शासकीय अधिकारी व राजकारण्यांपासून जनतेची सुटका व्हावी

डॉ. भारत झुनझुनवाला (अर्थशास्त्राचे अध्यापक)

आजारी असलेल्या एअर इंडियाचे खासगीकरण करण्यापूर्वी एअर इंडियाच्या ४०,००० पैकी एक तृतीयांश कर्मचाºयांना स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय देण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे. एअर इंडियातून निघून जाण्यासाठी या कर्मचाºयांना प्रचंड लाभ मिळवून दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या अन्य सार्वजनिक उपक्रमांची स्थिती याहून वेगळी नाही. केंद्र सरकारच्या  रासायनिक खतांच्या प्रकल्पात माझा मित्र काम करीत असून हा प्रकल्प बंद पडलेला असूनही गेली वीस वर्षे त्याला भरपूर पगार मिळत आहे. वेतन आणि अन्य सोयी देण्यासाठी सार्वजनिक उपक्रमाच्या कर्मचाºयांना सरकारी कर्मचाºयांप्रमाणे वागवले जाते. पण प्रत्यक्षात ते अधिक स्वायत्तता उपभोगीत असतात. मात्र सरकारी कर्मचाºयांप्रमाणे उत्तरदायित्व पत्करण्याची त्यांची तयारी नसते. उत्तर प्रदेशातील एका सचिवाला एक अभ्यास हाती घ्यायचा होता. पण त्यासाठी अभ्यासगट निर्माण करून त्याची जबाबदारी माझ्याकडे सोपविण्यासाठी सरकारची परवानगी घेण्याचे किचकट काम त्याला करावे लागणार होते. ते टाळण्यासाठी त्यांनी सार्वजनिक उपक्रमातील प्रबंध संचालकाची भेट घेऊन हे काम माझ्याकडून करून घेण्यासाठी कामाचे कॉन्ट्रॅक्ट मला देण्याची विनंती केली! सार्वजनिक उपक्रमांचा असाही उपयोग करून घेण्यात येत असतो.
सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाºयांना सरकारी सोयी हव्या असतात. पण कामाची जबाबदारी मात्र घ्यायची नसते. वास्तविक त्यांना केंद्रीय कर्मचारीच समजायला हवे व त्यांची बदली सार्वजनिक उपक्रमातून सरकारी खात्यात करता आली पाहिजे. शासकीय विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रम यांच्यात जे कर्मचारी अतिरिक्त ठरतील त्यांचा एक केंद्रीय पूल सरकारने निर्माण करावा. या पूलमधून  सार्वजनिक उपक्रमांनी वा शासकीय विभागांनी गरजेप्रमाणे माणसे घ्यावीत. अन्यथा सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाºयांना औद्योगिक प्रतिष्ठानातील कर्मचाºयांप्रमाणे वागणूक मिळावी. त्या स्थितीत एअर इंडियातील अतिरिक्त कर्मचाºयांना नोकरीतून काढून टाकता येईल. म्हणजे त्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचे लाभ देण्याची गरज पडणार नाही.
सरकारी कर्मचाºयांची स्थिती तर सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाºयांपेक्षा भयानक आहे. वास्तविक लोकांना चांगली सेवा देण्यासाठी त्यांची नेमणूक झालेली असते. पण लोकांची सेवा करण्याऐवजी ते लोकांचे शोषणच करीत असतात. भारतातील कोणत्याही सराफाकडे जाऊन सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी कोण करत असतो याची चौकशी करा. बहुतेक सर्व तºहेची खरेदी हे सरकारी कर्मचारीच करत असतात, असेच लक्षात येईल. पूर्वी हे कर्मचारी जुन्या रु. ५०० व रु. १००० च्या नोटा घेऊन येत असत, पण आता नोटाबंदीनंतर हेच कर्मचारी रु. ५०० आणि रु. २००० च्या नव्या नोटा घेऊन येत असतात असे एका दुकानदाराने मला सांगितले. त्याचा दागिन्यांचा धंदा पूर्वीसारखाच जोरात सुरू असल्याचेही तो म्हणाला.
एकूणच लोकांची सेवा करण्यासाठी ज्यांची नेमणूक करण्यात आली होती ते शासकीय कर्मचारी नोकरी मिळाल्यानंतर जनतेचे शोषण करू लागले आहेत. आपला तो  मूलभूत अधिकार आहे असे त्यांचे म्हणणे असते. आपल्या उच्च न्यायालयात सरकारी कर्मचाºयांच्या वेतन निश्चितीचे, बदल्यांचे, त्यांना हव्या असलेल्या सोयींचे आणि बढतीचे खटलेच मोठ्या संख्येने पहावयास मिळतात. अर्थात त्यांच्यासमोर असलेल्या प्रकरणांचा निवाडा करणे हे न्यायालयांचे कर्तव्यच असते. एकूणच सरकारी कर्मचारी दोन्ही हातांनी मिळतील तेवढे लाभ पदरात पाडून घेण्याच्या प्रयत्नात असतात. त्यांना नोकरीची शाश्वती असते आणि सामान्य नागरिकांप्रमाणे मूलभूत अधिकारही उपभोगायचे असतात!
लष्करातील कर्मचाºयांच्या बाबतीत स्थिती वेगळी असते. घटनेच्या कलम ३३ मधील तरतुदीने लष्करातील कर्मचाºयांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेणे सरकारला शक्य होते. लष्करी कायद्याने ही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आपल्या बदली बढतीच्या  बाबतीत सुरक्षा कर्मचारी न्यायालयात दाद मागू शकत नाहीत. सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी आणि सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी यांना एकच  न्याय देता यावा यासाठी त्यांना घटनेने कलम ३३ लागू केले पाहिजे. सरकारी कर्मचाºयांना मिळणाºया संरक्षणाचा त्यांना लाभ घ्यायचा असेल तर त्यांनी मूलभूत अधिकारांवर तिलांजली देण्यास तयार राहिले पाहिजे.
विधिमंडळ, शासन आणि न्यायव्यवस्था यांचा समतोल साधण्याचे काम आपल्या घटनेने केले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने कर्मचाºयांचे मूलभूत हक्क जर हिरावून घेतले तर विधिमंडळावर असलेले शासनाचे नियंत्रणच संपून जाईल. यातून मार्ग काढण्यासाठी सचिवपदावर असलेले अधिकारी तसेच प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी यांना घटनेच्या कलम ३३ पासून दूर ठेवले पाहिजे. कारण विधिमंडळाच्या कामकाजावर त्यांची आणि त्यांचीच खरी देखरेख असते. पण अन्य श्रेणीतील कर्मचाºयांच्या आणि शासकीय विद्यालयातील शिक्षकांच्या मूलभूल हक्कांचे संरक्षण करण्याची गरज नाही.
सरकारी कर्मचाºयांना मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले तर राजकारणी लोकांचा जुलूम वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ते सांगतील तसे - मग ते चूक असो की बरोबर असो - सरकारी कर्मचाºयांना वागावे लागेल. याठिकाणी आपल्यासमोर निवड करण्याचे संकट उभे राहू शकते. कारण सध्या परिस्थिती अशी आहे की राजकारणी आणि सरकारी कर्मचारी हे दोघेही जनतेचे शोषण करीत आहेत. राजकारण्याप्रती सरकारी कर्मचाºयांचे उत्तरदायित्व हा निव्वळ देखावा आहे. त्या दोघांमधून निवड करायची झाली तर जुलूमी राजकारणी परवडला असेच लोकांना वाटेल. कारण त्यांना पाच वर्षापुरते तरी उत्तरदायित्व सांभाळावे लागते. पण सरकारी कर्मचारी हे कधीच उत्तरदायित्व बाळगत नसल्याने त्यांचा जुलूम परवडणारा नसतो!

(editorial@lokmat.com)