निवडणूक प्रचारात मोदींना गुजरात मॉडेलचा विसर

गुजरातमधील भाजपाचे राजकीय गणित सफल ठरले. कमी संख्या होऊन का होईना पण भाजपा तेथे विजयी झाली. सत्ता हातातून निसटण्याचा धोका जेव्हा निर्माण होतो तेव्हा हातात सत्ता कायम राखण्यासाठी राजकारणी माणसं हरत-हेचे प्रयत्न करीत असतात. गुजरात विधानसभेच्या निवडणूक प्रचाराच्या वेळी राजकारण्यांनी अशोभनीय वक्तव्ये केली, सर्वतºहेचे प्रयत्न केले. त्यातून त्या नेत्यांचे हताशपण दिसून आले. या प्रचारात नरेंद्र मोदींना गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलचा विसर पडल्याचे दिसून आले. वास्तविक शिक्षण, आरोग्य, आदिवासी कल्याण आणि गरिबी निर्मूलनाच्या बाबतीत हे राज्य अन्य राज्यांच्या तुलनेत मागे आहे. विकासाच्या गुजरातच्या मॉडेलने गरीब व श्रीमंत यांच्यातील अंतर वाढवले आहे. बड्या उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी गुजरातने उदार धोरण स्वीकारले. कमी किमतीत जमिनी मिळाल्याने उद्योगांचे भले झाले. पण गरिबांच्या स्थितीत मात्र कोणताच फरक पडला नाही. गरिबीच्या मापदंडात १९९४ साली गुजरात राज्य २० मोठ्या राज्यात सातव्या स्थानावर होते. ते २०११ साली घसरून दहाव्या स्थानावर पोहचले आहे.
गुजरातमधील आदिवासींना आणि मागासवर्गाला रोजचे जीवन जगण्यासाठी आजही संघर्ष करावा लागतो. नर्मदा धरणाची उंची वाढली खरी, पण या धरणाचे पाणी दूरवर असलेल्या शेतकºयांपर्यंत अजूनही पोहचले नाही. ७१,७४८ कि.मी. लांबीचे कालवे मार्च २०१७ पर्यंत मंजूर झाले होते; पण त्यापैकी ४९,३१३ कि.मी. लांबीच्या कालव्यांचे काम पूर्ण होऊ शकले आहे. ३० टक्के अद्याप पूर्ण व्हायचे शिल्लक आहे. प्रत्येक घरात वीज पोहचविण्याचे अभिवचनही पूर्ण झालेले नाही. पाण्याची टंचाई अजूनही अनेक गावांना जाणवते आहे. दाखवण्याजोगे काम न झाल्यामुळे भाजपाने समाजात ध्रुवीकरण करण्याचे काम सुरू केले आहे. मते मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशाचा उपयोग करण्यात आला.
राम जन्मभूमी विवादात वकील या नात्याने विशिष्ट पक्षाचे प्रतिनिधित्व मी केल्याचा मुद्दा प्रचारात उचलण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात ५ डिसेंबरला मी केलेला युक्तिवाद राष्टÑीय चर्चेचा विषय झाला. तो विषय काँग्रेसशी जोडण्यात आला, कारण भाजपाजवळ अन्य प्रासंगिक विषयच नव्हते. शेतकºयांच्या आत्महत्या, गरिबांची स्थिती, नोटाबंदीचा नकारात्मक प्रभाव यामुळे भाजपाच्या लोकप्रियतेत घट झाली होती. जीएसटीची अंमलबजावणी करताना दाखविण्यात आलेली अपरिपक्वता, अनौपचारिक क्षेत्राचा होत असलेला विनाश हे मुद्दे भाजपासाठी आकर्षणाचे नव्हते.
लोकांना आकर्षित करण्यासाठी कोणताच विषय हाताशी नसल्याने काँग्रेसच्या एका नेत्याच्या घरी झालेल्या भोजन समारंभातील पाकिस्तानचे माजी परराष्टÑमंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी यांची उपस्थिती हाच चर्चेचा विषय करण्यात आला. या भोजन समारंभात भाजपाविरुद्ध कट करण्यात आल्याची आवई उठविण्यात आली. हा कार्यक्रमच राष्टÑविरोधी होता, असा गवगवा पंतप्रधानांनी केला. मात्र आपल्या सरकारच्या शपथग्रहण समारंभात नवाज शरीफ यांना मोदींनी मिठी मारणे, पाकिस्तानची आकस्मिक यात्रा करून नवाज शरीफ यांच्या निवासस्थानी पंतप्रधानांनी जाणे या गोष्टी राष्टÑविरोधी होत्या, असा संशयही आम्ही कधी घेतला नव्हता. इतकेच नव्हे तर सत्याचा लवलेश नसलेला मजकूर खरा म्हणून वाचून दाखविण्यात आला. या मजकुरात पाकिस्तानच्या माजी सेनापतीने गुजरातचा भावी मुख्यमंत्री या नात्याने अहमद पटेल यांचे नाव सुचविण्यात आल्याचे दर्शविले होते, हेच विषय निवडणुकीत प्रचाराचे प्रमुख विषय बनविण्यात आले होते. कारण पंतप्रधानांच्या डोक्यात केवळ निवडणुकीच्या गणितांची जुळवाजुळव करणे सुरू होते. तेथे गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलचा मात्र विसर पडला होता.
निवडणूक आयोगाने गुजरातच्या निवडणुकीत ज्यातºहेचे काम केले ते त्या पदाच्या प्रतिष्ठेला शोभणारे अजिबातच नव्हते. पहिली गोष्ट ही की, गुजरातच्या निवडणुकांची तारीख जाहीर करण्यात हेतुपुरस्सर उशीर करण्यात आला. निवडणुकीचा जाहीरनामा जाहीर करण्यास पंतप्रधानांना वेळ मिळावा, यासाठी ही खेळी खेळण्यात आली. दुसरे, महाराष्टÑातील २८८ जागांच्या निवडणुका एकाच वेळी करण्यात आल्या तेव्हा गुजरातच्या १८२ जागांसाठी दोन टप्प्यात निवडणुका करण्यासाठी कोणतेच संयुक्तिक कारण नव्हते. तिसरी गोष्ट, निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला राहुल गांधींनी मीडियाशी केलेल्या वार्तालापाबद्दल त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले. पण पंतप्रधानांनी मतदान केल्यावर जो रोड शो केला त्याकडे मात्र कानाडोळा करण्यात आला. निवडणुकीच्या दिवशी पंतप्रधान गुजरातमध्ये सी प्लेनने पोहचले या गोष्टीकडेही निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष केले. एकूणच निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे असते त्यांनी आपली जबाबदारी योग्यतºहेने पार पाडली नाही तर लोकशाही संकटात सापडू शकते, हे लक्षात
ठेवायला हवे.
-कपिल सिब्बल
प्रमुख विधिज्ञ तसेच माजी केंद्रीय विधी मंत्री