समांतर जलवाहिनीबाबत शासन सकारात्मक; मनपाने मानसिकता बदलावी : मुख्यमंत्री 

समांतर पाणीपुरवठा योजनेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकाळी ११.३० वा. जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेतला.

औरंगाबाद : समांतर पाणीपुरवठा योजनेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकाळी ११.३० वा. जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी समांतर जलवाहिनीची संपूर्ण माहिती घेत या कामाची सुरुवात झाली पाहिजे अन्यथा पुढील दहा वर्षात शहराला पाणी मिळणार नाही असे म्हटले.  

आजच्या व्हिसीसाठी महापौर नंदकुमार घोडेले, आमदार इम्तियाज जलील, संजय सिरसाट, अतुल सावे, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांची उपस्थिती होती. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी समांतर जलवाहिनी संदर्भात सर्व बाबी जाणून घेतल्या. एका प्रश्नावर बोलताना ते म्हणाले, जलवाहिनीच्या कामाबद्दल मनपाने सकारात्मक असावे, अन्यथा पुढच्या दहा वर्षात शहराला पाणी मिळणार नाही.

यासोबतच मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने आता दुसऱ्या कोणत्या कंपनीकडून याचे काम करून घेणे उचित नाही. मनपाने या योजनेला गांभीर्याने घ्यावे, राज्य सरकार याबाबत सकारात्मक असून मनपाने आपली मानसिकता बदलावी. 

दरम्यान, औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबतचा करार रद्द करण्याचा ठराव मनपाने घेतल्यानंतर त्या कराराला नवसंजीवनी देण्याचा विचार पालिका सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केला आहे. करार रद्द केल्याचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी कंपनीने समांतर योजनेच्या कराराला नवसंजीवनी देण्याचा प्रस्ताव मनपाकडे सादर केला आहे. राज्य सरकारने समांतर योजनेची मूळ माहिती घेण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

अनुदान बँकेत पडून 
समांतरच्या अनुषंगाने प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेसमोर प्रस्ताव मांडला आहे. परंतु गेल्या पाच सभेमध्ये या प्रस्तावावर चर्चा न होताच सभा तहकूब झाली. प्रशासनाच्या प्रस्तावामध्ये दरवाढ झाल्यामुळे कंपनीला द्यावे लागणारे फरकाचे ११५ कोटी रुपये, जीएसटीचे १७४ कोटी, असे २८९ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरुपात मिळावे,अशी मागणी आहे. मूळ समांतर योजना ७९२ कोटींची असून, केंद्र ,राज्याने दिलेले अनुदान बँकेत पडून आहे.