मुर्मू, मोदी अन् महागाई; बड्या सरकारी निर्णयांचे सूचक संकेत

महागाईवर दोघांचे हे बोलणे नजीकच्या काळातील सरकारी निर्णयाचे संकेत आहेत.

टोमॅटोने तब्बल दोनशे-अडीचशे रुपयांचे भाव गाठले किंवा कांदा-लसूण महागला वगैरे बातम्यांनी भरलेले वर्तमानपत्रांचे रकाने पाहता जुलैमधील महागाईचे आकडे भीतीदायक असतील, असा अंदाज होताच, तसेच घडले. ठोक महागाईचा निर्देशांक ७.४४ टक्के असा गेल्या पंधरा महिन्यांमधील उच्चांकी निघाला. जूनच्या तुलनेत हा आकडा जवळपास दुप्पट तर गेल्यावर्षीच्या जुलैच्या तुलनेतही ही वाढ खूप मोठी आहे. प्रामुख्याने खाद्यान्न महागल्याने महागाईने ही उसळी घेतली तरी तिचा लाभ शेतकऱ्यांना होत नाही. 

भाजीपाल्याची महागाई तब्बल ३८ टक्क्यांनी वाढली आणि अन्नधान्याची वाढ १३ टक्के असली तरी तो पैसा शेतमाल पिकविणाऱ्याच्या खिशात जात नाही. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव ते शताब्दी या अमृतकाळातील ७७ व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला ही आकडेवारी जाहीर झाली आणि तिचे प्रतिबिंब देशाच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणांमध्ये उमटले. स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून होणारे राष्ट्रपतींचे भाषण किंवा दुसऱ्या दिवशी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांचे भाषण हे स्वाभाविकपणे केंद्र सरकारची ध्येय-धोरणे, देशाने विविध क्षेत्रांमध्ये साधलेली प्रगती, भविष्यातील आव्हाने यांचा ऊहापोह करणारी असतात. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यात दरवर्षी काहीतरी नावीन्य आणण्याचा प्रयत्न करतात. त्याच्याच बातम्या होतात. पंतप्रधान म्हणून त्यांचे यंदाचे दहावे भाषण पुन्हा नव्वद मिनिटांचे होते. आता काही महिन्यांवर लोकसभा निवडणूक असल्याने ते बरेच राजकीयदेखील होते. भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि तुष्टीकरण हे विकासातील मोठे अडथळे आहेत आणि आपण त्याविरोधात लढाई लढण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, ही त्यांची ग्वाही निवडणूक प्रचाराचा रोख सांगणारीच आहे. याशिवाय ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे यंदा राष्ट्रपती व पंतप्रधानांच्या भाषणात महागाईचा मुद्दा समान राहिला. 

राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांनी म्हटले, की संपूर्ण जग वाढत्या महागाईने चिंतीत आहे, तरीही भारत सरकार व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या प्रयत्नांमुळे भारतात मात्र महागाईच्या झळा तितक्याशा जाणवत नाहीत. पोटा पाण्याची साधने आणि महागाई यांचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. अशावेळी सरकार व्यवसाय व नोकरीच्या नव्या संधी निर्माण करत आहे. त्याचप्रमाणे त्या संधींपर्यंत पोहोचणे ज्यांना शक्य झालेले नाही अशा गरिबांना अधिकाधिक मदत करून महागाईच्या चटक्यांपासून त्यांचा बचाव केला जात आहे, असे राष्ट्रपतींनी म्हटले. गरिबांना दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नांना गेल्या दशकात आलेल्या यशाचे त्यांनी कौतुकही केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना केंद्र सरकारच्या विविध योजनांवर केलेल्या खर्चाचे आकडे देशासमोर ठेवले. 

ते म्हणाले, पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेवर दोन लाख कोटी, आयुष्यमान भारत योजनेवर सत्तर हजार कोटी, नागरिकांना महागड्या औषधांच्या खरेदीपासून संरक्षण देणाऱ्या पंचवीस हजार जन औषधी केंद्रांचे आता देशभर जाळे, पशुधनाच्या लसीकरणावर पंधरा हजार कोटी, रेल्वेचे आधुनिकीकरण व वंदे भारत रेल्वे गाड्या तसेच मेट्रोचा विस्तार, रस्त्यांचे जाळे विस्तारतानाच काळानुरूप विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराला चालना, खेड्यापाड्यात इंटरनेट इतके सारे सरकारने साध्य केले आहे. अजून बरेच काही सांगण्यासारखे आहे आणि ते आपण पुढच्या स्वातंत्र्यदिनी सांगू म्हणजेच 'मी पुन्हा येईन हे पंतप्रधानांचे विधान म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा प्रारंभ आहे. चाणाक्ष राजकारणी म्हणून सरकारच्या विरोधात जाणारा एकही मुद्दा चुकून आपल्या भाषणात येऊ नये यासाठी पंतप्रधान कायम दक्ष असतात. तरीदेखील त्यांनी थोड्या वेगळ्या पद्धतीने का होईना महागाईचा उल्लेख केला ही मोठी गोष्ट आहे. 

राष्ट्रपतींच्या भाषणातील मुद्याची पुनरुक्ती करताना त्यांनी जगभरातील वाढती महागाई, भारतात जाणवणाऱ्या तिच्या झळा आणि त्या गरिबांना, मध्यमवर्गीयांना जाणवू नयेत यासाठी केले जाणारे प्रयत्न देशासमोर ठेवले. आपण या प्रयत्नांबद्दल संतुष्ट नाही आहोत आणि महागाई कमी करण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची गरज आहे, हे स्पष्टपणे सांगितले. महागाईवर दोघांचे हे बोलणे नजीकच्या काळातील सरकारी निर्णयाचे संकेत आहेत. टोमॅटो व कांद्याचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात थांबवून आयात वाढविली आहे. गैरभाजपशासित राज्यांमध्ये स्वयंपाकाच्या सिलिंडरवर अधिक सवलती तसेच गृहिणींना मदतीच्या घोषणा होत आहेत. त्यामुळेही केंद्र सरकारला त्यावर विचार करावा लागत आहे. हे आणखी वाढत जाईल.