मोकाट जनावरांसाठी नामी मात्रा!

कोल्हापुरातील मोकाट जनावरांना आळा घालण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. यात महापालिका यशस्वी होईल?

- चंद्रकांत कित्तुरे
कोल्हापुरातील मोकाट जनावरांना आळा घालण्याची तयारी महापालिकेने केली आहे. यात महापालिका यशस्वी होईल?
रस्त्यावरील मोकाट जनावरे ही प्रत्येक शहरातील समस्या आहे. या जनावरांना आवर घालण्यासाठी प्रत्येक नगरपालिका, महानगरपालिका प्रयत्न करीत असते. मात्र, ती काही रस्त्यांवरून हलत नाहीत. एखादवेळी वाहतूक पोलीस रस्त्यावरून बाजूला जातील; पण ही जनावरे मात्र आपणच या रस्त्याचे रखवालदार या आविर्भावात ठाण मांडून राहिलेली दिसतील. या जनावरांमुळे अनेक छोटेमोठे अपघात होतात. वाहतुकीची कोंडीही होते. यामुळे या जनावरांना आळा घालावा अशी मागणी सर्वच ठिकाणी होत असते. कोल्हापुरातही ती झाली. यावर महानगरपालिकेने नामी मात्रा शोधून काढली आहे. ती म्हणजे रस्त्यावरील मोकाट जनावरांना पकडून ती जप्त करावयाची आणि प्रत्येक जनावरामागे त्याच्या मालकाकडून पाच हजार रुपये दंड वसूल करावयाचा.
कुत्रा हा सर्वाधिक इमानी मानला जात असला तरी कोणतेही जनावर मालकाला कधी विसरत नसते. याचाच फायदा पशुपालक घेतात. ग्रामीण भागात जनावरे चरायला सोडण्यासाठी भरपूर जागा असते. सिमेंटच्या जंगलांनी व्यापलेल्या शहरांमध्ये मात्र ती नसते. शिवाय चाऱ्याची उपलब्धताही कमी असते. परिणामी शहरांतील हुशार (?) पशुपालक आपली जनावरे रस्त्यांवर सोडतात. ती शहरातील चौकाचौकांत कळपाने फिरत असलेली दिसतात. यात विशेषत: गाई आणि बैलांचे प्रमाण अधिक आहे.
याशिवाय गाढवे, डुकरेही आढळतात. मुख्य रस्त्यावर ठाण मांडणाºया या जनावरांमुळे अपघात होऊन आजवर अनेकजण जखमी झाले आहेत. हॉर्न वाजवूनही ती लवकर बाजूला जात नाहीत. काही वेळा वाहतुकीची कोंडी होऊन वाहतूक संथ होते. कोल्हापुरात अशी सुमारे तीन हजारांवर जनावरे असल्याचा अंदाज आहे. मात्र, महापालिकेकडे याची कोणतीही आकडेवारी नाही. या जनावरांना पकडून त्यांना ठेवायचे कुठे याचेही ठोस उत्तर नाही. गावाबाहेर सोडणे, गोशाळेत देणे, लगेच दंड आकारून मालकाच्या ताब्यात देणे अशा प्रकारे याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे सांगितले जाते. प्रसंगी फौजदारीही करण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींमुळे कोल्हापूर महापालिकेने कारवाईचा हा बडगा उगारला आहे खरा; मात्र अपुºया यंत्रणेमुळे तो कितपत यशस्वी होतो याबद्दल साशंकताच आहे. कारण २०१५ मध्येही अशी मोहीम महापालिकेने राबविली होती. त्यावेळी दंड होता ५०० रुपये. तो भरून मालक आपली जनावरे घेऊन जात होते आणि पुन्हा दुसºया दिवशी रस्त्यावर सोडत होते. त्यामुळे मोकाट जनावरांचा प्रश्न कमी न होता दिवसेंदिवस वाढतच राहिला आणि गंभीर बनला आहे.
राज्यातही काही महापालिकांनी असे प्रयत्न केले आहेत. जनावरांना कोंडवाड्यात अथवा पांजरपोळात ठेवणे, दंड आकारणे हे उपाय योजले आहेत; मात्र त्यात कुणाला यश आल्याचे दिसत नाही. कोल्हापूर महापालिका मात्र अपुºया यंत्रणेवर का होईना यशस्वी होईल आणि राज्यापुढे आदर्श ठेवेल, हीच अपेक्षा.