मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे मुंबई-नागपूरकरांना अप्रूप नसते. मुंबईत दर आठवड्याला बैठक होते आणि नागपुरात हिवाळी अधिवेशनच असते. तेही नागपूर करार केला म्हणून. मराठवाड्याच्या वाटेला मात्र कायमची अनास्था आणि आता मंत्रिमंडळाची एक बैठक वर्षातून एकदा घेण्याबाबतही अनास्था पुन्हा दिसली. यावर्षीच्या बैठकीची अजून तयारी नाही. प्रशासनाला माहीत नाही आणि आता तर हिवाळी अधिवेशनच महिनाभरावर येऊन ठेपल्यामुळे औरंगाबादला होणाºया मंत्रिमंडळ बैठकीची शक्यता धूसर व्हायला लागली. एक तर निर्णय मुंबईतून घेता येतात; पण सरकार जर आपल्याकडे येणार असेल, तर लोकांना दिलासा वाटतो, अपेक्षा वाढतात. त्याहीपेक्षा सरकारलाही या भागाच्या समस्या जवळून कळतात. संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी होताना मराठवाड्याने कोणताही करार केला नव्हता. कारण निजामी राजवटीत राहिलेल्या मराठवाड्याला मराठी राज्यात सामील होण्याचा आनंदच एवढा झाला होता, की त्यामुळे करारवगैरे काही करायचे असते,याचे भान नव्हते.
मराठवाड्यासाठी १९९९ मध्ये पहिल्यांदा मंत्रिमंडळ बैठकीची घोषणा झाली आणि २००७ पर्यंत दरवर्षी बैठका झाल्या. पुढे बैठक व्हायला २०१६ उजाडावे लागले. तब्बल आठ वर्षे बैठक झालीच नाही. गेल्या वर्षीच्या बैठकीत सरकारने जवळपास ४९,००० कोटी रुपयांच्या योजनांचे पॅकेजच जाहीर केले होते. वारंवार पडणारा दुष्काळ आणि नापिकीमुळे त्रस्त झालेल्या मराठवाड्यासाठी योजना जाहीर करताना पाणी हा महत्त्वाचा विषय केंद्रिभूत मानूनच मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. यात वॉटरग्रीड आणि जल आयुक्तालय या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. जे काही निर्णय झाले त्यांचा आढावा वर्षभरात घ्यायला पाहिजे होता; परंतु या निर्णयांचा आढावाच अजून घेतला गेला नाही. पाण्याच्या दृष्टीने वॉटरग्रीडचा निर्णय महत्त्वाचा यासाठी की १५,००० कोटींची तरतूद करण्याची घोषणा होती. आता यात उद्योग आणि शेती असे दोन विषय जोडण्यात आल्याने या मूळ संकल्पनेचे स्वरूपच बदलले आणि आता ही योजना ३० हजार कोटींवर पोहोचली. जल आयुक्तालयाची स्थिती वेगळी नाही. जागतिक जल दिनाच्या दिवशी ते घाईघाईत स्थापन केले. ‘भूमी आणि जलव्यवस्थापन’ (वाल्मी) या संस्थेची इमारत आणि सर्व सामुग्री त्यासाठी उपलब्ध असल्याने त्याचा प्रश्न नव्हता; पण या संस्थेच्या आयुक्तपदी येण्यासाठी कोणताही अधिकारी उत्सुक नाही. कार्यालय आहे. कर्मचारीही आहेत; पण आयुक्तच नाही. म्हणजे आयुक्तालय असले काय किंवा नसले काय याचा काय फरक पडतो. मंत्रिमंडळाची बैठक ही मराठवाड्याच्या लोकांसाठी नित्यकर्मासारख्या उपचारासारखी नाही. तो अभिमानाचा, अस्मितेचा विषय आहे. ही बैठक होणार असेल तर प्रशासन झाडून कामाला लागते. त्यानुसार अनेक प्रलंबित प्रश्न निकाली निघतात. त्यामध्ये सामान्य माणसाला दिलासा मिळणाºया गोष्टी असतात. प्रशासन गतिमान होते. सामान्य माणसालाही सरकारसमोर आपले गाºहाणे मांडता येते. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे एका प्रदेशासाठी ज्यावेळी बैठक असते त्यावेळी तेथील समस्या, प्रगतीला चालना देणे याला प्राधान्य दिले जाते. मराठवाड्यासाठी सरकार छप्परफाड घोषणा करते; पण प्रत्यक्षात काही नसते. रस्ते असोत की पाणी, उद्योग, घोषणांची कमतरता नाही. असा आभासी विकास दिसतो तो प्रत्यक्षात आणायचा असेल. म्हणूनच बैठक महत्त्चाची आहे.
- सुधीर महाजन

sudhir.mahajan@lokmat.com