स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नोकरदार बोगस पाल्यांविरुद्ध योग्य ती कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याची शेवटची संधी

औरंगाबाद : स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नोकरदार बोगस पाल्यांविरुद्ध योग्य ती कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याची शेवटची संधी म्हणून औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ...

ठळक मुद्देखंडपीठ : सहा आठवड्यांत अहवाल सादर न केल्यास महसूल विभागाच्या सचिवांसह प्रतिवादींना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचा आदेश

औरंगाबाद : स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नोकरदार बोगस पाल्यांविरुद्ध योग्य ती कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याची शेवटची संधी म्हणून औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. नितीन डब्ल्यू. सांबरे यांनी औरंगाबाद आणि जालन्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सहा आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांनी शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेशात म्हटले आहे.
सहा आठवड्यांत वरीलप्रमाणे अहवाल सादर न केल्यास महसूल विभागाच्या सचिवांसह औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी तसेच जालन्याचे जिल्हाधिकारी यांनी याचिकेच्या पुढील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठात हजर राहावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी ७ जून २०१९ रोजी होणार आहे.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नोकरदार बोगस पाल्यांना संरक्षण देणारा माजी मुख्यमंत्र्यांनी कक्ष अधिकाऱ्यांमार्फत दिलेला ३ सप्टेंबर २०१४ चा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. एस. के. कोतवाल यांनी २५ फेब्रुवारी रोजी रद्द केला होता. तसेच आदेश निघाल्यापासून (दि.२५ फेब्रुवारी २०१९) एक महिन्यात संबंधित बोगस पाल्यांविरुद्ध पुढील योग्य ती कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने औरंगाबाद आणि जालन्याच्या जिल्हाधिकाºयांना दिला होता.
याचिका २२ एप्रिल रोजी पुन्हा सुनावणीस निघाली असता जालन्याच्या निवासी उपजिल्हाधिकाºयांनी सार्वत्रिक निवडणुकीचे कारण दर्शवून वरीलप्रमाणे अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली होती. तसेच प्रतिवादींच्या वतीने सहायक सरकारी वकिलांनीसुद्धा वेळ देण्याची विनंती केली असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वरील पाल्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यास मनाई करणारा माजी मुख्यमंत्र्यांनी कक्ष अधिकाºयांमार्फत दिलेला ३ सप्टेंबर २०१४ चा आदेश रद्द करावा आणि बोगस पाल्यांना बडतर्फ करावे, अशी विनंती करणारी याचिका पांडुरंग निवृत्ती मोने यांनी अ‍ॅड. अंगद कानडे यांच्यामार्फत खंडपीठात दाखल केली होती.
----------