‘समांतर’च्या हमीसाठी महापौरांचे मुख्य सचिवांना पत्र; राज्य शासनाच्या संमतीनंतरच होणार अंतिम निर्णय

वाढीव २८९ कोटी रुपयांची हमी शासनाने द्यावी या आशयाचे पत्र मंगळवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे पाठविले.

औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनी टाकण्यासाठी लागणाऱ्या वाढीव २८९ कोटी रुपयांची हमी शासनाने द्यावी या आशयाचे पत्र मंगळवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे पाठविले. मनपा आयुक्तांनीही शासनाकडून हमीपत्र मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना महापौरांनी केली. जोपर्यंत शासन पैसे देण्यासाठी आश्वासित करणार नाही, तोपर्यंत ठराव मंजूर होणार नाही, अशी भूमिका पक्षाची असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सोमवारी सर्वसाधारण सभेत समांतर जलवाहिनीचा ठराव मंजूर करावा, असा आग्रह भाजपने धरला होता. बहुतांश सेना नगरसेवकांनीही मूक संमती दिली होती. सायंकाळी अचानक महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिवसभराच्या चर्चेनंतर निर्णय राखून ठेवला. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच सर्वसाधारण सभेने निर्णय राखून ठेवला आहे. मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी समांतरप्रकरणी आपली भूमिका मांडताना नमूद केले की, राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे पत्र पाठविण्यात आले आहे.

या पत्रात शासनाने समांतरसाठी २८९ कोटी रुपयांची हमी द्यावी, असे नमूद केले आहे. समांतर जलवाहिनी प्रकल्प पुन्हा नव्याने सुरू करण्यासाठीही शासनाने आपली भूमिका मनपाला कळवावी, असे पत्रात म्हटले आहे. सर्वसाधारण सभेत माजी महापौरांनी प्रस्तावाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र महापौरांनी त्याचे खंडण केले. हा ठराव कायदेशीर पद्धतीने आणि वैध स्वरूपातच सर्वसाधारण सभेत आला आहे. कंपनीने भागीदार बदलण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भातही उपनिबंधकाचा सल्ला घेणे, कायदेशीर सल्ला घेण्याचे काम सुरू आहे. राज्य शासनावर अविश्वास दाखविण्याचा प्रश्नच येत नाही. सभेत नगरसेवकांनी मागणी केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने आपली भूमिका जाहीर केल्यानंतर ४ सप्टेंबर रोजी अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येणारच आहे, असेही महापौरांनी सांगितले.

महापौरांनी सभागृहनेत्यांना दिली चिठ्ठी
महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सर्वसाधारण सभा सुरू असताना सभागृहनेता विकास जैन यांना एक चिठ्ठी दिली. ही चिठ्ठी वाचून सभागृहनेत्यांनी पक्षाची भूमिका मांडली. शासनाने २८९ कोटी रुपयांसाठी हमी द्यावी, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घ्यावा, असे जैन यांनी सभेत नमूद केले. त्यानंतर महापौरांनीही निर्णय राखून ठेवत हमीपत्र आल्यावरच निर्णय देणार असल्याचे जाहीर केले.