जि.प.ची कोट्यवधींची विकासकामे लागणार मार्गी

लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेतील कोट्यवधींची विकासकामे अडकली होती. गुरूवारी निकाल जाहीर झाला. परिमणामी, प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी तकलादू कारणे पुढे न करता प्रशासनाने जलद गतीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना व्यक्त केली.

ठळक मुद्देनिवडणूक आचारसंहिता शिथिल

राजेश मडावी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेतील कोट्यवधींची विकासकामे अडकली होती. गुरूवारी निकाल जाहीर झाला. परिमणामी, प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी तकलादू कारणे पुढे न करता प्रशासनाने जलद गतीने कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा नागरिकांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना व्यक्त केली. आचारसंहिता संपल्यानंतर शुक्रवारी जिल्हा परिषदेत फे रफ टका मारला असता अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची लगबग दिसून आली.
लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित होताच आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील विविध विभागातील विकासकामांना बे्रक लागला होता. महिला बालकल्याण, बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, ग्रामीण पाणी पुरवठा, स्वच्छता व पाणी व्यवस्थापन, समाज कल्याण विभागाकडून राबविण्यात येणाºया विविध विकास योजना ठप्प झाल्या होत्या.
व्यक्तिगत व सामूहिक कल्याणाच्या योजनांचा निधी खर्च करण्यावर आचारसंहितेमुळे निर्बेंध आले होते. खरीप हंगाम सुरू झाला. परंतु, शेतकऱ्यांच्या विविध योजनांचा निधी रखडला आहे. रासायनिक खते व बियाणे पुरवठ्यासंदर्भात निर्णय आचारसंहितेत अडला होता. यातून मार्ग काढून खते व बियाण्यांची व्यवस्था करण्यात आली.
मुख्य म्हणजे, आचारसंहितेच्या कालखंडात पदाधिकाºयांना धोरणात्मक निर्णय घेता आले नाही. विविध विभागप्रमुखांनी विकास योजनांचे प्रस्ताव तयार करून स्वाक्षरीसाठी फायल तयार ठेवल्या आहेत. पंचायत समितीकडून प्राप्त झालेल्या विविध प्रस्तावांवर निर्णय न झाल्याने संबंधित संवर्ग विकास अधिकारी आचारसंहिता शिथिल होण्याची प्रतीक्षा करीत होते.

अखर्चित निधीचे काय ?
जिल्हा वार्षिक योजना (विभागांच्या एकत्रित योजनांची एकून तरतूद व खर्च) यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. ग्रामीण विकास यंत्रणा (६२.२४) आणि कृषी विभागाने (५५.४७) मार्च अखेरपर्यंत निधी खर्च केला. उर्वरित नऊ विभागाने २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी खर्च केला नाही. बालकल्याण विभागाने तर केवळ १. ६२ टक्के निधी खर्च केला आहे. या अखर्चित निधीचे काय, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.

पाणी टंचाई निवारणाला प्रथम प्राधान्य द्यावे
दुष्काळ व पाणी टंचाईसंदर्भात उपाययोजना करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेत शिथिलता आणली होती. परंतु, जि. प. प्रशासकीय यंत्रणा लोकसभा निवडणूक मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेत गुंतल्याने प्रभावी उपाययोजना झाली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पाणी टंचाईची समस्या उग्र स्वरूप धारण करताना दिसत आहे. पदाधिकाºयांनी सर्वात आधी याच प्रश्नाला प्राधान्य दिले पाहिजे.

कोट्यवधींची देयके अडली
राज्य व केंद्र शासनाकडून जि. प. मार्फत राबविण्यात येणाºया विविध योजनांची कोट्यवधींची देयके आचारसंहितेमुळे अडली आहेत. ही देयके मंजूर करण्यासाठी प्रशासनाला पाऊल उचलून पुढील कामांचे नियोजनही करावे लागणार आहे. अन्यथा जिल्ह्यातील विकासकामांवर याचा अनिष्ठ परिणाम होऊ शकतो.

लाभार्थ्यांची वाढणार गर्दी
व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांची लाखो रूपयांची देयक प्रलंबित आहेत. लाभार्थ्यांनी यासंदर्भात संबंधित अधिकाºयांना विचारणा केल्यास निवडणूक आचारसंहितेकडे बोट दाखविल्या जात होते. आचारसंहिता शिथिल होताच समस्यांचा निपटारा होईल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विविध योजनांचे लाभार्थी जिल्हा परिषदेत गर्दी करणार आहेत.