आम्ही नाही शिकणार इंग्रजीतून, जा!

इंग्रजी की स्थानिक भाषा, नेमका कोणत्या भाषेचा वापर करायचा, यासंदर्भातले वाद भारतातही नवे नाहीत, पण याच वादाला आता जगभरात नव्यानं तोंड फुटलं आहे.

कोणत्याही देशाची भाषा हे त्या देशाचं मोठं संचित असतं. अनेकांसाठी तो अस्मितेचा भाग असतो, पण त्याहीपेक्षा आपापल्या प्रांतातली, देशातली भाषा त्या ठिकाणच्या लोकांना एकत्र आणत असते, त्यांचा सार्वत्रिक विकास घडवत असते, प्रत्येक व्यक्तीच्या विकासात त्याच्या मातृभाषेचं योगदान सर्वाधिक महत्त्वाचं असतं. इंग्रजी किंवा इतर परकीय भाषेचं भाषांचं ज्ञान केव्हाही चांगलंच; पण मातृभाषेला विसरून जर काही गोष्टी करायला गेलं, तर त्याचे नक्कीच विपरीत परिणाम होतात. आजवर अनेक अभ्यासांतून हे सिद्ध झालं आहे.

जगाची भाषा म्हणून आज इंग्रजीला नावाजलं जातं, त्या भाषेत जागतिक दर्जाचे गुण आहेतही; पण म्हणून आपल्या मातृभाषेकडे, आपल्या देशाच्या भाषेकडे दुर्लक्ष करून कसं चालेल? इंग्रजी की स्थानिक भाषा, नेमका कोणत्या भाषेचा वापर करायचा, यासंदर्भातले वाद भारतातही नवे नाहीत, पण याच वादाला आता जगभरात नव्यानं तोंड फुटलं आहे.

इंग्रजीचा तुम्ही इतका बोलबाला केला, तर मग आमच्या स्थानिक भाषेचं काय? स्थानिक बोली बोलणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांचं काय? ज्याला इंग्रजी भाषा उत्तम लिहिता-बोलता येते, तो 'श्रेष्ठ' आणि ज्याचं इंग्रजीवर प्रभुत्व नाही, तो कनिष्ठ', अशी एक वेगळीच सामाजिक दुफळी आणि उतरंड संपूर्ण जगभरातच सध्या पाहायला मिळते आहे. सर्वसामान्य नागरिक आणि अभ्यासक यांनी याच मानसिकतेला आता आव्हान द्यायला सुरुवात केली आहे. आमच्या मातृभाषेत, आमच्या देशाच्या प्रमुख भाषेत आम्हाला शिक्षण घेता आलं पाहिजे, असा आग्रह त्यांनी खुलेआम धरला आहे.

विविध देशांतल्या स्थानिक नागरिकांनीच आता इंग्रजीविरुद्ध बंड पुकारलं असून, आम्हाला आमच्या भाषेत शिकू द्या, बोलू द्या, कार्यालयीन कामकाजात आणि बाहेरही आमच्या मातृभाषेला वाव द्या, याबद्दलची आंदोलनं तीव्र होऊ लागली आहेत. युरोपीय देशांचंच घ्या.. नेदरलँड्स नॉर्वे, स्वीडन आणि इतरही अनेक युरोपीय देशांमधले नागरिक आपापल्या स्थानिक भाषांसोबत इंग्रजी भाषेतही पारंगत आहेत. मात्र, त्यांच्या याच खुबीमुळे त्यांच्याच देशांत आता त्यांना विरोधाचा सामना करावा लागतोय.

युरोपीय देशांतील विद्यापीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर इंग्रजी भाषेतून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रम शिकविले जातात. या विद्यापीठांचा दर्जाही चांगला असल्याने जगभरातून विद्यार्थी इथे विविध प्रकारचं शिक्षण घेण्यासाठी येतात. या विद्यापीठांमधील अधिकतर अभ्यासक्रम इंग्रजीतूनच शिकवले जातात. तज्ज्ञांच्या मते हीच मोठी समस्या आहे. युरोपियन देशांचा लक्झरी प्रॉब्लेम' अशी संज्ञा त्यामुळेच या देशांना मिळाली आहे. कारण जवळपास सगळेच अभ्यासक्रम इंग्रजीतून असल्यानं त्या तुलनेत स्थानिक भाषेतून अतिशय कमी प्रमाणात अभ्यासक्रम शिकविले जातात.

नेदरलँड्स आणि इतर नॉर्डिक देशातील नागरिक, तज्ज्ञांचं यासंदर्भात म्हणणं आहे, आमची प्रमुख विद्यापीठं जर आमच्याच राष्ट्रीय भाषांमधून शिक्षण देत नसतील, तर मग या विद्यापीठांचा उपयोग तरी काय? आणि सगळं शिक्षण जर इंग्रजीतूनच होणार असेल, तर मग आमच्या राष्ट्रीय, देशी भाषांसाठी शिक्षणात काही जागा उरेल की नाही? आपल्याच देशाची भाषा त्यामुळे कमकुवत कमजोर होणार नाही का?.. भाषातज्ज्ञ याला 'डोमेन लॉस' म्हणतात. त्यांचं म्हणणं आहे, शिक्षणात जर स्थानिक भाषेचा उपयोग झाला नाही, तर केवळ विद्यार्थ्यांचंच नाही, शिक्षकच नाहीत, तर शिकवायचं कसं?..

देशी, स्थानिक भाषांची अधोगती हे अनेक देशांमधलं वास्तव आहे. स्थानिक भाषेवर खुद्द शिक्षकांचंच प्रभुत्व नसेल, तर विद्यार्थी शिकणार तरी कसे? काही वर्षांपूर्वी डेन्मार्कमध्येही विद्यापीठांत इंग्रजी भाषेतील अभ्यासक्रम कमी करण्यात आले होते; पण त्याचा आर्थिक फटका' बसल्यानं इंग्रजी भाषेतील कोर्सेस पुन्हा वाढवण्यात आले होते. पण, तज्ज्ञांनी आणि नागरिकांनी त्यावर टीकेची झोड उठवल्यानं विद्यापीठांना पुन्हा आपल्या धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागला. ब्रेक्झिट किंवा युरोपियन युनियनमधून इंग्लंड बाहेर पडल्यामुळे 'युरो-इंग्लिश' या नव्याच भाषेचा उदय होतोय, हा आणखी एक वेगळा मुद्दा आहेच!

देशाचंही मोठं नुकसान होतं. यामुळे ज्ञान, शिक्षणातली कमअस्सल पिढी तयार झाली तर त्याचा दोष कोणाचा? नेदरलँड्सचे शिक्षणमंत्री रॉबर्ट डिज्कग्राफ यांचं म्हणणं आहे, इंग्रजीमुळे देशी भाषा संपू नयेत यासाठी अंडरयॅज्युएट एज्युकेशन प्रोग्राममध्ये किमान दोन तृतीयांश अभ्यासक्रम डच भाषेत असतील यादृष्टीनं आम्ही आता प्रयत्न करतो आहोत. विद्यापीठांच्या धुरिणांनी मात्र सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांच्या मते, स्थानिक भाषेत शिकवणं ठीक, पण आम्ही त्यासाठी शिक्षक कुठून आणायचे? शिक्षकच नसतील, तर नुसते अभ्यासक्रम सुरू करून काय उपयोग?