‘डीपीसी’च्या निधीसमोर ‘इंडेक्स’चा पेच

जिल्हा परिषदेने रस्त्यांच्या ‘पीसीआय इंडेक्स’वर अद्याप शिक्कामोर्तब केलेले नाही. असे असताना जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरणासाठी पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या जवळपास ८ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेने रस्त्यांच्या ‘पीसीआय इंडेक्स’वर अद्याप शिक्कामोर्तब केलेले नाही. असे असताना जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरणासाठी पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या जवळपास ८ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
नुकत्याच झालेल्या जि.प. स्थायी समितीच्या बैठकीत ‘पीसीआय इंडेक्स’वर मोठा खल झाला होता. रस्त्यांची कामे घेण्यासाठी अगोदर ‘पीसीआय इंडेक्स’ अर्थात रस्त्यांची कामे करण्यासाठी प्राधान्यक्रम तयार करण्याचे आदेश चालू आर्थिक वर्षामध्ये शासनाने जिल्हा परिषदेला दिले आहेत. आठ महिन्यांचा कालावधी लोटला; पण अजूनही बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांकडून जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांचा प्राधान्यक्रम तयार करण्यात आलेला नाही. यामध्ये सर्वाधिक खराब रस्त्यांना मजबुतीकरणासाठी प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. असे असताना मागील आठवड्यात पालकमंत्री रामदास कदम यांनी जि.प.च्या सर्व सदस्यांना ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण (३०५४) लेखाशीर्षाखाली जवळपास ८ कोटींचा निधी दिला आहे. सर्कलनिहाय सदस्यांच्या नावे रक्कम व रस्त्यांची यादी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, पालकमंत्र्यांनी रस्त्यांच्या कामासाठी शिवसेना सदस्यांना झुकते माप दिले आहे. सेनेच्या सदस्यांना प्रत्येकी २५ लाख रुपये, तर अन्य सदस्यांना ४ ते १५ लाखांच्या निधी दिला आहे. जिल्हा परिषदेत शिवसेना- काँग्रेस आघाडीची सत्ता आहे. आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस सदस्यांना जनसुविधा योजना आणि रस्ते विकास व मजबुतीकरण या दोन्ही योजनांमध्ये निधी देताना दुजाभाव केल्याचे स्पष्ट होत आहे. एप्रिल महिन्यात जनसुविधा योजनेंतर्गत सेनेच्याच सदस्यांना प्रत्येकी २५ लाखांचा निधी दिलेला होता. तेव्हा पालकमंत्र्यांच्या या कृतीबद्दल काँग्रेस गोटातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे यावेळी सर्वच सदस्यांनाही कमी-अधिक निधी दिला.