भविष्यातील मनुष्यबळ नियोजनाचा समावेश शैक्षणिक धोरणात हवा

सक्षम व सुसंस्कृत नागरिक घडविण्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळाचा उपयोग देशाच्या विकासासाठी करण्याकरिता शिक्षण अत्यावश्यक आहे.

भारताचे तिसरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८, १९८६ नंतर श्री.के. कस्तुरीरंगन यांच्या समितीने सर्वांच्या सूचनांसाठी, आवश्यक बदलासाठी जाहीर केले. या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यावर ३१ जुलैपर्यंत विधायक सूचना अपेक्षित आहेत. भारताला महासत्ता बनविण्याकरिता नर्सरीपासून उच्च शिक्षणापर्यंतचा ‘रोड मॅप’ यात प्रतिबिंबित होतोय!

सक्षम व सुसंस्कृत नागरिक घडविण्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळाचा उपयोग देशाच्या विकासासाठी करण्याकरिता शिक्षण अत्यावश्यक आहे. सर्वांसाठी दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. यात आपण बऱ्याचअंशी प्रगती केली आहे. शिक्षणाची गंगा खेड्यापाड्यांपर्यंत पोहोचली आहे. संख्यात्मकदृष्ट्या प्रगती होताना दिसते; पण गुणात्मक, दर्जेदार व उपयुक्त शिक्षणाचे काय? गुणात्मक शिक्षण देण्यास आपण अपयशी ठरत आहोत, हे दुर्दैवाने नमूद करावेसे वाटते.

आज आपण अभिमानाने म्हणतो की, आपली ६५ टक्के लोकसंख्या युवा आहे. लोकसंख्येच्या लाभांशाबद्दल आपण बोलतो. लोकसंख्येचे प्रामुख्याने तीन गट पडतात. त्यात ० ते १४ वर्षांचा वयोगट आणि ६० वर्षांपेक्षा अधिक वयाचा गट हे दोन्हीही गट अवलंबी लोकसंख्येचे गट आहेत. जवळपास ३५ टक्के प्रमाण अवलंबी गटाचे आहे. तिसरा गट म्हणजे १५ ते ५९ वर्षे लोकसंख्येचा. हा गट कार्यकारी (उत्पादक काम करणारा) लोकसंख्येचा. विकासाच्या दृष्टीने कार्यकारी लोकसंख्या देशासाठी आशादायी आहे. आज देशात ८00 च्या जवळपास विद्यापीठे, ४0 हजार महाविद्यालये व १३ हजार एकल शैक्षणिक संस्था, यांच्यामार्फत उच्च शिक्षण दिले जाते. वर्ष २00४-0५ ते २0११-२0१२ दरम्यान पदव्युत्तर पदवी असणाऱ्यांचे एकूण श्रमशक्तीतील प्रमाण ७८, पदवी असणाºयांचे ४९, तर उच्च माध्यमिकपर्यंत शिकणाºयांचे प्रमाण २९ टक्क्यांनी वाढलेले दिसून आले.

एकीकडे संख्यात्मक शैक्षणिक विकास होत आहे; परंतु रोजगाराचे प्रमाण घटत आहे. ‘एनएसएसओ’च्या अंदाजानुसार भारतातील एकूण ४७.२५ कोटी रोजगारांपैकी ४७.५0 टक्के रोजगार हा शेती व शेतीसंबंधित क्षेत्रात आणि उर्वरित ५२.५ टक्के रोजगार बिगरशेती क्षेत्रात निर्माण झाला आहे. शेतकरी शेती व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने शेतीतून बाहेर पडून किरकोळ रोजगार स्वीकारत आहेत. त्यामुळे शेती वगळता इतर क्षेत्रांत रोजगार उपलब्ध होताना दिसतात.
या पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने, मानव संसाधन विकास विभागाची, नवीन शैक्षणिक धोरणाची जबाबदारी व महत्त्व हे अनन्यसाधारण आहे. मानव संसाधन विकास मंत्रालय २५ सप्टेंबर १९८५ ला स्थापन झाले. मानव संसाधनांच्या विकासाची जबाबदारी हे त्या मंत्रालयाचे मुख्य काम! आज भारत ‘विकसनशील’कडून ‘विकसित’ देश होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना, देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा दस्तऐवज असलेल्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ चा मसुदा मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने जाहीर केला. कोणतीही गोष्ट म्हटली की, त्याला सकारात्मक व नकारात्मक बाजू असणे स्वाभाविक आहे. नकारात्मक पैलू बाजूला सारून सकारात्मकदृष्ट्या हे धोरण कसे लागू होईल, त्यात काय सुधारणा अजून अपेक्षित आहेत, त्या दृष्टीने सर्वांनी यात सकारात्मक सहभाग नोंदविला पाहिजे. देशाच्या विकासासाठी पात्र विद्यार्थी घडविणे हे या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध मनुष्यबळाचे नियोजन करणे व त्याचा महत्तम उपयोग करून घेणे ही काळाची गरज आहे. सर्व कार्यकारी लोकसंख्येच्या हातांना काम मिळणे आवश्यक आहे. आज बेरोजगारी दराने उच्चांक गाठलेला आपण बघतोय. याचा दुसरा अर्थ हा आहे, की युवा शक्तीचा वापर करून घेण्यात आपण कमी पडत आहोत. या शक्तीला योग्य वळण न दिल्यास, त्यांना विधायक कार्यामध्ये न गुंतविल्यास, या शक्तीचा स्फोट होऊन आपण विध्वंसाकडे वळू शकतो.

आपण विकासासाठी जसे नैसर्गिक संसाधनांचे नियोजन करतो, त्याचप्रमाणे मानव संसाधनांचे उत्तम नियोजन होणे गरजेचे आहे. भविष्यात कोणकोणत्या क्षेत्रात कशा प्रकारचे मनुष्यबळ लागेल, या दृष्टीने विचार करणे आवश्यक आहे. त्यानुसारच आपली मानव संसाधने विकसित करायला हवी. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात याचा विचार होणे आवश्यक आहे; अन्यथा बेरोजगारांची फौज निर्माण करणारे कारखाने म्हणून विद्यापीठे ओळखली जातील व लोकांचा विद्यापीठांवरील विश्वास कमी होईल. नियोजनबद्ध मानव संसाधनाची निर्मिती व त्या निर्मितीतून देशाचा विकास, हीच नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाकडून अपेक्षा!

- डॉ. संजय खडक्कार । शिक्षणतज्ज्ञ