धुळे जिल्हयात आरटीईचे प्रवेश सहा वर्षात एकदाही पूर्ण झाले नाही

आतापर्यंत जिल्ह्यातील ३ हजार ६५० विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे प्रवेश

ठळक मुद्देधुळे जिल्ह्यात २०१३ पासून आरटीई प्रवेशाला सुरूवातदरवर्षी जागा वाढल्या, प्रवेश मात्र पूर्ण झाले नाहीयावर्षीही १०० टक्के प्रवेश पूर्ण होणार का? याकडे लक्ष

आॅनलाइन लोकमत
धुळे : आर्थिकदृट्या दुर्बल तसेच वंचीत घटकातील बालकांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे म्हणून आरटीई अंतर्गत बालकांना विना अनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली. धुळे जिल्ह्यात २०१३ पासून ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. गेल्या सहा वर्षात विद्यार्थ्यांचे शंभरटक्के प्रवेश पूर्ण झालेले नाही हे वास्तव आहे. मात्र जिल्ह्यातील दुर्बल घटकातील ३ हजार ६५० विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळेत मोफत व दर्जेदार शिक्षण मिळू लागले आहे.
आर्थिकदृट्या दुर्बल तसेच समाजातील वंचीत घटकातील बालकांना प्रवेश नाकारून विविध शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात फी आकारून चांगल्याच गब्बर झाल्या होत्या. शाळांच्या या मनमानी कारभाराला शिक्षण हक्क कायद्यामुळे लगाम लागलेला आहे.
राज्यातील आर्थिक दुर्बल, सामाजिक वंचीत घटकातील बालकांना उत्तम आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षण हक्क कायदा सरकारने लागू केला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना कायम विनाअनुदानित व खाजगी विनाअनुदानित शाळेच्या प्रवेशात २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात येत असतात.
धुळे जिल्ह्यात आरटीई मोफत प्रवेशाची सुरवात २०१३ पासून झाली. २०१३-१४ या वर्षासाठी जिल्ह्यातील ३० शाळांमध्ये १ हजार ६८ विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिलीत मोफत प्रवेश देण्यात येणार होता. मात्र पहिल्या वर्षी फक्त २६७ विद्यार्थ्यांनीच मोफत प्रवेशाचा लाभ घेतला. यापैकी ८०१ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशच घेतला नाही. २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात ४१ शाळांमध्ये १ हजार ६४० विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश घेता येणार होता. प्रत्यक्षात फक्त ४१० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. यावर्षी तब्बल १२३० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेला नाही. २०१५-१६ या वर्षात समाधानकारक स्थिती होती. यावर्षी ६८ शाळांमध्ये ७०० विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेशाची संधी दिली होती. त्यापैकी ६९४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला.म्हणजे यावर्षी फक्त सहा विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला नाही. २०१६-१७ या वर्षात शाळांची संख्या थोडी कमी झाली. यावर्षी ६० शाळांमध्ये ९९५ विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेशाची संधी होती. त्यापैकी ४९९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. यावर्षीही ४९६ विद्यार्थी प्रवेशापासून दूरच राहिले. २०१७-१८ या वर्षात ८१ शाळांमध्ये १ हजार १३४ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी दिली होती. मात्र त्यापैकी फक्त ८२१ विद्यार्थ्यांनीच प्रवेश घेतला. तर ३१३ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलाच नाही.
२०१८-१९ या वर्षात ९३ शाळांमध्ये १ हजार १८१ विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यावयाचा होता. मात्र प्रत्यक्षात ९५९ विद्यार्थ्यांनीच प्रवेश घेतला. २२२ जागा रिक्तच राहिल्या. आरटीई अंतर्गत गेल्या सहा वर्षात ६ हजार ७१८ विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश घेण्याची संधी मिळाली. त्यापैकी ३ हजार ६५० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. तर ३ हजार ६८ जागा रिक्त राहिल्या. म्हणजे सहा वर्षात ५० टक्केच प्रवेश झाले. असे असले तरी दुर्बल घटकातील ३ हजार ६५० विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण मिळू लागले हे नाकारून चालणार नाही.
दरम्यान गेल्या सहा वर्षात मोफत प्रवेश पूर्ण झालेले नाही. यावर्षीही पहिल्या फेरीचे प्रवेशही पूर्ण होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे यावर्षीतरी शंभरटक्के प्रवेश पूर्ण होणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.