जिल्हा परिषदेतील दोन कोटी ८४ लाखांच्या योजना थंडबस्त्यात

दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी जिल्हा परिषदेच्या ३ टक्के निधीतून २ कोटी ८४ लाख ४४ हजारांच्या १२ योजनांना मंजुरी देण्यात आली.

ठळक मुद्देदिव्यांग कल्याण निधी : समाज कल्याणने पावले उचलली; मात्र मान्यतेला विलंब

राजेश मडावी।
आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी जिल्हा परिषदेच्या ३ टक्के निधीतून २ कोटी ८४ लाख ४४ हजारांच्या १२ योजनांना मंजुरी देण्यात आली. या योजनांचा लाभ दिव्यांगांना तातडीने मिळावा, या हेतूने समाजकल्याण विभागाकडून कार्यवाही करण्यात आली. मात्र, आराखड्यातील बदल, निविदा प्रक्रिया आणि प्रशासकीय मान्यतेला विलंब आदी कारणांमुळे ही प्रक्रिया लांबणीवर पडली. परिणामी, दिव्यांगांना सामूहिक लाभाच्या योजनांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
जिल्हा परिषदेमध्ये ३० डिसेंबर २०१६ ला झालेल्या जिल्हास्तरीय बैठकीत दिव्यांगांच्या ३ टक्के निधीवर आधारित १२ सामूहिक योजनांना मान्यता देण्यात आली. जिल्हा परिषदेत उद्वाहिका म्हणजे लिप्ट बांधण्यासाठी २० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यासाठी प्रशासकीय मान्यता घेऊन पूढील कार्यवाहीकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. या विभागाने ई- निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली. हा प्रस्ताव आता अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकाºयांकडे प्रलंबित आहे. आरोग्य विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि जि. प. अंतर्गत येणाºया तालुका कार्यालयात रॅम्प बांधकामाला मान्यता मिळाली. परंतु, आराखड्यात दोनदा बदल झाल्याने प्रस्ताव बांधकाम विभागाच्या निविदा प्रक्रियेत अडकला आहे. दिव्यांग उद्योजकता व कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर्गासाठी १० लाखांचा तरतूद असून १०९ दिव्यांगांनी अर्ज सादर केले. या अर्जाची सध्या छानणी सुरू आहे. जिल्ह्यातील विविध खासगी उद्योग कंपन्यांमध्ये दिव्यांगांना रोजगाराची संधी मिळावी, यासाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मेळावा आयोजित करणे आणि दिव्यांग कर्मचाºयांची माहिती संकलित करण्यासाठी सर्व खासगी कंपन्यांना जिल्हा परिषदेने पत्र दिले होते. या पत्राला कंपन्यांना कसा प्रतिसाद दिला, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. दिव्यांग प्रतिबंधात्मक निदान व उपचारासाठी अंगणवाडीसेविका व मदतनिसांना तालुकास्तरावर प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेने केले. याकरिता १५ लाखांची तरतूद आहे. दिव्यांगांसाठी मोपत औषध पुरवठा, प्रतिबंधात्मक पूनर्वसन, स्वयंसहाय्यता गटांना अनुदान, दिव्यांग कुष्ठरोगींना औषध पुरवठा, समुपदेशन व मार्गदशन आदी विविध योजनांसाठी एकूण २ लाख ८४ लाख ४४ हजारांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयाने बहुतेक योजनांची कार्यवाही तातडीने पूर्ण केली. पण, आराखड्यातील बदल, निविदा प्रक्रिया आणि प्रशासकीय मान्यतेला विलंब आदी कारणांमुळे या योजनांची अंमलबजावणी थंडबस्त्यात आहे. २०१७- १८ वर्षात ८ योजनांचा समावेश आहे. त्यासाठी १ लाख १४ लाखांची तरतुद करण्यात आली. चंद्रपूर पंचायत समितीनेही दिव्यांगांसाठी निधीची तरतूद करून विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. २०१५- १६ मध्ये दिव्यांगांनी अर्ज न केल्याने योजनांची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे दिव्यांग संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.