला असता. पण काँग्रेसच्या एकूण योजनेला एक चंदेरी किनारही आहे. ती म्हणजे २०१९ च्या निवडणुकीत सपा, बसपा, रा.लो.द. आणि काँग्रेस हे एका व्यासपीठावर बसू शकणार आहेत. त्याविषयीची चिंता मोदींना भेडसावू शकते.
तथापि राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीतून जनमताच्या कौलाचे दर्शन घडत नसते. कारण निर्वाचित प्रतिनिधी हेच त्या निवडणुकीचे मतदार असतात. तरीही देश चालविणाऱ्या बहुमताच्या सरकारचे समर्थक कोण आहेत, त्यांचे एकूण मूल्य काय आहे आणि देशातील बहुसंख्य जनता त्यांचा कितपत आदर करते याचा अंदाज येण्यास या निवडणुकीने मदत होणार आहे. त्यादृष्टीने बघितले तर या निवडणुकीतील काँग्रेसची भूमिका निराशा करणारी आहे. उलट मोदींनी स्वत:चा दलित उमेदवार देऊन दलितांना आपलेसे केले आहे.
-हरीश गुप्ता
लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर