औरंगाबादमधील भूमिगत गटार योजनेचा अहवाल नगरसेवकांना अभ्यासासाठी देणार; वाढत्या विरोधामुळे महापौरांचा निर्णय

भूमिगत गटार योजना पूर्ण करण्यासाठी ९८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी विरोध केला. त्यामुळे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी योजनेसंदर्भात नगरसेवकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न, आतापर्यंत झालेले काम, यापुढे लागणारा निधी आदी मुद्यांवर प्रशासनाकडून सविस्तर अहवाल मागविला आहे. ८ फेब्रुवारीला होणार्‍या सर्वसाधारण सभेपूर्वी अहवाल नगरसेवकांना अभ्यासासाठी देण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देभूमिगत गटार योजनेचे ८० टक्के काम झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. उर्वरित २० टक्के काम करण्यासाठी ९८ कोटी रुपयांची गरज असल्याने कर्ज उभारून ही रक्कम कंत्राटदाराला देण्याचा प्रस्ताव

औरंगाबाद : भूमिगत गटार योजना पूर्ण करण्यासाठी ९८ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी विरोध केला. त्यामुळे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी योजनेसंदर्भात नगरसेवकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न, आतापर्यंत झालेले काम, यापुढे लागणारा निधी आदी मुद्यांवर प्रशासनाकडून सविस्तर अहवाल मागविला आहे. ८ फेब्रुवारीला होणार्‍या सर्वसाधारण सभेपूर्वी अहवाल नगरसेवकांना अभ्यासासाठी देण्यात येणार आहे. या सभेत निर्णय तर होणारच आहे; मात्र निर्णय काय राहील यावर महापौर मौन बाळगून आहेत.

भूमिगत गटार योजनेचे ८० टक्के काम झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. उर्वरित २० टक्के काम करण्यासाठी ९८ कोटी रुपयांची गरज असल्याने कर्ज उभारून ही रक्कम कंत्राटदाराला देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेसमोर सादर केला आहे. २६ डिसेंबरपासून हा प्रस्ताव रखडला आहे. आतापर्यंत तीन वेळेस सभा तहकूब करावी लागली. आता कर्जावर निर्णय घेण्यासाठी ८ फेब्रुवारीचा मुहूर्त शोधण्यात आला आहे.

मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावाला नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला होता. त्यात शिवसेनेचे नगरसेवकदेखील मागे नव्हते. एकीकडे  शिवसेना नेत्याकडून प्रस्ताव मंजूर करण्याचा दबाव, तर दुसरीकडे सेना नगरसेवकांचाच विरोध, अशा कोंडीत सापडलेल्या महापौरांनी शेवटी सभा तहकूब केली. 

दरम्यान, महापौर घोडेले यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना नमूद केले की, नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यात मूळ योजना, आतापर्यंत झालेले निर्णय, यापुढे करायची कामे, त्यासाठी लागणारा निधी, महापालिकेच्या मालमत्तांचे बाजार मूल्य किती, आतापर्यंत किती मालमत्ता तारण ठेवण्यात आल्या आहेत, तसेच किती कोटींचे कर्ज महापालिकेने घेतले आहे, सध्याची स्थिती काय, यासह इतर बाबींचा समावेश असेल. पाच फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो सहा रोजी नगरसेवकांना देण्यात येईल. 

१०० कोटींचे कर्ज यापूर्वीही घेतले...
शहरात जीटीएल कंपनी असताना महापालिकेवर २०० कोटींची थकबाकी होती. महापालिकेने सेटलमेंट करून शंभर कोटींत विषय संपविण्याची विनंती केली होती. यासाठी महापालिकेने खाजगी बँकेकडून तब्बल १०० कोटींचे कर्ज अनेक मालमत्ता तारण ठेवून घेतले. तेव्हा नगरसेवकांनी एवढा विरोध केला नव्हता. १०० कोटी रुपये भरले नसते तर शहरावर कोणतेच संकट उभे राहिले नसते. आजही महापालिका या कर्जाचे हफ्ते भरत आहे. आज विरोध करणार्‍यांपैकी अनेक नगरसेवक तेव्हा पण सभागृहात होते, अशी आठवणही महापौरांनी करून दिली.