दुष्काळाचे मूल्यांकन आणि मिळणारे मूल्य

पावसाअभावी मराठवाड्यातील खरीप हातचे गेले तर रबीचा पेरा निम्म्यावर आला. पाणीटंचाईच्या झळा हिवाळ्यातच तीव्र झाल्या. मध्यम, लघु प्रकल्पात जलसाठा जोत्याखाली गेला आहे.

- धर्मराज हल्लाळे

पावसाअभावी मराठवाड्यातील खरीप हातचे गेले तर रबीचा पेरा निम्म्यावर आला. पाणीटंचाईच्या झळा हिवाळ्यातच तीव्र झाल्या. मध्यम, लघु प्रकल्पात जलसाठा जोत्याखाली गेला आहे. भूगर्भातील जलपातळीत कमालीची घट झाली असून, अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याची सरकारला जाणीव झाली असून, केंद्रीय पथक दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यासाठी मराठवाड्यात दाखल झाले. परंतु, जसे हमीभाव आणि प्रत्यक्ष मिळणारा भाव याचे ताळमेळ लागत नाही तसे दुष्काळाचे मूल्यांकन आणि प्रत्यक्ष  मिळणारे भरपाई मूल्य याचाही मेळ बसत नाही. 
सरकारने कर्जमाफी केली. त्याचे अजूनही टप्पे सुरू आहेत. हमीभाव आणि खरेदी केंद्राचेही कागदी मेळ संपले नाहीत. अगदी बारदाणा नाही म्हणून हमीभाव केंद्रे सुरू झाली नव्हती. ज्यांनी विक्री केली त्यांनाही वेळेवर पैसे मिळाले नाहीत. शेवटी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने औरंगाबाद, नांदेड, जालना जिल्ह्यात दुष्काळाच्या झळा तीव्र झाल्या. मराठवाड्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी असताना सुरूवातीला काही तालुके जाहीर केले. त्यानंतर मंडळनिहाय दुष्काळ जाहीर केला. शासन ही कल्याणकारी संकल्पना आहे. नफा आणि तोटा हे गणित शासनाच्या पटलावर नसते. मदत देताना जितका सुक्ष्म विचार शासन करीत आहे, तितका घोषणा करताना करीत नाही.
केंद्रीय पथकाने सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या भागात पाहणी केली. शेतकरी बांधवांना मदतीची अपेक्षा आहे. परंतु, पथक तासाभरात दोन गावे करून घाईघाईने पुढे निघून गेले. आधीच शेतकºयांचा आवाज सरकार दरबारी पोहोचत नाही, त्यात पथकासमोर भाषेची अडचण झाली. भाषांतर करून अधिकाºयांनी व्यथा ऐकल्या.  त्या कितपत अधिकाºयांपर्यंत पोहोचल्या आणि काय, कशी मदत मिळणार हे लवकरच कळणार आहे. एकंदर सबंध राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी ७९६२ कोटी रूपयांची आवश्यकता असल्याचे कृषी खात्याने सांगितले. केंद्रीय पथक प्रमुख ही मागणी विचारात घेतील आणि मराठवाड्याला अधिकाधिक लाभ मिळेल एवढीच पथकाच्या मूल्यांकनातून अपेक्षा आहे.
दुष्काळाचे लाभ देताना शासनाने निकष कठोर बनविले आहेत. त्यामुळे लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये अपवाद वगळता मोठी मदत मिळू शकणार नाही, अशी स्थिती आहे. प्रत्यक्षात दोन्ही जिल्ह्यात पेयजलाचे संकट आहे. लातूर शहराला याच शासनाने रेल्वेने पाणी पुरविले होते. मांजरा प्रकल्पात उन्हाळाअखेर पाणी पुरेल इतका साठा असल्याचे प्रशासन सांगत आहे. परंतु, सध्या शहराला १५ दिवसाला पाणीपुरवठा केला जातो. परिणामी शहरातील महापालिकेच्या बोअरवर बहुतेक भाग अवलंबून आहे. येणाºया काही दिवसात त्या सर्व बोअरचे पाणी कमी झाले अथवा आटले तर पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे. त्यासाठी महापालिकेला निधी मिळणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर जळकोटसारख्या तालुक्यांमध्ये आतापासूनच टंचाईचे चटके बसत आहेत. अशीच स्थिती उस्मानाबाद जिल्ह्यातही आहे. परंतु, शासनाने सरासरी पर्जन्यमानाचा आधार घेऊन दुष्काळाचे लाभ सार्वत्रिक केले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर पेयजलासाठी विशेष तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा दुष्काळाचे मूल्यांकन होईल, परंतु पेयजलाचे मूल्य तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळेल का, हा सवाल आहे.