बोगस जात प्रमाणपत्र धारकांवर कारवाई करा

बनावटी जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर अनेक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या बोगस आदिवासींना नोकरीतून बडतर्फ करावे,

ठळक मुद्देभारतीय आदिवासी विकास परिषद : जिल्हाधिकाºयांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : बनावटी जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर अनेक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या बोगस आदिवासींना नोकरीतून बडतर्फ करावे, तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीचे निवेदन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने अभाविपचे विदर्भ सचिव तथा आदिवासी सेवक केशव तिराणिक यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाºयांना दिले.
आदिवासींना संविधानिक हक्काचे आरक्षण असताना आजपर्यंत मतपेटीच्या राजकारणामुळे बोगस आदिवासींना संधी देऊन राजकारण्यांनी खºया आदिवासींना डावलले. त्यामध्ये अनेकांना फटका बसला आहे. आताही काही गैर जातींना आदिवासींमध्ये घालण्याच्या प्रयत्नासह दृष्टचक्र चालूच आहे, असे त्यांनी निवेदनातून म्हटले आहे.
कोणत्याही शासकीय अथवा निमशासकीय विभागातील सेवा भरतीसाठी जात वैधता प्रमाण पत्राची अट नसल्यामुळे सर्वात जास्त भारत सरकारच्या सर्वत्र विभागात बोगस आदिवासींचा भरणा आहे. तसेच जिल्हा प्रशासनासह वन परिक्षेत्र विभाग, जिल्हा परिषद, सामाजिक न्याय विभाग, सामान्य जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय प्राथमिक केंद्र, आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प कार्यालय, आदिवासी शासकीय व निमशासकीय आश्रमशाळा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, पशु-संवर्धन विभाग आणि खाजगी शाळा महाविद्यालयांसह विभिन्न क्षेत्रात अनुसूचित जमाती (आदिवासींच्या) नावाची बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे बोगस आदिवासी प्रचंड नोकरीत कार्यरत आहेत. तसेच पदवीधारक देखील बहुसंख्य आहेत. तेव्हा बोगसांना नोकरीतून तात्काळ कमी करून बोगसामुळे सेवा जेष्ठतेच्या चक्रव्युहात अडकलेल्या खºया आदिवासी कर्मचाºयांना त्यांच्या विभागनिहाय पदोन्नत्या देण्यात याव्या असे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी केशव तिराणिक, बाबूराव जुमनाके, श्रीरंग मडावी, अतुल कोडापे, चिंतामण आत्राम, नैताम, रवी मसराम आदी उपस्थित होते.