आठ महिने उलटले पण औरंगाबाद शहरातील कचरा कोंडी काही फुटेना

शहरातील कचरा प्रश्न सुटावा म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खास बाब म्हणून औरंगाबाद महापालिकेला आठ महिन्यांपूर्वी ९० कोटींचा घसघशीत निधी दिला. महापालिकेला आठ महिन्यांमध्ये एकही कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारता आला नाही. शहरात जमा होणारा कचरा जिथे जागा मिळेल तेथे नेऊन टाकण्यात येत आहे. अनेक वॉर्डांमध्ये तर महापालिकेने चक्ककचरा बँकाच तयार करून ठेवल्या आहेत. महापालिकेच्या या कारभाराला औरंगाबादकर प्रचंड कंटाळले आहेत.

ठळक मुद्देशासन निधी पडून : प्रशासनाकडून कागदी घोडे नाचविणे सुरू

औरंगाबाद : शहरातील कचरा प्रश्न सुटावा म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खास बाब म्हणून औरंगाबाद महापालिकेला आठ महिन्यांपूर्वी ९० कोटींचा घसघशीत निधी दिला. महापालिकेला आठ महिन्यांमध्ये एकही कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारता आला नाही. शहरात जमा होणारा कचरा जिथे जागा मिळेल तेथे नेऊन टाकण्यात येत आहे. अनेक वॉर्डांमध्ये तर महापालिकेने चक्ककचरा बँकाच तयार करून ठेवल्या आहेत. महापालिकेच्या या कारभाराला औरंगाबादकर प्रचंड कंटाळले आहेत.
१६ फेब्रुवारी २०१८ पासून शहरात कचराकोंडीला सुरुवात झाली. महापालिकेवर मागील ३० वर्षांपासून शिवसेना-भाजप युतीची निर्विवाद सत्ता आहे. राज्यातही युतीचीच सत्ता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी शहरात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची फौज उभी केली. ९० कोटींचा निधीही दिला. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांना खास बाब म्हणून औरंगाबादेत जाऊन प्रश्न सोडविण्याचा आदेश दिला. मनीषा म्हैसकर यांनी महापालिकेला कचरा प्रश्न सोडविण्यासाठी दिलेल्या पंचसूत्रीपैकी एकावरही काम करण्यात आले नाही. त्यामुळे कचºयाच्या प्रश्न जशास तसा आहे.
आठ महिन्यांत मनपाने काय केले?
५ कोटी रुपये खर्च करून शहरात जिथे तिथे ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी कंपोस्ट पीट तयार केले. या पिटात एक दिवसही ओला कचरा टाकला नाही. आता या कंपोस्ट पिटाचे ‘पिटात’ रूपांतर झाले आहे. त्यानंतर शासनाने नेमलेल्या कचरा संनियंत्रण समितीने हर्सूल, चिकलठाणा, पडेगाव, नक्षत्रवाडी येथे प्रक्रिया केंद्र उभारण्याचे निर्देश दिले. महापालिका येथे प्रक्रिया केंद्र उभारण्याऐवजी ओला व सुका कचरा नेऊन टाकत आहे. येथे आता कचºयाचे मोठमोठे डोंगर तयार झाले आहेत.
निविदा प्रक्रियेचा खेळ
चिकलठाणा, पडेगाव येथे ३०० मेट्रिक टन क्षमतेची दोन प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेतला. वाळूज येथील मायोवेसल कंपनीला कामही देण्यात आले. कंपनीसाठी लागणारे शेडच महापालिकेने आजपर्यंत तयार केलेले नाहीत. नऊ वॉर्डांमध्ये १६ टन क्षमतेच्या मशीन लावून कचºयावर प्रक्रिया करण्याची घोषणा केली. आजपर्यंत हे क्षुल्लक कामही मनपाला करता आले नाही.
स्थायीत प्रस्ताव पडून
शहरातील संपूर्ण कचरा उचलण्यासाठी बंगळुरू येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीची निवड केली आहे. ७ वर्षांसाठी हे कंत्राट देण्यात आले आहे. २११ कोटी रुपयांचा हा प्रस्ताव २२ दिवसांपूर्वी मनपा प्रशासनाने स्थायी समितीला सादर केला आहे. स्थायी समितीने आजपर्यंत या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली नाही.

मुख्यमंत्री घेणार आज आढावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बुधवारी औरंगाबादेत असून, ते सकाळी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आढावा बैठक घेणार आहेत. सर्वप्रथम महापालिकेच्या विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. मागील वर्षी राज्य शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी १०० कोटींचा निधी दिला होता. या कामांचे काय झाले अशी विचारणाही मुख्यमंत्र्यांकडून होणार हे निश्चित. कचरा प्रश्नातही मुख्यमंत्री महापालिकेच्या कारभाराचा आढावा घेणार आहेत.