ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांची १७० कोटी थकबाकी देणार 

यामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना सुरू होणे शक्य

औरंगाबाद : राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजबिलाची १७० कोटी रुपये थकबाकी देण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना सुरू होणे शक्य होणार आहे, असे मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर निंबाळकर यांनी बुधवारी सांगितले. 

जूनपर्यंत वीजबिल भरण्यात येणार आहे. वीजबिल थकल्यामुळे महावितरण कंपनीने ग्रामीण पुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. त्यामुळे पाणी असूनही विजेअभावी ग्रामपंचायतींना उपसा करणे शक्य नव्हते. थकबाकी देण्याचा निर्णय झाल्यामुळे ग्रामीण भागांना दिलासा मिळणार आहे. विभागातील दुष्काळ, जलसाठा, चाराटंचाईच्या अनुषंगाने निंबाळकर यांनी आढावा बैठक घेतली. मराठवाड्यात चाराटंचाई जाणवणार नाही, असे सांगून निंबाळकर म्हणाले, जायकवाडी सध्या मृत साठ्यात आलेले आहे. विभागात ४ टक्के जलसाठा आहे. 

३०० ते ३ हजारांपर्यंत जनावरे चारा छावणीत राहतील, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या काही योजनांचा विचार केला जात आहे. चारा आहे; परंतु त्याची वाहतूक करावी लागणार आहे. त्या दृष्टीने नियोजन केले आहे. तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचा निर्णय झाला आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचे लाईटबिल थकले होते. त्यासाठी १७० कोटी रुपये शासनाने देऊ केले आहेत. दुष्काळ अनुदान वाटपाच्या अनुषंगाने निर्णय झाला आहे. सगळी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

मराठवाड्यात रबीत पेरणी कमी 
मराठवाड्यात एक, दोन जिल्हे वगळता रबी हंगामात पेरणी झालेली नाही. भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, पुणे व साताऱ्यात रबी हंगामाची माहिती जाहीर करण्यात येणार आहे. खरिपामध्ये जे तालुके दोन्ही ट्रिगरमध्ये होते. त्यानुसार विभागातील ४१ तालुक्यांचा विचार झाला. खरीप हंगाम हातातून गेलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानाचे वाटप केले आहे. वाड्या, वस्त्यांवर  पाणीपुरवठा करण्याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे.अनुदान वाटपाची सॉफ्टवेअरवरून माहिती मिळते, असे निंबाळकर यांनी  सांगितले.