नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कागदावर उत्तम; पण…

गत काही काळापासून नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावरून शैक्षणिक क्षेत्रात बरेच चर्वितचर्वण सुरू आहे. नव्या धोरणातील विभिन्न बिंदू समोर येत आहेत. सोबतच त्यांच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक पैलूंवर चर्चाही रंगत आहेत. नवे धोरण लागू करण्याच्या दिशेने आगामी शैक्षणिक सत्रापासून जे मोठे बदल होऊ घातले आहेत, त्यांचे स्वरूप स्पष्ट झाले आहे. नव्या धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणावर जोर आहे. त्या अनुषंगाने इयत्ता पहिली ते बारावीच्या प्रत्येक विषयाचे २२ प्रादेशिक भाषांमधून धडे देणाऱ्या डीटीएच तंत्रज्ञानावर आधारित तब्बल २०० वाहिन्या सुरू करण्यात येणार आहेत. 

नजीकच्या भविष्यात त्या यू-ट्यूब, तसेच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर देखील उपलब्ध होतील. शिक्षकांची अध्यापन कौशल्ये सामान दर्जाची असावी, याचीही काळजी घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिक्षकांचा स्तर व क्षमता परिभाषित करणे, त्यांचे मूल्यांकन करणे, आवश्यक ते प्रशिक्षण देणे, गरज भासल्यास त्यांना मार्गदर्शक उपलब्ध करवून देणे, इत्यादी पावले उचलण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय विद्या समीक्षा केंद्रांची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यामध्ये विद्यार्थी उपस्थिती, निकाल, मध्यान्ह भोजन, तसेच इतर सुविधांचा ‘रिअल टाइम डेटा’ असेल. याखेरीज देशातील ६१३ जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच ‘डायट’चा दर्जा उंचावण्यात येणार असून, येत्या पाच वर्षांत त्यांचे ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’मध्ये रूपांतर केले जाईल. थोडक्यात, आतापर्यंत केवळ चर्चाच सुरु असलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची घडी नजीक येऊन ठेपली आहे. हे अत्यंत महत्त्वाकांक्षी धोरण असून, २०४७ पर्यंत विकसित देशांच्या श्रेणीत स्थानापन्न होण्याच्या स्वप्नाच्या पूर्ततेमध्ये त्याचा मोठा वाटा असणार आहे. 

स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत राबविण्यात आलेल्या पाठांतरावर आधारित शिक्षणप्रणालीपासून आकलन क्षमता आणि कौशल्य विकासावर आधारित शिक्षणप्रणालीकडे वाटचाल करण्यासाठी देश सिद्ध होत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्सक बाणा निर्माण करणे, त्यांच्या कल्पकतेला वाव देणे आणि कौशल्य विकासास चालना देणे, हा नव्या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, यावरच त्याचे यश अवलंबून असणार आहे. नव्या धोरणात मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रावर भर देतानाच, विद्यार्थ्यांच्या परिपूर्ण व्यक्तिमत्व विकासाच्या दृष्टीने, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कलेची सांगड घालण्याकडेही लक्ष देण्यात येणार आहे. पाचव्या इयत्तेपर्यंत मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषांमधून शिक्षण देण्यावर भर असेल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीप्रमाणे विषयांची सांगड घालून शिक्षण घेण्याची मुभा असेल. 

प्रचलित घोकमपट्टीऐवजी विद्यार्थ्यांच्या चिकित्सक बुद्धीला चालना देऊन त्यांच्यात समस्यांच्या सोडवणुकीची कौशल्ये विकसित करण्यावर भर दिला जाईल. हे सगळे करायचे म्हणजे सर्वप्रथम शिक्षकांना प्रशिक्षित करावे लागेल. त्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षणावर भर देण्यात येणार असून, चार वर्षांचा एकात्मिक शिक्षण पदवी अभ्यासक्रम (बी.एड.) सुरू करण्यात येणार आहे. हे सर्व कागदावर उत्तम वाटत असले तरी, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हे एक मोठेच आव्हान सिद्ध होणार आहे. तुटपुंजी संसाधने हा सर्वात मोठा अडथळा असेल. नव्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती करावी लागेल. शाळा तंत्रज्ञानस्नेही बनवाव्या लागतील. दर्जेदार शिक्षकांची फौज निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या उत्तम प्रशिक्षणाची सोय करावी लागेल. नव्या साच्यातील नवे अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी आधी शिक्षकांना तयार करावे लागेल. त्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये आमूलाग्र बदल करून त्यांची फेरउभारणी करावी लागेल. नव्या पिढीला शिक्षकी पेशाकडे आकृष्ट करून त्यामध्ये टिकवून ठेवण्यासाठी स्पर्धात्मक वेतनश्रेणी आणि आजवर देशात इंग्रजीला प्रोत्साहन देण्यात आले. यापुढे प्रादेशिक भाषांना चालना द्यायची झाल्यास लोकांच्या मानसिकतेपासून अभ्यासक्रमांपर्यंत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. 

नवा दृष्टिकोन आणि नव्या अभ्यासक्रमांना साजेशी नवी परीक्षाप्रणालीही विकसित करावी लागणार आहे. त्याशिवाय नाही रे वर्गातील विद्यार्थ्यांना नव्या बदलांशी जुळवून घेणे कठीण वाटून ते शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाजूला फेकले जाण्याच्या भीतीचे निराकरण करावे लागेल. ही सगळी आव्हाने खचितच सोपी नाहीत. सरकार, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, शिक्षक, पालक, विद्यार्थी हे सर्व घटक ती किती समर्थपणे पेलतात, यावरच नव्या शैक्षणिक धोरणाचे फलित आणि अर्थातच देशाचे भविष्यही अवलंबून असेल!