तपासणीसाठी नियमित, प्रसूती दुसरीकडे; आरोग्य केंद्रात येणाऱ्या गरोदर माता गेल्या कुठे?

आरोग्य केंद्रात प्रसूतीचे प्रमाण घटल्याची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी केला.

छत्रपती संभाजीनगर : रुग्णालयातच प्रसूती व्हावी, यासाठी वैद्यकीय अधिकारी तसेच आरोग्य सेविकांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले पाहिजेत. मात्र, नियमित तपासणीसाठी येणाऱ्या गरोदर मातांपैकी अलीकडे मोजक्याच प्रसूती प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रात होतात. मग, उर्वरित माता गेल्या कुठे, हा प्रश्न जि.प. प्रशासनाला अस्वस्थ करीत आहे. 

आरोग्य केंद्रात प्रसूतीचे प्रमाण घटल्याची कारणे शोधण्याचा प्रयत्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी केला. तेव्हा काही गरोदर मातांची प्रसूती कॉम्प्लीकेटेड असल्यामुळे त्यांना ग्रामीण रुग्णालयाकडे रेफर केल्याची उत्तरे अनेक वैद्यकीय अधिकारी तसेच आरोग्य सेविकांकडून मिळाली. असे असेल तर त्यासंबंधीच्या नोंदी घेतलेल्या दिसत नाहीत. 

गरोदर मातांची केस अचानकच कॉम्प्लीकेटेड होते का. निदान नियमित तपासणीच्या वेळी त्याचे निदान का झाले नाही. आरोग्य केंद्रांत प्रसूतीसाठी आलेल्या गरोदर मातांना ऐनवेळी दुसऱ्या दवाखान्यात रेफर का केले जाते. एक तर आरोग्य कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना जबाबदारी टाळायची असेल किंवा ‘रिस्क’ घ्यायची नसते. यापुढे किमान २५ टक्के प्रसूती आरोग्य केंद्रातच झाली पाहिजे. कामचुकारपणा चालणार नाही, असा सज्जड दम ‘सीईओ’ मीना यांनी आरोग्य केंद्रांशी संबंधित सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना भरला आहे. यापुढे आरोग्य केंद्रात रोज किमान ५० जणांची ‘ओपीडी’ झाली पाहिजे. आरोग्य केंद्र गावापासून दूर असेल, तर गावात जाऊन ‘ओपीडी’ घ्या. ग्रामीण नागरिकांना वेळेवर उपचार हवे आहेत. त्यासंबंधी नियोजन करा, अशा सूचनाही मीना यांनी दिल्या आहेत.

निलंबनाच्या मुद्यावर संभ्रम
आरोग्य केंद्रांत कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी ‘नॉन प्रॅक्टिस अलाउन्स’ (एनपीए) घेऊनही दोघेजण खासगी दवाखाना चालवत असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे. अशा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे अधिकारी आरोग्य संचालनालयाला आहेत की मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना, असा पेच सध्या जि.प. मध्ये निर्माण झाला आहे. दरम्यान, गोलटगाव प्रा.आ. केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी प्रशांत घोडके व आडूळ प्रा.आ. केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी सुरेश घुले या दोघांवर निलंबनाची कारवाई करून ती फाईल मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना यांनी सांगितले.