औरंगाबादमधील दोन धर्मादाय रुग्णालयांची तपासणी

सुविधा आदींची तपासणी करण्यासाठी गुरुवारी शहरातील दोन रुग्णालयांची तपासणी करण्यात आली. 

ठळक मुद्दे पथकात धर्मादाय, आरोग्य उपसंचालक, जीएसटी विभागाचे अधिकारी६ वर्षांनंतर तपासणी 

- प्रशांत तेलवाडकर 

औरंगाबाद : गरीब रुग्णांना चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी सरकारकडून धर्मादाय रुग्णालयांना अनुदान पुरविले जाते. हे अनुदान योग्य रुग्णांवर खर्च झाले का, २० टक्के खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या का, आदींची तपासणी करण्यासाठी गुरुवारी शहरातील दोन रुग्णालयांची तपासणी करण्यात आली. 

धर्मादाय अंतर्गत जिल्ह्यात १७ रुग्णालये व ३ रक्तपेढींचा समावेश होतो. त्यातील डॉ. हेडगेवार रुग्णालय व एमआयटी हॉस्पिटल या दोन्ही ठिकाणी गुरुवारी धर्मादाय सहआयुक्त श्रीकांत भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासणी करण्यात आली. दोन्ही रुग्णालयांत सकाळी ११.३० वाजता सुरू झालेली तपासणी सायंकाळी ५.३० वाजता संपली. गरीब रुग्णांना चांगल्या दर्जाच्या आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी सरकारकडून धर्मादाय हॉस्पिटल्सना अनुदान पुरविले जाते. या अनुदानाचा वापर गरीब रुग्णांच्या उपचार, शस्त्रक्रियेवर झाला आहे का. गरिबांवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयातील एकूण खाटांपैकी २० टक्के खाटा राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. यासह अन्य नियमांचे पालन करण्यात येते काय, याची तपासणी करण्यात आली. 

यासाठी दोन पथके तयार करण्यात आली होती. यात धर्मादाय सहआयुक्त श्रीकांत भोसले व राज्य जीएसटीचे सहायक आयुक्त माधव कुंभारवाड यांनी दोन्ही रुग्णालयांत भेट देऊन पाहणी केली. दोन पथकांमध्ये धर्मादाय सहआयुक्त कार्यालय, राज्य जीएसटी विभाग, आरोग्य उपसंचालक कार्यालय, मनपा आरोग्य विभागातील अधिकारी यांचा पथकात समावेश होता. दोन्ही पथकांत सहा-सहा अधिकारी सहभागी झाले होते. मध्यंतरी धर्मादाय आयुक्तांनी एक आदेश काढला होता की, जे रुग्णालय धर्मादाय सवलतीचा लाभ घेत आहे त्यांनी रुग्णालयाच्या नावात धर्मादाय लिहिणे आवश्यक आहे. त्याचीही अंमलबजावणी सर्व रुग्णालयांनी केली का, याबद्दलही यावेळी पाहणी करण्यात आली. मात्र, तपासणीत काय त्रुटी आढळून आल्या, आता पुढे उर्वरित १५ धर्मादाय रुग्णालये व ३ रक्तपेढींची सुद्धा तपासणी करण्यात येणार आहे का, याची माहिती मिळू शकली नाही. 

६ वर्षांनंतर तपासणी 
यापूर्वी सप्टेंबर २०१३ यावर्षी मुंबईच्या धर्तीवर औरंगाबादेतील १९ धर्मादाय रुग्णालयांची तपासणी करण्यात आली होती. ही तपासणी मोहीम तीन दिवस सुरू होती. त्यात २० टक्के खाटा राखीव ठेवण्यात आल्या नाही, आयपीएफचे स्वतंत्र अकाऊंट नव्हते. अनेक त्रुटी आढळून आल्या होत्या.