ढिसाळ कारभारामुळे जिल्हा परिषदेला ५४ लाखांचा भुर्दंड

औरंगाबाद : जिल्हा परिषद लीगल सेलच्या ढिसाळ कारभारामुळे जिल्हा परिषदेला नुकसानभरपाईच्या दाव्यापोटी ५४ लाख ३२ हजार रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे. दरम्यान, आजच्या लीगल सेलच्या नियोजित आढावा बैठकीची सलग दोन वेळा पूर्वकल्पना दिल्यानंतरही मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर बैठकीकडे फिरकल्याही नाहीत. त्यामुळे अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

यासंदर्भात जि.प.अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी सांगितले की, न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये जिल्हा परिषदेची बाजू मांडण्यासाठी पॅनलवर असलेल्या वकिलांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो. असे असताना न्यायालयाच्या आदेशानुसार सातत्याने जिल्हा परिषदेविरुद्ध अवमान याचिका दाखल होतात. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची खुर्ची, संगणक, टेबल, खुर्च्या जप्त होतात. जिल्हा परिषदेचे बँक खाते सील केले जातात, अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. तथापि, न्यायालयात पॅनलवरील वकील आपली भूमिका व्यवस्थित बजावत नसल्यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत तसेच स्थायी समितीमध्ये पॅनलवरील वकील बदलण्याचा सभागृहाने निर्णय घेतला होता. त्यानुसार वकिलांच्या पॅनलचा आढावा घेण्यासाठी, सध्या उच्च न्यायालय व जिल्हा न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणांची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी आज शुक्रवारी आढावा बैठक आयोजित केली होती.

जि.प.च्या लीगल सेल समितीवर अध्यक्षा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आहेत. मात्र, आजच्या बैठकीस केवळ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बनसोडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अप्पासाहेब चाटे हे दोनच अधिकारी उपस्थित होते. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे हे रीतसर रजेवर होते; पण मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांना बैठकीची सलग दोन वेळा पूर्व कल्पना दिलेली असताना त्या बैठकीकडे फिरकल्या नाहीत, या शब्दांत अध्यक्षा डोणगावकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयीन प्रकरणांबाबत बनसोडे अनभिज्ञ
अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर म्हणाल्या, शासनाच्या परिपत्रकानुसार तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी लीगल सेलच्या समन्वयकाची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बनसोडे यांनी याबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याचे सांगितले. न्यायालयीन प्रकरणांची कोणतीही नोंद त्यांनी ठेवलेली नाही. दर मंगळवारी न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा घेऊन त्यासंबंधीचा अहवाल त्यांनी ‘सीईओं’ना सादर करणे गरजेचे असताना बनसोडे यांनी अशा प्रकारचा कोणताही अहवाल किंवा आढावा घेतलेला नाही.

पॅनलवर ३१ वकील
जिल्हा परिषदेच्या पॅनलवर उच्च न्यायालयात २२ आणि जिल्हा न्यायालयात ९ वकील कार्यरत आहेत. उच्च न्यायालयात जिल्हा परिषदेची ६३४ प्रकरणे दाखल आहेत. यापैकी १९० प्रकरणांत जि.प.च्या बाजूने निकाल लागले, तर ४८ प्रकरणांत विरोधी निकाल लागले आहेत. तब्बल ३९६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जिल्हा न्यायालयात ३७१ प्रकरणे दाखल असून, ३७ प्रकरणांमध्ये जि.प.च्या बाजूने निकाल लागले, तर ७ प्रकरणांत विरोधी निकाल लागले आहेत. ३२७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायालयीन प्रकरणांबाबत प्रत्येक विभाग प्रमुखांवर नियंत्रण अधिकाºयाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.