अधिसूचनेच्या विरोधात कायदेशीर सल्लामसलत

लातूर : लातूर आयुक्तालय सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने नांदेड आयुक्तालयाच्या आधिसूचनेबाबत मूठ आवळली असून, न्यायालयात दाद मागण्यासाठी कायदेशीर सल्लामसलत करण्यात येत आहे़ समितीचे अध्यक्ष व कार्याध्यक्ष उच्च न्यायालयातील काही विधिज्ञांशी सल्लामसलत करीत आहेत़ शिवाय रस्त्यावरच्या लढाईलाही प्रारंभ होत असून, त्या अनुषंगाने सोमवारी संघर्ष समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड़ उदय गवारे यांच्या अध्यक्षतेखाली तरुण कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. तर सोमवारी मुंबईला गेलेल्या भाजपाच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून मंगळवारची वेळ मिळाली आहे़
दरम्यान, मंगळवारीच लातूरच्या आयुक्तालयाबाबत हे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे़ राज्य शासनाकडून नांदेड आयुक्तालयाबाबत आधिसूचना जारी झाल्यानंतर लातूरकरांच्या भावना तीव्र झाल्या असून, आंदोलनाच्या पवित्र्यात सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आहेत़ नांदेडच्या आयुक्तालयाला विरोध नाही़ परंतु लातुरातही आयुक्तालय झाले पाहिजे, अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आहे़ त्या अनुषंगाने सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची एकजूट झाली आहे़
लातूर आयुक्तालय संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड़ मनोहर गोमारे, कार्याध्यक्ष अ‍ॅड़ व्यंकट बेद्रे आणि अ‍ॅड़ बळवंत जाधव यांनी उच्च न्यायालयातील काही विधिज्ञ मित्रांशी सल्लामसलत घेण्यास सुरुवात केली आहे़ पुढील दोन दिवसात नांदेड आयुक्तालयाच्या आधिसूचनेच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे़ या न्यायालयीन लढाईबरोबर जनांदोलनाच्या तयारीतही कार्यकर्ते आहेत़ त्याचाच एक भाग म्हणून सोमवारी आयुक्तालय संघर्ष समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड़ उदय गवारे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध पक्ष संघटनांच्या तरुण कार्यकर्त्यांची बैठक झाली़
या बैठकीला विविध पक्ष संघटनांतील प्रमुख दोनशे कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती़ ९ जानेवारी रोजी पालकमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे़ धरणे, मोर्चे, लातूर बंद असे विविध आंदोलने करण्यात येणार आहेत़ लातूरच्या आयुक्तालयासाठी उस्मानाबाद जिल्ह्याचे तसेच अंबाजोगाई तालुक्याचे समर्थन आहे़
या दोघांचे समर्थन घेऊन आयुक्तालयासाठी आंदोलन तीव्र करण्यात येणार आहे़ आंदोलनात काँग्रेस, भाजप, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया, दलित पँथर, महाराष्ट्र विकास आघाडी, भटक्या विमुक्त संघटना तसेच विविध विद्यार्थी संघटना आदी सर्व पक्ष संघटनांना सहभागी करण्यासाठी बैठका घेण्यात येत असल्याची माहिती संघर्ष समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड़ उदय गवारे यांनी दिली़ (प्रतिनिधी)
विभागीय प्रशासकीय कार्यालयांच्या नावाखाली बार्शी रोडवर भव्य आणि दिमाखदार वास्तू साकारली आहे़ ही वास्तू प्रशासकीय कार्यालयांच्या नावावर बांधली असली तरी आयुक्तालयाची वास्तू म्हणून तिच्याकडे पाहिले जाते़ गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ही वास्तू जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरीत झाली असून, दिमाखाने डौलणाऱ्या या वास्तुलाही आयुक्तालयाची प्रतिक्षा आहे़
४विभागीय प्रशासकीय कार्यालयांसाठी १९ कोटी रुपयांची तरतूद राज्य शासनाने या वास्तुसाठी केली होती़ त्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकाम झाले़ तळमजल्यासह तीन मजली असलेली ही वास्तू १५़६५ कोटीतून साकारली आहे़
सध्या या वास्तुमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय थाटले आहे़ जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पुर्नबांधकाम होत असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय या वास्तूत आले आहे़ ४० कोटी रुपये खर्च करुन जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे नुतनीकरण होणार आहे़ त्यामुळे तात्पुरत्या कालावधीसाठी आयुक्तालयासाठी बांधलेल्या या वास्तूत जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरु आहे़
४दोन वर्षांपूर्वी या वास्तुचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे़ १९ कोटी रुपयांची तरतुद असताना १५़६५ कोटीतून भव्य इमारत साकारली आहे़ या इमारतीत आयुक्तालय येईल, आयुक्तालयासाठीच ही इमारत आहे, असे ठासून सांगितले जात होते़ पण शनिवारी नांदेड आयुक्तालयाची आधिसूचना जारी झाल्यानंतर लातूरकरांच्या तोंडचे पाणी पळाले़ त्यामुळे आयुक्तालयासाठी बांधलेल्या इमारतीत आता प्रशासकीय कार्यालय राहतील की, आयुक्तालय येईल, अशी चर्चा सुरु झाली आहे़ परंतु सर्व पक्षीय कार्यकर्त्यांनी आंदोलनासाठी मुठ आवळली आहे़ शिवाय या वास्तुलाही आयुक्तालयाची प्रतिक्षा आहे़
सर्व पक्षीय कार्यकर्त्यांची बैठक सोमवारी झाल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे स्वतंत्र शिष्टमंडळ मुंबईला रवाना झाले असून, मुख्यमंत्री कार्यालयातून या शिष्टमंडळाला मंगळवारी सायंकाळची वेळ मिळाली आहे़ शैलेश लाहोटी यांच्या नेतृत्वाखाली मोहन माने, अ‍ॅड़भारत साबदे, अरीफ सिद्धीकी, आप्पा मुंडे, बाबुराव खंदाडे, अनिल पतंगे आदींचा या शिष्टमंडळात समावेश असून, मंगळवारी सायंकाळी लातुरात आयुक्तालय करण्यासंदर्भात हे शिष्टमंडळ चर्चा करणार असल्याचे मोहन माने यांनी सांगितले़